27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस

सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर : वित्त विभागाच्या सूचनांच्या आधारे सरकार घेणार निर्णय

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाने 27.5 टक्के वेतनवाढीसह विविध 30 शिफारशी केल्या आहेत. तसेच किमान मूळ वेतन 17 हजारांवरून 27 हजार रुपये वाढ करण्याचीही शिफारस आयोगाकडून करण्यात आली आहे.  राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने शनिवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सादर केला. या अहवालात मूळ वेतन 27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच किमान मूळ वेतन 17 हजार रुपयांवरून 27 हजार रुपये करण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या गृहकार्यालय कृष्णा येथे सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल स्विकारल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगाने 27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. वित्त विभाग अहवालातील शिफारशींचा आढावा घेऊन सल्ला देईल आणि त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यापूर्वीच 17 टक्के अंतरिम वेतनवाढ करण्यात आली असून ती कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सातव्या वेतन आयोगाने शनिवारी अंतिम अहवाल सादर केला असून त्यात 27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाला शिफारशींची पडताळणी करण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतील. अहवालाच्या शिफारशींनंतर वित्त विभागाकडून येणारे सल्ले पाहून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.

सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल 15 मार्च रोजी सादर करण्यात येणार होता. मात्र, मी शुक्रवारी म्हैसूरमध्ये असल्यामुळे अहवाल प्राप्त करू शकलो नाही. त्यामुळे शनिवारी मला अहवाल मिळाला. अहवालात अनेक शिफारशी असून तो अहवाल मी वित्त विभागाला देईन. वित्त विभागाने सखोल अभ्यास करून अहवाल दिल्यानंतर त्या सूचनांच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींबाबत आता फारसे काही सांगितले जाणार नाही. अहवालात किमान मूळ वेतन 17 हजार रुपयांवरून 27 हजार रुपये करण्याची शिफारस आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर सरकारने मूळ वेतनात यापूर्वीच 17 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ते कायम राहील. आता आम्ही अंतिम शिफारशींचा अभ्यास करून त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेऊ, असा पुनऊच्चार त्यांनी केला.

यावेळी सातव्या वेतन आयोगाचे सदस्य बी. बी. राममूर्ती, श्रीकांत वनहळ्ळी, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव एल. के. अश्विक, डॉ. के. त्रिलोकचंद्र, वित्त विभागाचे सचिव डॉ. पी. सी. जाफर, वेतन आयोगाचे सदस्य सचिव हेप्सीबरानी कोर्लपाटी आदी उपस्थित होते.

आठवड्यातून पाच दिवस कामाची शिफारस

सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणेसह आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन आठवड्यातून 5 दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी अशी प्रणाली लागू करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी 5 दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची प्रणाली लागू करावी, असे अहवालात म्हटले आहे. आयटी-बीटी संस्था, खासगी कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आठवड्यातून केवळ 5 दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी असलेली पद्धत सरकारने लागू करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अनेक वर्षांपासून होत आहे.