राज्यांची 158 विधेयके केंद्राकडे प्रलंबित

91 विधेयके एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित : राजस्थान-छत्तीसगडमधील धर्मांतर विरोधी विधेयकाचा समावेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्राकडे राज्य सरकारांची 158 विधेयके विचाराधीन आहेत. 91 विधेयके ही एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. या विधेयकांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक विधेयके ही विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमधील आहेत. आताही राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आल्याने या विधेयकांवर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सर्वाधिक 19 विधेयके तामिळनाडूची प्रलंबित आहेत. आसामची 16 विधेयके, राजस्थानची 12, केरळ आणि महाराष्ट्र तसेच उत्तरप्रदेशातील प्रत्येकी 11 विधेयके प्रलंबित आहेत. तर आंध्रप्रदेशची 10 विधेयके विचाराधीन आहेत. उत्तरप्रदेशची 11 विधेयके, महाराष्ट्राची 10 विधेयके, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेशची प्रत्येकी 8 विधेयके, गुजरात आणि पंजाबची प्रत्येकी 5 विधेयके एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.

17 वर्षांपासून निर्णय नाही

केंद्राकडे छत्तीसगड (2006) आणि राजस्थानचे (2008) धर्मांतविरोधी विधेयक प्रलंबित विधेयकांमध्ये सर्वात जुने ठरले आहे. या विधेयकांवर केंद्र सरकारने मागील वर्षी मत मागवून घेतले होते, परंतु राज्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. ही विधेयके त्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार असताना केंद्राकडे पाठविली होती. आता या दोन्ही राज्यांमध्ये पुन्हा भाजप सत्तेवर आला आहे. राजस्थानचे ऑनर किलिंग आणि झुंडबळी विरोधी तसेच शिक्षेशी निगडित विधेयक प्रलंबित आहे.

मध्यप्रदेशचे विधेयक 13 वर्षांपासून प्रलंबित

मध्यप्रदेशची तीन विधेयके प्रलंबित आहेत. यात मकोकाच्या धर्तीवर निर्माण करण्यात आलेले विधेयक ‘मध्यप्रदेश टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव अॅक्टिव्हिटीज अँड कंट्रोल ऑफ ऑर्गनायझेशन व्र्राइम’ मागील 13 वर्षांपासून केंद्र सरकारसमोर प्रलंबित आहे. हे विधेयक 2010 मध्ये मांडले गेले होते. याचबरोबर क्रिमिनल लॉज (मध्यप्रदेश अमेंडमेंट) विधेयक 2021 आणि सिगारेट अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ अॅडव्हर्टायझमेंट अँड रेग्युलेशन ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स, प्रॉडक्शन, सप्लाय अँड डिस्ट्रीब्युशन) (मध्यप्रदेश अमेंडमेंट) विधेयक 2023 देखील अद्याप हिरवा कंदील दाखविण्यात आलेला नाही.

गुजरातचे विधेयकही प्रलंबित

भाजपशासित गुजरातचे गुंडगिरी रोखून गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद असलेले विधेयक देखील विचाराधीन आहे. हरियाणामध्ये गुंडगिरी प्रतिबंधक आणि अधिग्रहित भूमी भरपाई विधेयक देखील केंद्राकडे प्रलंबित आहे. मागील 10 वर्षांदरम्यान राज्यांकडून 247 विधेयके मंजुरीसाठी आली, यातील 89 विधेयकांना मंजुरी देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राज्यपाल केंद्राकडे पाठवतात विधेयक

घटनेच्या कलम 200 अंतर्गत राज्यपाल हे विधेयकांना केंद्र सरकारकडे पाठवत असतात. राज्यांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जात विधेयक निर्माण केल्याचा निष्कर्ष राज्यपालांनी काढल्यास यावर केंद्र सरकार निर्णय घेत असते. राज्य देखील समवर्ती सूचीच्या विधेयकांना पेंद्र सरकारकडे पाठवत असते.