वेतनवाढीमुळे दरवर्षी सरकारवर 20,208 कोटींचा अतिरिक्त भार

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती : वेतन, भत्तावाढ 1 जुलै 2022 पासून लागू 

बेंगळूर : बेंगळूरमध्ये सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 1 ऑगस्टपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमुळे दरवर्षी सरकारवर 20,208 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, अशी माहिती मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवाढीसाठी 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने 23 मार्च 2024 रोजी अहवाल दिला होता. आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ता आणि पेन्शन 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल या पद्धतीने 1 ऑगस्ट 2024 पासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल, या प्रमाणे मूळ वेतनात 31 टक्के भत्तावाढ समाविष्ट केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे 27.50 टक्के फिटमेंट समाविष्ट करून वेतन आणि पेन्शन वाढविण्यात येईल, अशी माहिती सिद्धरामय्या यांनी दिली.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यामुळे राज्य सरकारला दरवर्षी 20,208 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसावा लागणार आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात या अतिरिक्त खर्चासाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होत असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये 58 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. तसेच घरभाडे भत्ता 32 टक्क्यांनी वाढेल. या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 17 हजारांवरून 27 हजार रु. होणार आहे. तर कमाल मूळ वेतन 1,50,600 रुपयांवरून 2,41,200 रुपयांवर पोहोचणार आहे. पेन्शनदारांसाठी किमान पेन्शन 8,500 रुपयांवरून 13,500 रु. होईल. तर कमाल पेन्शन 75,300 रुपयांवरून 1,20,600 रुपये होईल. ही वेतन आणि पेन्शनवाढ सर्व सरकारी, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे, अशी माहितीही सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेला दिली.