पर्यावरणाच्या नुकसान भरपाईसाठी खंदारीकडून 77 लाख

वसूल करावे जीसीझेडएमची मुंबई उच्च न्यायालयात मागणी

पणजी : हरमल किनारी भागांत असलेल्या गिरकरवाड्यावरील ‘विकास प्रतिबंधित’ क्षेत्रातील (एनडीझेड) बेकायदा बांधकामासाठी व्यावसायिक अशोक खंदारी याच्याकडून पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी आणि जमीन पूर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी 77 लाख रुपये खर्च वसूल करण्याची मागणी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापनने  (जीसीझेडएम) बुधवारी उच्च न्यायालयात केली आहे. हरमल किनारी भागांत असलेल्या गिरकरवाड्यावरील ‘विकास प्रतिबंधित’ क्षेत्रात (एनडीझेड) एकूण 216 बेकायदा बांधकामे असल्याचे आढळून आले होते. यातील 125 बांधकामे मोडण्याचा ठराव  हरमल पंचायतीने घेतला आहे. त्यातील 88 बांधकामे मोडलेली आहेत. मंगळवार 17 सप्टेंबरपासून बांधकामे पाडण्याचे काम सुऊ झाले असून ते काल बुधवारीही सुरु असल्याची माहिती हरमल पंचायतीच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.

त्यावर सर्व सरकारी खात्यांनी वेगवेगळा नव्हे, तर सर्वसमावेशक असा अहवाल तयार करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. किनाऱ्यावर बांधकाम केल्याने पर्यावरण नुकसानी झाली आहे का, आणि झाली असल्यास किती प्रमाणात झाली, याचा सखोल अहवाल देण्याचा आदेश खंडपीठाने जीसीझेडएमला दिला होता. या आदेशाचे पालन करताना जीसीझेडएमने खंदारी याच्या बेकायदा बांधकामामुळे आणि ते मोडून काढण्यामुळे पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी आणि जमीन पूर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी 77 लाख रुपये खर्च वसूल करण्याची मागणी जीसीझेडएमने केली आहे.