महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

दुष्काळी निधी जाहीर

06:05 AM Nov 04, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

बेळगाव जिल्ह्यासाठी 22.50 कोटी ऊपये राज्य सरकारकडून मंजूर

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

राज्यासाठी दुष्काळी निधी देण्यास केंद्र सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस सरकारकडून केला जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सर्व 31 जिल्ह्यांसाठी 324 कोटी रुपये दुष्काळी निधी मंजूर केला आहे. एसडीआरएफ अंतर्गत हा निधी मंजूर करण्यात आला असून बेळगाव जिल्ह्यासाठी 22.50 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्यानंतर राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 195 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 21 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला होता. त्यानुसार राज्यातील एकूण 235 तालुक्यांपैकी 216 तालुक्यांत दुष्काळ आहे. त्यामुळे राज्यासाठी 17,901 कोटी रुपये दुष्काळी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी कर्नाटकाने केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्राकडून अद्याप निधी देण्यात आला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी राज्यातील भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी 324 कोटी रुपये दिले आहेत. यासंबंधीचा अधिकृत आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आला.

बेळगावला सर्वाधिक

जिल्हानिहाय दुष्काळी निधी मंजूर करताना राज्य सरकारने बेळगाव जिल्ह्याला सर्वाधिक 22.50 कोटी रु. दिले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व 15 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्ह्याची व्याप्ती विचारात घेतल्यास सध्या देण्यात आलेला निधी पुरेसा नाही. मात्र, केंद्र सरकारकडून निधी येईपर्यंत उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून दुष्काळ निवारण कामांसाठी राज्य सरकारने निधी मंजूर केला आहे. यंदा पावसाअभावी मोठ्या प्रमाणावर पीकहानी झाली आहे. अंदाजे 44 हजार कोटी रुपयांची पीकहानी झाल्याचा अंदाज राज्य सरकारने वर्तविला आहे. पीक नुकसान आणि चारा टंचाईमुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय दुष्काळी अध्ययन पथकाने राज्य दौरा करून माहिती जमा केली होती. राज्य सरकारने वस्तुस्थितीची माहिती या पथकाला दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे 17,901 कोटी रुपयांच्या दुष्काळी निधीसाठी निवेदन दिले होते. तीन आठवडे उलटले तरी केंद्र सरकारकडून प्रतिक्रिया आली नाही. त्यामुळे राज्य काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रावर टीका केली. तर दुसरीकडे  भाजप नेत्यांनीही काँग्रेस नेत्यांना प्रत्युत्तर दिले. अखेर काँग्रेस सरकारने गुरुवारी 324 कोटी रुपये दुष्काळ निवारण कामांसाठी मंजूर केले आहेत.

मंजूर झालेला जिल्हानिहाय दुष्काळी निधी

Advertisement
Tags :
##tarunbharat#akaluj #tarunbharatnews#social media
Next Article