‘पॅन-आधार लिंकिंग’च्या दंडातून सरकारची 600 कोटींची कमाई

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पॅन-आधार जोडणीला (लिंकिंग) झालेल्या विलंबातून सरकारने 600 कोटी ऊपयांचा दंड वसूल केला आहे. सरकारने सोमवारी संसदेत याबाबतची माहिती दिली. अजूनही देशात सुमारे 11.48 कोटी पॅन क्रमांक बायोमेट्रिक ओळखीशी जोडलेले नाहीत. 29 जानेवारी 2024 पर्यंत आधारशी लिंक नसलेल्या पॅनची संख्या 11.48 कोटी असल्याचे वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले.

पॅनकार्ड आणि आधार लिंक न करणाऱ्या व्यक्तींवर 1,000 ऊपयांच्या विलंब दंडासंबंधी सरकारच्या कमाईच्या तपशीलाबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी 1 जुलै 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत ज्यांनी पॅन-आधार जोडणी न केलेल्यांकडून एकूण 601.97 कोटी ऊपये शुल्क वसूल केल्याचेही स्पष्ट केले आहे. आर्थिक व्यवहार आणि बँकिंग प्रणाली सुधारणेच्यादृष्टीने सरकारने आधार-पॅन जोडणीची प्रक्रिया सक्तीची केली होती. या निर्णयाला वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र, बऱ्याच वापरकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांना आर्थिक दंड भरून जोडणी करावी लागली. बायोमेट्रिक आधारशी पॅन लिंक करण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2023 होती. यानंतर जोडणी करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करून जोडणी करून घेतली जात आहे.