काँग्रेस सरकारच्या काळातही 40 टक्के कमिशन

राज्य कंत्राटदार संघटनेचा आरोप : अधिकारीच पैशांची मागणी करत असल्याचा आरोप

बेंगळूर : मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कंत्राटदारांकडून 40 टक्के कमिशन घेतले जात होते. आता सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्येही कमिशनचा व्यवहार सुरू आहे, असा गंभीर आरोप राज्य कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. कंत्राटदारांजवळ आधी मंत्री, आमदार थेट कमिशन मागत होते. आता अधिकारीच पैशांची मागणी करत आहेत. लवकरच अधिकाऱ्यांची नावे पुराव्यांसह उघड करण्यात येतील. याविषयी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यास वरपर्यंत पैसे पोहोचवावे लागतात, असे उत्तर दिले जाते. काँग्रेस सरकारमध्ये दिवसाढवळ्या एजंटगिरी सुरू आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराने परिसीमा ओलांडली आहे. याला आळा घालावा, अशी मागणी राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केंपण्णा यांनी केली.

बेंगळुरात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पोलीस वसतिगृह विकास निगम, कर्नाटक वसती शिक्षण संस्था, बेंगळूर महानगरपालिका तसेच सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये केटीपीपी कायद्याविरुद्ध बोलावण्यात आलेले पॅकेज टेंडर रद्द करून प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी. अलीकडेच उच्च न्यायालयाने पॅकेज टेंडर बोलावू नये, अशी सूचना दिली आहे. तरी सुद्धा उपयोग झाला नाही. राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची अनेकवेळा भेट घेऊन विनंती केली होती. आठ-दहा पत्र पाठविली, तरीही सर्व खात्यांमध्ये बिनबोभाटपणे पॅकेज टेंडर बोलावले जात आहेत. याविषयी अभियंत्यांकडे विचारणा केल्यास ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अंगुलीनिर्देश करतात. वरिष्ठांकडे विचारणा केली तर ते मंत्री, आमदारांकडे बोट करतात, असा आरोप केंपण्णा यांनी केला. बिले मंजुरीवेळी ज्येष्ठता नियमाचे पालन होत नाही. मंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी सूचविलेल्यांनाच विकासकामांची थकीत बिले मंजूर होतात. काम पूर्ण होऊन दोन वर्षे उलटली तरी बिले मंजुरीसाठी चालढकल केली जाते. 80 टक्के रक्कम ज्येष्ठतेच्या आधारावर दिली जावी, असा नियम आहे. मात्र, त्याचे पालन होत नाही, असा आरोप कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी आर. मंजुनाथ यांनी केला.