70 तासांचा आठवडा?

इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी युवकांनी दर आठवड्यात 70 तास म्हणजे प्रतिदिन 11 तासांपेक्षा अधिक काम करावे व जर्मनी, जपानच्या पद्धतीने देशाचे रुपांतर विकसित अर्थव्यवस्थेत करावे, असे म्हटल्यानंतर त्यावर समर्थक व विरोधक यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. आपल्या कामगारांची उत्पादकता कमी असून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अशा प्रकारे अधिक काम करून उत्पादकता  वाढवावी, असे म्हटले आहे. या दृष्टीने कामाचे तास प्रति दिन किती असावेत? उत्पादकता नेमकी कशी ठरते? कामाचे तास वाढवणे शक्य व आवश्यक आहे का? त्याचे सामाजिक परिणाम कोणते होतील, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यासाठी कामाचे तास व एकूण विकास यांचा व्यापक संबंध तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

विकासातील म्हणजे उत्पादनातील कार्यक्षमता अथवा उत्पादकताही कमी साधने किंवा उत्पादन घटक वापरून अधिक उत्पादन करणे किंवा उत्पादन घटकात समजा 10 टक्केने वाढ केली तर उत्पादन 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले तर उत्पादकता व पर्यायाने उद्योगांचा नफा वाढतो. स्पर्धात्मकता वाढते. यातूनच श्रमासाठी किंवा कामगारासाठी द्यावयाचे वेतन कमी द्यायचे किंवा वेतन ठरल्यावर अधिक तास किंवा दिवस काम करून घ्यायचे ही भांडवलदारी शोषण मानसिकता आहे. कार्ल मार्क्स यांनी यावर सविस्तरपणे श्रमशोषण सिद्धांत मांडला आहे. उत्पादनात भांडवल किंवा यंत्रसामग्री व कामगार यांचे एकत्रित योगदान असते व एकूण उत्पादकता कामगारासोबत वापरले जाणारे तंत्र, कार्यस्थिती यांचा एकत्रित परिणाम असते.

विविध देशांच्या उत्पादकतेची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यामध्ये  विकसित देशात कामगारांची उत्पादकता अधिक राहण्याचे महत्त्वाचे कारण अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व कार्यस्थिती यामध्ये आहे. वाढत्या समृद्धीचा वाटा कामगारांना देण्याचा मार्ग म्हणून वेतनवाढ, इतर कल्याणकारी सुविधा यांचे बरोबर कामाचे तास कमी करण्याचाही समावेश होतो. कामाचे आठवड्याचे तास फ्रान्समध्ये 28, जर्मनीमध्ये 26, नॉर्वे 27, लक्झेनबर्ग 29 तर अमेरिकेत 34 आहेत. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने कुशल/ बौद्धिक कर्मचाऱ्यांना 42 तर अकुशल, अर्धकुशल कामगारास 48 प्रमाणित केले आहेत. कामाचे तास 15 ते 29 या वयोगटासाठी ग्रामीण भागात 7.2 तास तर शहरी भागात 8.5 तास दिसते. राज्यनिहाय कामाचे तास बदलत असून ते उत्तराखंडमध्ये 9.6 तास आहेत. कामाचे तास वाढवणे अथवा कामगारांनी अधिक तास काम करणे हे जपानमध्ये संपाचे हत्यार म्हणून वापरले जाते. हेही लक्षात घेणे अवश्यक आहे.

कामाचे तास वाढवण्याचे समर्थन

नारायण मूर्ती यांनी कामाचे तास आठवड्याचे 70 असावेत, युवकांनी प्रगत भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यास हे आवश्यक असून अशा परिश्रमातूनच अनेक यशस्वी उद्योजक घडले असून आपणही तसाच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेणारे देश विकसित देशांच्या यादीत पोहचले. त्यामागे सर्व श्रमशक्ती एकत्रित होती. आपण त्याचे अनुकरण करावे हा मोठा आशावाद ठरतो. उत्पादकता वाढीस श्रम तास वाढवणे व त्यातून उत्पादन खर्च कमी होऊन आपण जागतिक स्पर्धेस तोंड देऊ अशी त्यामागे भूमिका आहे. विकासाचा दर त्यामुळे वाढेल व यातून आपले परिवर्तन विकसित अर्थव्यवस्थेत होईल. या सोबत वाढत्या उत्पन्नासोबत सरकारचा करमहसूल विशेषत: जीएसटी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सरकारला विविध गुंतवणूक प्रकल्पास भांडवल उपलब्ध होईल आणि अर्थचक्र गतिमान होईल. यातून मागणीत सातत्यपूर्ण वाढ होत राहील व अर्थव्यवस्था पूर्णत: विकसित टप्पा गाठू शकेल. ही सर्व लाभदायी प्रक्रिया कामाचे तास वाढवल्याने व उत्पादकता वाढल्याने होईल याची दुसरी बाजूदेखील समजून घेणे आवश्यक ठरते.

कार्यभारवाढ- दुसरी बाजू

ज्या उत्पादकता वाढीसाठी कामाचे तास वाढवण्याची भूमिका घेतली जाते. त्यामध्ये  प्रत्यक्षातील अनुभवाकडेच दुर्लक्ष होते. एका ठराविक मर्यादेनंतर आपण काम करीत राहिलो तर उत्पादकता वाढण्याऐवजी घटते! त्यामुळेच जर्मनीने प्रतिवर्ष  2200 ते 2400 प्रतिव्यक्ती कामाचे तास 1400 ते 1600 केले व त्यातून उत्पादकता वाढल्याचे स्पष्ट झाले. महत्त्वाचे म्हणजे असा अमानवी कार्यभार कामगाराच्या आरोग्यावर निश्चितपणे घातक परिणामास आमंत्रित करतो. कौटुंबिक व सामाजिक जीवन हे अशा काम तणावातून संपुष्टात येण्याचा धोका महत्त्वाचा ठरतो. जेथे कामावर जाण्यासाठी 2 ते 4 तास प्रवासातच खर्च करावे लागतात. त्यांचे हे श्रम मोजले तर आज अनेक कामगार आठवड्याचे 80 तास काम करताना दिसतातच. येथे स्त्री कामगार व त्यांच्यावरील गृहकार्यभार यांचा हिशेब घेतला तर त्यांचे आठवड्याचे 100 तास होतील. परिणामी त्यांचे आरोग्य व त्यासोबत येणारी प्रश्नमालिका मोठीच असेल. ज्या देशात बेरोजगारी नवे उच्चांक गाठत आहे तेथे अधिक तास काम करणे हे इतरांचा रोजगार घटवणारे असेल हाही एक महत्त्वाचा भाग ठरतो. एवढ्या मोठ्या कार्यभारातून कार्यगुणवत्ता घसरेल हे निश्चित.

व्यापक आव्हाने

मोहनदास पै यांच्यासोबत नारायण मूर्ती यांनी ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने’ या विषयावर संवाद साधत असताना त्यांनी श्रम उत्पादकता वाढीचा मुद्दा जसा घेतला तसाच शासकीय, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेच्या विलंबनाचाही घेतला. खरे अर्थव्यवस्थेचे सर्वात मोठे आव्हान वाढत्या विषमतेचे आणि रोजगार संधी विस्तारण्याचे आहे. विषमतेचे प्रमाण व तीव्रता सर्व जगभर वाढत असल्याचे विविध अभ्यासातून स्पष्ट झाले असले तरी त्यावर उपाय न करता उलट मोठे उद्योगपती, मोठ्या कंपन्या यांनाच सवलती दिल्या जात आहेत. विशेषत: गेल्या दशकात अब्जाधिशांची वाढलेली संख्या याचेच प्रतिक आहे. कोरोनाकाळात सर्वांचे उत्पन्न ठप्प झालेले असताना याच काळात कंपन्यांचे फायदे मोठ्या प्रमाणात वाढले व चार नवे अब्जाधिश झाले! बाजारात चैनीच्या वस्तुंची वाढती मागणी व अलिशान मोटारींचा वाढता खप केवळ 10 टक्के लोकांकडे 60 टक्के खरेदी क्षमतेचे केंद्रीकरण दाखवतो. वाढत्या उत्पन्नाचे वाटप विषमतेने होत असल्याने महासत्तेचे स्वप्न पाहणारे राष्ट्र 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देते. रोजगाराचे कंत्राटीकरण, सरकारी मालमत्तेची राजकीय समीकरणातून होणारी विक्री यातून आपण भविष्यकाळात मोठ्या संकटाचे आमंत्रक ठरणार आहोत.

कंत्राटी रोजगार व कामाचे तास

खासगीकरण व जागतिकीकरणातून व गीग अर्थव्यवस्था (उग्g म्दिंहदस्ब्) वाढली असून असंघटीत, अनियंत्रित क्षेत्रात गुंतलेला अॅमेझॉन व झोमॅटोच्या सेवा देणारा युवक 10-12 तास काम करूनही आपले भवितव्य जसे अंधारमय पाहतो तेच शेतीत काम करणाऱ्या मजुराचेही आहे. अशा असंघटीत कामगारांना उत्पन्नाची कोणतीच हमी नसते. तंत्रज्ञान प्रसाराबरोबर अनेक उद्योग व्यवसाय बंद पडत असून त्यांना 10 तास काय पण 2 तासाचेही कामच नसेल तर त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न कोण, कधी सोडवणार यावर भाष्य करणारे उद्योगपती का नाहीत हा खरा प्रश्न आहे.

प्रा. डॉ. विजय ककडे