स्मशानभूमींच्या विकासासाठी 2 कोटींचा प्रस्ताव

मान्य झाल्यास प्रत्येकी 5 लाखांचा निधी :  जिल्हा अन्याय निवारण-जागृती समितीची बैठक

प्रतिनिधी / बेळगाव

जिल्ह्यातील स्मशानभूमींच्या विकासासाठी 2 कोटी रुपये अनुदान देण्यासंबंधी सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली. एका स्मशानाच्या विकासासाठी 5 लाख रुपये निधी पुरविण्यासंबंधीची सूचनाही त्यांनी केली आहे.

शुक्रवारी जिल्हा अन्याय निवारण व जागृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, सरकारकडून अनुदान मंजूर झाल्यास अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांसाठीच्या 40 स्मशानभूमीत तात्पुरती शेडनिर्मिती, तारेचे कुंपण व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करता येणार आहे.

यावेळी दलित संघटनेचे नेते मल्लेश चौगुले म्हणाले, सरकारच्या विविध योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थींना सुलभपणे कर्जसुविधा पुरविण्यासाठी बँकांना सूचना द्यावी. काही पोलीस अधिकारी अॅट्रॉसिटी प्रकरणात बी रिपोर्ट घालत आहेत. त्यामुळे अन्याय होत आहे. बी रिपोर्ट घालण्यापूर्वी मानवतेच्या आधारावर सारासार विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांवर होणाऱ्या अॅट्रॉसिटी प्रकरणात एफआयआर दाखल होऊन 24 तासांत पीडितांना भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाज कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केली. कोणत्याही परिस्थितीत भरपाई 48 तासांच्या आतच द्यावी, अशी सूचना केली.

जिल्ह्यात एससीपी-टीएसपी योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. यासंबंधी आवश्यक सूचना करावी. प्रत्येक महिन्याला पोलीस स्थानकात बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी कऱ्याप्पा गुड्यान्नावर यांनी केली. या बैठकीत आमदार राजू सेठ, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद, नागरी हक्क विभागाचे पोलीसप्रमुख रवींद्र गडादी, पोलीस उपायुक्त रोहन जगदीश, पालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी आदींसह वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी व जिल्हा जागृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.