3 नवे फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून लागू

मेमोरेंडम जारी : कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची डीओपीटीची सूचना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तीन नवे फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार असल्याची घोषणा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) शुक्रवारी केली आहे. डीओपीटीने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या नव्या कायद्यांच्या सामग्रीला स्वत:च्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सामील करण्याची सूचना केली आहे. सर्व संबंधित कर्मचारी नव्या कायदेशीर बदलांना लागू करण्यापूर्वी त्याविषयी पुरेशा स्वरुपात तयार आणि जाणकार होतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ऐतिहासिक पावलाच्या अंतर्गत तीन नवे कायदे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम (बीएसए) 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत. यासंबंधीचे विधेयकं मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली होती. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 च्या जागी हे नवे कायदे लागू होणार आहेत.

भारतीय न्याय संहिता

फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारासाठी मोठ्या पावलाच्या अंतर्गत 1 जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होईल. बीएनएस 163 वर्षे जुन्या आयपीसीची जागा घेणार असून शिक्षेशी निगडित प्रकरणांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणार आहे. बीएनएसच्या कलम 4 अंतर्गत शिक्षेच्या स्वरुपात आता सामुदायिक सेवेलाही सामील करण्यात आले आहे. परंतु कोणत्या प्रकारची सामुदायिक सेवा केली जाणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. तर लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी विरोधात आता कठोर कायदा असणार आहे. यावरून बीएनएसच्या अंतर्गत अपहरण, दरोडा, वाहनचोरी, खंडणीवसुली, जमीन बळकावणे, सुपारी देत हत्या करणे, आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी इत्यादी गुन्ह्यांकरता कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कृत्यांकरता बीएनएस अंतर्गत दहशतवादी कृत्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. यानुसार भारताची एकता, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कृत्याला दहशतवादी कृत्य मानले जाणार आहे. या कायद्यात मॉब लिंचंगच्या गंभीर मुद्द्यालाही हाताळण्यात आले आहे. 5 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींच्या समुहाने कुठल्याही व्यक्तीची जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा अन्य कारणाकरता हत्या केली तर अशा समुहातील प्रत्येक सदस्याला मृत्युदंड किंवा जन्मठेप ठोठावली जाऊ शकते.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेतही बदल होतील. 1973 च्या सीआरपीसीची जागा घेणाऱ्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत (बीएनएसएस)मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यातील एक बदल विचाराधीन कैद्यांशी निगडित आहे. आता पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्यांना कमाल शिक्षेच्या एक तृतीयांश कालावधी पूर्ण केल्यावर जामीन मिळू शकेल. परंतु यात काही अपवाद असतील, जन्मठेप किंवा एकाहून अधिक आरोप असल्यास सहजपणे जामीन मिळणार नाही. याचबरोबर किमान 7 वर्षांची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आता फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याने तपासाला वेग येत जलद न्याय मिळू शकणार आहे.

भारतीय पुरावा अधिनियम

जुन्या पुरावा कायद्याच्या जागी आता भारतीय पुरावा अधिनियम (बीएसए) लागू होणार आहे. हा खासकरून इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांशी निगडित प्रकरणांमध्ये बदल घडवून आणणारा कायदा आहे. नव्या कायद्यामुळे अशाप्रकारचे पुरावे सादर करण्याची पद्धत अधिक स्पष्ट होणार आहे. तसेच या नव्या कायद्यात आणखी काही गोष्टी सामील केल्याने गुन्हा सिद्ध करण्यास तपास यंत्रणांना मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.