डोंगर कापल्यास 25 लाखांचा दंड

नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांची माहिती : आतापर्यंत 900 गुन्हे नोंद ,आर्चिर्ड जमिनीचे भूखंड केल्यासही दंड

पणजी : बेकायदा डोंगर कापणी केल्यास यापुढे 5 लाखाचा दंड करण्यात येणार असून त्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात लवकरच दुऊस्ती केली जणार असल्याची माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. आतापर्यंत डोंगर कापणीचे 900 गुन्हे दाखल झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर राणे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मंत्री राणे म्हणाले की, डोंगर कापणीचे गुन्हे नोंद झाले असले तरी ते न्यायालयात टिकत नाहीत आणि तपास बंद होऊन पुढे कारवाई काहीच होत नाही. त्यावर उपाययोजना म्हणून नगरनियोजन कायदा आणखी कडक करण्यात येणार आहे. ‘ऑर्चिड’ जमिनीचे भूखंड केल्यासही याच दंडाची तरतूद होणार आहे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येणार असून त्यानंतर अध्यादेश काढणे किंवा दुऊस्ती विधेयक आणणे याबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचे ते म्हणाले. आर्चिर्ड जमिनीचे भूखंड करता येणार नाहीत. त्यासाठी ती जमीन सेटलमेंटमध्ये ऊपांतरीत करावी लागणार असून त्यानंतर भूखंड करण्यास मान्यता मिळणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 25 टक्क्यापेक्षा अधिक उतार असलेल्या डोंगराचे सपाटीकरण झाले तर 25 लाखाचा दंड करण्यात येणार आहे. डोंगर कापणी किंवा भूखंडासाठी विविध टप्प्यावर 5 हजारपासून 25 हजारपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे.

वाळपईत बेकायदा भूखंड 

वाळपई मतदारसंघातही बेकायदा भूखंड करण्याचे प्रकार सुऊ आहेत. त्याबाबत आता कडक भूमिका घेतली जाणार असून मोठ्या दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. गुन्हा नोंदवून काही होत नाही. दंडात्मक ऊपात मोठी रक्कम भरावी लागली की या प्रकारांना आळा बसेल अशी खात्री राणे यांनी वर्तवली. पुढील विधानसभा अधिवेशनात सदर कायदा दुऊस्ती करण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. बेकायदा डोंगर कापणी किंवा भूखंड प्रकरणात कोणाचीही गय केली जणार नाही. दया - माया दाखवली जाणार नाही. कडक कारवाई करण्याचे खात्याच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे राणे यांनी नमूद केले.