भारत-इटलीदरम्यान 5 वर्षांचा रोडमॅप तयार

पंतप्रधान मोदी-मेलोनी यांच्यात बैठक: अर्थव्यवस्थेला मिळणार बुस्टर डोस

वृत्तसंस्था/ रियो डी जेनेरो

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलमध्ये आयोजित जी-20 शिखर परिषदेत भाग घेतला आहे. यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांच्यात व्यापक चर्चा झाली आहे. या चर्चेत भारत आणि इटलीदरम्यान पुढील 5 वर्षांची कार्ययोजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत मुख्यत्वे संरक्षण, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा आणि संपर्कव्यवस्थेसमवेत अनेक विशिष्ट पुढाकारांची रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे.

भारत-इटली कार्ययोजना 2025-29 मध्ये आर्थिक सहकार्य, गुंतवणूक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, अंतराळ मोहीम, संरक्षण, सुरक्षा, संपर्कव्यवस्था सामील आहे. मोदी आणि मेलोनी यांनी लोकशाही, कायदा-सुव्यवस्था आणि निरंतर विकासाच्या मूल्यांना कायम राखण्यासाठी बहुपक्षीय आणि जागतिक व्यासपीठांवर मिळून काम करण्याचा संकल्प केला आहे.

भारत-इटली मैत्रीचे चांगले परिणाम

मेलोनी यांच्यासोबत झालेली चर्चा संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार आणि तंत्रज्ञानातील संबंध दृढ करण्यावर केंद्रीत होती. आम्ही संस्कृती, शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यावरूनही चर्चा केली आहे. भारत-इटलीची मैत्री एक चांगल्या निर्मितीत मोठे योगदान देऊ शकते असे पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये मेलोनी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेली ही पाचवी भेट होती. मोदी आणि मेलोनी यांची मागील भेट जून महिन्यात इटलीच्या पुगलिया येथे जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती.

भारत-इटली कार्ययोजनेची घोषणा

दोन्ही नेत्यांनी भारत-इटली रणनीतिक भागीदारी वृद्धींगत करण्यासाठी स्वत:च्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि एक संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-29 ची घोषणा केली आहे. या कार्ययोजनेत पुढील 5 वर्षांसाठीच्या त्यांच्या दृष्टीकोनाला अधोरेखित करण्यात आल्याचे भारतीय विदेश मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

अनेक मुद्द्यांवर सहमती

दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त कार्ययोजनेच्या अंतर्गत व्यापार, गुंतवणूक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, अंतराळ, संरक्षण आणि संपर्कव्यवस्था समवेत अन्य मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. भारत आणि इटली अनेक क्षेत्रांमध्ये नियमित स्वरुपात मंत्रिस्तरीय आणि अधिकारी स्तरावर चर्चा करणार असल्याची माहिती विदेश मंत्रालयाने दिली आहे.

अर्थव्यवस्थेला होणार लाभ

मोदी आणि मेलोनी यांनी जागतिक जैवइंधन आघाडी आणि भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर समवेत बहुपक्षीय रणनीतिक पुढाकारांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळून काम करण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे. या योजना दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि लोकांना लाभान्वित करणार असल्याचे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.