‘जनधन’मधील 15 कोटी खाती निष्क्रिय

मागील 10 वर्षांमधील आकडेवारी : सरकारची संसदेत माहिती

नवी दिल्ली :

जनधन योजनेतील 15 कोटी खाती गेल्या 10 वर्षात निक्रिय आहेत, अशी माहिती सरकारने संसदेत दिली. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) 2014 मध्ये सुरू झाली आणि आता या योजनेला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देशभरात उघडलेल्या जनधन खात्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, परंतु यापैकी अनेक खाती बऱ्याच काळापासून निक्रिय पडून आहेत.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने माहिती दिली की पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत एकूण 57.07 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत, त्यापैकी सुमारे 15 कोटी म्हणजेच 26.44  टक्के खाती निक्रिय आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही खाती निक्रिय मानली जातात आणि व्यवस्थापन व्यवस्था देखील सुरू आहे.

संसदेत उपस्थित केलेला प्रश्न आणि सरकारचे उत्तर

लोकसभेत खासदार महुआ मोइत्रा आणि जून मलिहा यांनी पंतप्रधान जनधन खात्यांच्या स्थितीबद्दल अनेक प्रश्न विचारले. गेल्या पाच वर्षांत कोणत्या राज्यात किती खाती निक्रिय झाली आहेत, किती ग्रामीण किंवा निमशहरी भागांशी संबंधित आहेत आणि किती खात्यांमध्ये 500 रुपयांपेक्षा कमी ठेवी आहेत याची माहिती त्यांनी मागितली. या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, देशात एकूण 57.07 कोटी पीएम जनधन खाती आहेत, त्यापैकी 15.09 कोटी खाती निक्रिय श्रेणीत येतात. या खात्यांमध्ये दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. आवश्यक केवायसी पूर्ण करून ग्राहक कधीही ही खाती पुन्हा सक्रिय करू शकतात, असेही सरकारने स्पष्ट केले. महिला खाती, ग्रामीण किंवा अर्धशहरी भागातील खाती आणि राज्यनिहाय तपशील यासारख्या बंद निक्रिय खात्यांचा तपशीलवार डेटा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे संसदेत मागितलेली काही माहिती देता आली नाही.

योजनेचे मुख्य फायदे

?प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सुविधा

?योजनेअंतर्गत, खाते उघडण्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम आवश्यक नाही

?जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळते

?1 लाख रुपयांचा अपघात विमा देखील उपलब्ध

?याशिवाय, 30,000 रुपयांचा जीवन विमा

?सरकारी योजनांची थेट ठेव,

?ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, पेन्शन आणि विमा यासारख्या सेवा

?हे खाते बँक मित्राद्वारे कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी बँकेत उघडता येते.