सौरव गांगुलीला 1 रुपयात 350 एकर जमीन

ममता बॅनर्जी सरकारची कृपादृष्टी : 999 वर्षांचा भाडेकरार

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी प्रकल्प उभारण्यासाठी 999 वर्षांच्या एक रुपयामध्ये 350 एकर जमीन मिळविली आहे. आता याविषयी कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पश्चिम मेदिनीपूरमध्ये प्रकल्पासाठी 1 रुपयात भूखंड उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिके आता न्यायाधीश जयमाल्य बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करणार आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील चंद्रकोनामध्ये फिल्मसिटी निर्माण करण्यासाठी प्रयाग ग्रूपला 750 एकर जमीन दिली होती. प्रयाग ग्रूपने 2700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले होते. परंतु नंतर कंपनीचे नाव चिटफंड घोटाळ्यात समोर आल्याने वाद निर्माण झाला होता. या कंपनीवर ठेवीदारांची 2700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा आरोप झाला होता. यामुळे राज्य सरकारने ठेवीदारांची रक्कम परत करण्यासाठी प्रयाग समुहाच्या सर्व संपत्ती जप्त केल्या होत्या. यात चंद्रकोना येथील 750 एकर जमीन देखील सामील होती.

आता ममता बॅनर्जी सरकारने सौरव गांगुली यांना यातील सुमारे 350 एकर जमीन दिली आहे. ही जमीन एक रुपयात 999 वर्षांसाठी भाडेकरारावर दिली आहे. राज्याच्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले. शेख मसूद नावाच्या ठेवीदाराने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारला प्रयाग समुहाची संपत्ती जप्त करावी लागेल आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करावे लागतील असे मसूद यांचे वकील शुभाशीष चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे.

सरकारची जबाबदारी

चंद्रकोना येथील जमीन विकली जाणार होती आणि ठेवीदारांना पैसे परत केले जाणार होते. परंतु सरकारने याऐवजी सौरव गांगुलीला जमिनीचा एक मोठा हिस्सा एक रुपयात 999 वर्षांसाठी कारखाना निर्माण करण्यासाठी भाडेतत्वावर दिला आहे. संबंधित जमीन ठेवीदारांच्या रकमेतून खरेदी करण्यात आली होती आणि ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अशास्थितीत सरकार ही जमीन अन्य कुणाला देऊ शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.