हरमल येथे एकाच वाड्यात 187 बेकायदा बांधकामे
खुद्द सरपंच बर्नाड फर्नाडिसची कबुली : उच्च न्यायालयाकडून सुमोटो याचिका,अन्य वाड्यांची कल्पनाच करवत नाही
पणजी : हरमल येथील गिरकरवाडा या केवळ एकाच वाड्यावर तब्बल 187 बेकायदा रेस्टॉरंट्स, गेस्ट हाऊस आदींची बांधकामे असून त्यांना कोणताही परवाना अथवा मान्यता नसल्याची धक्कादायक माहिती खुद्द हरमलचे सरपंच बर्नाड फर्नाडिस यांनी काल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात उघड केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन खंडपीठाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली असून सर्व संबंधितांना प्रतिवादी बनविण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयात उघड झालेल्या या धक्कादायक माहितीमुळे हरमल पंचायत क्षेत्रात खळबळ माजली असून पुढे काय होईल, या प्रश्नाने अनेकांचे दाबे दणाणून सोडले आहेत. केवळ एकाच वाड्यावर जर तब्बल 187 बेकायदा बांधकामे आहेत, तर उर्वरित वाड्यांवर किती बेकायदेशीर बांधकामे असतील, याची कल्पना करता येणार नाही. 187 बांधकामे म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक असून एवढी वर्षे तेथील सरपंच, पंच, सरकारी अधिकारी, ग्रामसभा काय करीत होते? असा यक्षप्रश्न आता निर्माण झाला आहे. गिरकरवाडा-हरमल येथील सर्व्हे क्रमांक 63/92 च्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील एनडीझेडमध्ये बेकायदा उभारण्यात आलेले चार मजली हॉटेल सील करण्याचा आदेश यापूर्वी गोवा खंडपीठाने दिला आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी नाही
याप्रकरणी याचिकादार रवी हरमलकर आणि राजेश दाबोळकर यांनी रितसर लेखी तक्रार करूनही हरमल ग्राम पंचायतीने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याचा आदेश देऊनही पंचायतीने त्याची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवली आहे.
सरकारी यंत्रणांचेही साफ दुर्लक्ष
अशा प्रकारची बांधकामे सीआरझेड तसेच किनारपट्टी क्षेत्रात उभी राहूनही संबंधित पंचायती किंवा इतर सरकारी संबंधित यंत्रणा कोणतीच कारवाई करत नाही, याचीही गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आहे.
न्यायाधीशांसह सर्वांनाच बसला धक्का
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी हरमल ग्रामपंचातीचे सरपंच बर्नाड फर्नांडिस यांना गिरकरवाडा या भागातील कोणती बांधकामे असून त्यांना कोणता परवाना दिला गेला, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्या आदेशानुसार फर्नांडिस यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती पाहून न्यायाधीशांसह सर्वांनाच धक्काच बसला.
खातेप्रमुखांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश
याआधी हरमल पंचायत क्षेत्रात खुलेआम गैरकारभार आणि बांधकाम चालत असल्याचे काढलेले अनुमान सत्यात उतरल्याचे पाहिल्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. या याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिवासहित वीज आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंते, पर्यटन खात्याचे संचालक, अग्निशामक दलाचे संचालक, जीसीझेडएमएचे सदस्य सचिव, प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव आदींना प्रतिवादी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
तब्बल 187 बांधकामांना नाही कोणतेच परवाने
हरमल पंचायतीमधल्या फक्त गिरकरवाड्यात 187 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली असून त्यात बेकायदा रेस्टॉरंट, गेस्ट हाऊस आदी व्यवसाय चालत आहेत. या कुठल्याही आस्थापनांना पंचायत सोडाच पर्यटन खाते, अग्निशामक दल, जीसीझेडएमए, प्रदूषण मंडळ, आरोग्य खाते, वीज खाते आदी यंत्रणांचे परवाने नाहीत. संतापाची बाब म्हणजे या साऱ्या बेकायदशीरपणाच्या माहितीची कबुली खुद्द सरपंच बर्नाड फर्नांडिस यांनी न्यायालयात दिली.
“हे फारच धक्कादायक”... न्यायाधीशांची टिप्पणी
न्या. भारत देशपांडे व न्या. महेश सोनक या द्विसदस्यीय पीठाने सध्या गिरकरवाडा या एकाच वाड्यावर लक्ष केंद्रित केले असून उर्वरित वाड्यांचा अभ्यास नंतर करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. एकाच वाड्यावर 187 बेकायदेशीर बांधकामे असून त्यांना कसलाही परवाना नाही. अजूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, या वाड्यावर पंचायतीमार्फत गेल्या पंधरा वर्षात केवळ एकच बांधकाम परवाना देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने ‘हे फारच धक्क्कादायक’ असल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली.