गोव्यात जलमार्गांसाठी 1400 कोटींची घोषणा

केंद्रीय जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची घोषणा : देशभरात पाच वर्षांत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक

पणजी : भारतातील अंतर्गत जलमार्गांचा विकास व विस्तारासाठी धोरणात्मक विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या अंतर्गत जलमार्ग विकास परिषदेने (आयडब्ल्यूडीसी) राष्ट्रीय जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली असून त्यात गोव्यासाठी 1400 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग (एमओपीएसडब्ल्यू) मंत्रालयाच्या अंतर्गत जलमार्गांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सी असलेल्या भारतीय जलमार्ग प्राधिकरणाद्वारे (आयडब्ल्यूएआय) कोहोरा, आसाम येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत वरील घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीची सुरुवात काझीरंगा येथील कोहोरा येथे आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा आणि केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते पारंपरिक दीपप्रज्वलनाने झाली.

गोव्यात 1400 कोटींची गुंतवणूक

केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी गोव्यासाठी मांडवी नदीवर  राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू 68) वर 10 कम्युनिटी जेटींची घोषणा केली. कुंभारजुवे नदीवर (एनडब्ल्यू 27) आणि झुआरी नदीवर (एनडब्ल्यू 111) कम्युनिटी जेटींची घोषणा करण्यात आली आहे. साळ नदी (एनडब्ल्यू88) आणि शापोरा (एनडब्ल्यू25) नदीवर तीन अतिरिक्त जेटींची घोषणा करण्यात आली आहे. एनडब्ल्यू 68, एनडब्ल्यू 27 आणि एनडब्ल्यू 71 मधील फेअरवे देखभालीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. गोव्यातील सर्व राष्ट्रीय जलमार्गांवर व्हीटीएमएस स्थापित केले जाणार आहेत. एकंदरीत गोव्यासाठी 1400 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याने गोव्याला मोठा लाभ होणार आहे.

देशभरातील वाहतूकमंत्री उपस्थित 

बैठकीला केंद्रीय वाहतूक राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, गोव्याचे बंदरमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आसामचे वाहतूकमंत्री जोगेन मोहन, मणिपूरचे वाहतूकमंत्री खाशिम वशुम, जम्मू व काश्मीरचे वाहतूकमंत्री सतीश शर्मा, मिझोरामचे वाहतूकमंत्री पु वनलाल हलाना आणि अऊणाचल प्रदेशचे वाहतूकमंत्री ओजिंग तासिंग यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

संस्कृतीसाठी जलमार्ग महत्वाचे

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जलमार्गाच्या बळकटीकरणासाठी अनेक पैलूंवर चर्चा, विचारविनिमय केल्याने आयडब्ल्यूडीसीने सहकारी संघराज्यवादासाठी एक नवीन मार्ग उघडला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या जलमार्गांची भूमिका संस्कृतींसाठी अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे.

2024 पर्यंत जलमार्ग होते दुर्लक्षित 

जलमार्ग हा विकासाचा हा मूलभूत सिद्धांत 2014 पर्यंत दुर्लक्षित राहिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली आम्ही जलमार्गांच्या समर्थन प्रणालीचे पुनऊज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे आम्ही रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक कोंडी कमी करू आणि त्याचवेळी प्रवासी आणि मालवाहू ऑपरेटर या दोघांसाठीही व्यवहार्य किफायतशीर, शाश्वत आणि कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन प्रदान करू शकणार आहोत. आयडब्ल्यूडीसीमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी उघडण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आव्हानांवर मात करण्यासाठी उपायांची पातळी वाढवली आहे. या संदर्भात आम्ही 1000 ग्रीन व्हेसल्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असेही सोनोवाल म्हणाले.