2019 चे बाटलीबंद भूत पुन्हा बाहेर!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाटलीबंद केलेले चौकशीचे भूत ‘ईडी’ने पुन्हा एकदा बाहेर काढले आहे. मात्र यावेळी थोरल्या पवारांऐवजी अजितदादा निशाण्यावर आहेत.

राजकारणात कोणत्या गोष्टीचा उपयोग कधी होईल याचा काही नेम नाही. 2009 साली सातारा जिह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या झालेल्या विक्री प्रकरणाची चौकशी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यात वारंवार त्रासदायक ठरेल असे त्यांना वाटलेही नसेल. अजितदादा यांचे मामा असलेल्या राजेंद्रकुमार घाडगे यांच्या मालकीच्या असलेल्या जरंडेश्वर शुगर्स या कारखान्याच्या 66 कोटीची जागा, इमारत आणि यंत्रसामग्री यांची ईडीने जप्ती केली आहे. कारखान्याच्या विक्री व्यवहाराबाबत शंका व्यक्त करतानाच ही कंपनी बेनामी पद्धतीने अजितदादा पवार यांनी अर्थसाहाय्य करून उभी केली असून त्यामध्ये त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची गुंतवणूक असल्याचा ईडीचा दावा आहे. याशिवाय अजितदादांचे पुतणे रोहित पवार यांच्या कंपनीने घेतलेल्या कन्नड साखर कारखान्याबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. भाजपकडून याप्रकरणी तक्रार सुद्धा केली आहे. राज्यात घडलेल्या ताज्या घडामोडीमुळे पुन्हा एकदा राजकारण ढवळून गेले आहे. मात्र सातत्याने असा गदारोळ माजवणाऱया या प्रकरणात अनेक वळणे आली आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या निमित्ताने सुरू झालेली आणि सहकारी कारखान्यांचे खासगीकरण करून त्यांची कमी किमतीत विक्रीची प्रक्रिया या बँकेच्या 70 संचालकांसह कोणाकोणाला त्रासदायक ठरेल आणि ती कधी कोणाला लाभ मिळवून देईल याचा अंदाज कोणालाही आला नसेल. माजी महसूल मंत्री शालिनीताई पाटील, ज्ये÷ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अनेकांनी वेळोवेळी केलेले आरोप, उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्या, सहकार खात्यामार्फत लागलेल्या चौकशा आणि राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मिळालेली क्लीन चिट या सगळय़ा फेऱयात राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरीच झळ बसली. मात्र 2019 साली ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरेंद्र अरोरा यांच्या याचिकेप्रमाणे ही सर्व खरेदी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने केली असून त्याला पवारच जबाबदार आहेत अशी फिर्याद तयार केली. त्यानुसार दाखल झालेला गुन्हा उचलून विधानसभा निवडणूक काळात ईडीने ज्ये÷ नेते शरद पवार यांच्या चौकशीचे सूतोवाच केले. आधीच स्वकियांनी पक्ष सोडल्याने हताश झालेल्या पवारांना ती एक मोठी संधी लाभली. नोटिसीची वाट न पाहता आपणच चौकशीसाठी जाणार असल्याची घोषणा पवारांनी केली आणि निवडणुकीचे पारडे फिरले. त्यावेळी पवारांचे म्हणणे हे होते की, आपण ज्या बँकेचे संचालकही नाही तिथल्या व्यवहारांना आपण जबाबदार कसे? त्याच रात्री अजितदादांनी राजीनामा दिल्याने आणखीनच गदारोळ माजला होता. त्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागले. ज्यांना त्यांनी प्रवेश दिला त्या सर्वांचा विधानसभेत पराभव झाला आणि राष्ट्रवादीच्या जागा अपेक्षेपेक्षाही जास्त आल्या. पुढे महाआघाडीचा इतिहास घडला. या दरम्यान बाटलीबंद झालेले प्रकरण आता राज्य बँकेचे संचालक आणि नेते म्हणून जबाबदार असलेल्या अजितदादांवर शेकण्याची शक्मयता आहे. ईडीने केलेल्या कारवाईनंतर अजितदादांनी त्याबाबत खुलासा केला असून आपली कृती योग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व व्यवहार झाले असून यापूर्वी अनेक चौकशा झाल्या तसेच ही चौकशी व्हायला आपली हरकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जप्तीच्या कारवाईबाबत अपिलात जाण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हे हिमनगाचे टोक असून कारखाने विक्रीच्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली होती. ती का, याचीही आता चर्चा रंगू लागली आहे.

ईडीची कारवाई ही नियमाप्रमाणे सुरू असल्याचा दावा केला तरीही शरद पवार यांनी केंद्रात भाजपच्या विरोधात आघाडी करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार या कारवाईस कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. पवारांच्या बैठकीनंतर भाजपने आपल्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक घेऊन सचिन वाझे याने अजितदादा आणि ‌ परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर न्यायालयात लेखी पत्राद्वारे केलेल्या आरोपांची दखल घेत दोन्ही मंत्र्यांवर सीबीआय कारवाई करण्याचा ठराव केला होता. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना तसे पत्रही पाठवले आहे.  मात्र न्यायालयाने वाझेच्या पत्राची दखल न घेतल्याने त्या मागणीला मार बसला. दरम्यान काँग्रेसने या कृतीवर आक्षेप घेत सीबीआय चौकशी राज्य सरकारचा ठराव किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने लागते. मात्र भाजप सत्तेवर आल्यापासून ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात आहे त्याचाच प्रत्यय चंद्रकांतदादा यांनी अमित शहा यांच्याकडे चौकशीची मागणी करून आणला असल्याची टीका काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली. मात्र जरंडेश्वर प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईने राज्यात चांगलीच खळबळ उडाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून वेळोवेळी भाजपवर केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला जातो. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या यंत्रणा कार्यरत असल्याचा आरोप यावेळीही या पक्षांकडून सुरू झाला आहे. पाठोपाठच सिंचन घोटाळय़ाच्या प्रकरणाचा सुद्धा बोलबाला सुरू आहे. ईडी ते प्रकरणही आधीपासून हाताळत आहे. त्यामुळे अजितदादा यांच्यावर मोठय़ा कारवाईची तयारी सुरू आहे का अशी शंका घेण्यास वाव आहे. 2019 मध्ये हे प्रकरण जेव्हा बाटली बंद झाले होते तेव्हा ते आरोप शरद पवार यांच्यावर होते. त्यांचा या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष संबंध दिसत नव्हता. त्याचा राजकीय लाभ पवारांना निवडणूक प्रचारात आणि निकालातून मिळाला. सध्या पवार परिवारातील धाकली पाती केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आहे. राज्यातील मंत्र्यांची चौकशी वेगळी आणि थेट सत्ताधारी परिवाराची चौकशी होत असल्याने खळबळ माजली आहेच. मात्र यातून राज्याचे राजकारण कोणते वळण घेणार याचा अंदाज मात्र येत नाही. आघाडी म्हणून तीन पक्षांनी ठामपणाने त्याला सामोरे जाणे किंवा एकाने वाट बदलणे हे दोन सहज पर्याय की आक्रमकतेचा तिसरा पर्याय हे पक्ष निवडतात याची उत्सुकता वाढली आहे

शिवराज काटकर