यल्लम्मा डोंगराच्या विकासाला 215.37 कोटी
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : जिल्हाधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणी अधिकारीपदाची जबाबदारी
बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बेळगाव जिल्ह्यासंबंधी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील यरगट्टी पाणीपुरवठा आणि रेणुका सिंचन योजनांच्या नूतनीकरणाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सौंदत्ती यल्लम्मा डोंगर विकासासंबंधीही निर्णय घेण्यात आले आहेत. 215.37 कोटी रुपये खर्चून यल्लम्मा डोंगरावरील प्रस्तावित विकासकामे राबविली जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी निर्णयाची माहिती दिली. ऐतिहासिक आणि तीर्थक्षेत्र असलेल्या सौंदत्ती यल्लम्मा डोंगर विकासासाठी 215.37 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सास्की योजनेंतर्गत 100 कोटी रु., प्रसाद योजनेंतर्गत 18 कोटी रु., रेणुका यल्लम्मा मंदिर विकास प्राधिकरणाच्या निधीतून 97 कोटी रु, पर्यटन खात्याकडून 15 कोटी रु. असे एकूण 215.37 कोटी रुपये अनुदानातून केटीटीपी कायद्यांतर्गत विकासकामे हाती घेतली जातील. केटीटीपी कायद्यांतर्गत अंमलबजावणीसाठी सरकाने डीपीएआरला मान्यता दिली आहे. पर्यटन खात्याने यासंबंधी प्रस्ताव सादर केला होता. बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यास आणि योजना हाती घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
यरगट्टी, रेणुका सिंचन योजनांचे नूतनीकरण
सौंदत्ती तालुक्यातील यरगट्टी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 25 कोटी रुपये खर्च करून नूतनीकरण कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे याच तालुक्यातील रेणुका सिंचन प्रकल्पाच्या नूतनीकरणासाठी 20 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. हावेरी जिल्ह्यातील रट्टुहळ्ळी तालुक्याच्या मदग-मासूर तलावातील डाव्या आणि उजव्या मुख्य कालव्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी 52.20 कोटी रु. मंजुरीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हासन जिल्ह्यातील अरसीकेरे तालुक्यातील एत्तीनहोळे समग्र पेयजल योजनेंतर्गत पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी वाटप केलेले 0.512 टीएमसी पाणी 10 तलावांमध्ये संग्रह करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘महसूल’च्या 7 निगम-मंडळांशी संबंधित दुरुस्ती विधेयके मांडणार
महसूल खात्याच्या अखत्यारितील विविध 7 निगम-महामंडळे आणि प्राधिकरणाशी संबंधित दुरुस्ती विधेयके येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. या विधेयकानुसार कित्तूर विकास प्राधिकरण, बसवकल्याण, कागिनेले, कुडलसंगम, बनवासी, सर्वज्ञ, नाडप्रभू केंपेगौडा पारंपरिक विकास प्राधिकरणांच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार महसूल मंत्र्यांना दिले जाणार आहेत, असे मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.