125 दिवस रोजगाराची हमी

मनरेगा आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ : नावात बदल, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ असे संबोधले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेचे नाव बदलण्यासोबतच कामाच्या दिवसांची संख्या 125 पर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकार या योजनेवर अंदाजे 95,600 कोटी खर्च करणार आहे. या निर्णयाद्वारे ग्रामीण जनतेला थेट फायदा मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता सरकार लवकरच मनरेगाला ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ असे नाव देण्यासाठी संसदेत एक नवीन विधेयक सादर करणार आहे. हे विधेयक सध्याच्या मनरेगाऐवजी ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देईल. कामाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची स्थिती सुधारणार आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणार

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांवर थेट परिणाम होईल. अतिरिक्त 25 दिवसांच्या रोजगारामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगार निर्मितीच्या नवीन पद्धती विकसित होतील. वाढत्या उत्पन्नाचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर होईल, असे आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मनरेगा किंवा नरेगा या नावाने ओळखली जाते. ही ग्रामीण भागातील कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षितता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक विशेष सरकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत  कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य स्वेच्छेने काम करण्यास स्वेच्छेने येतात. या कामगारांना आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचे हमी वेतन काम दिले जाते. ही योजना 2005 मध्ये लागू करण्यात आली होती.

पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने मनरेगाला नाव बदलण्याचा आणि रोजगार दिवसांची संख्या वाढवण्याचा घेतलेला निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष ‘मनरेगा’ला आपल्या काळातील प्रभावी योजना असे संबोधत आहेत. तसेच सरकारवर अपुरा निधी असल्याचा आरोप करत आहेत. आता, नवीन योजनेद्वारे सरकार विरोधकांच्या या आरोपाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

मनरेगाचे नाव का बदलण्यात आले?

काँग्रेस सरकारच्या काळातील विविध योजनांची नावे सरकारने बदललेली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील एनडीए सरकार स्वत:च्या सुधारणांसह काही कायदे नव्याने सादर करत आहे. नवीन विधेयकातील सर्व प्रकल्प ‘विकसित भारत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा स्टॅक’चा भाग असतील. ही योजना पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लॅन वापरून तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये पाणी सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले जाईल. शेतीच्या हंगामात कामगारांची कमतरता टाळण्यासाठी राज्यांना 60 दिवस आधीच नियोजन करावे लागेल. जर एखादे राज्य एखाद्या कुटुंबाला काम देऊ शकत नसेल तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळेल, असेही सांगण्यात आले.

नाव बदलण्यामागील तर्क गुलदस्त्यात : प्रियांका गांधी

मनरेगा योजनेचे नाव बदलण्याच्या निर्णयामागील सरकारचा तर्क काहीच समजत नाही, असे वायनाडच्या काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या. सरकारची नाव बदलण्यामागील मानसिकता समजत नाही. सर्वप्रथम, त्याचे नाव महात्मा गांधी यांच्या नावावर आहे. आता ते बदलल्यानंतर सरकारी संसाधने पुन्हा खर्च होतात. कार्यालयीन साहित्यापासून ते स्टेशनरीपर्यंत सर्व काही बदलावे लागत असल्यामुळे ती एक मोठी आणि महागडी प्रक्रिया बनते. मग हे करण्याचा काय अर्थ आहे? असा प्रश्न प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केला.

मोदी सरकारने आमच्या 32 योजनांची नावे बदलली : काँग्रेस

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनाते यांनी मनरेगाचे नाव बदलण्याबाबत एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यात त्यांनी नरेंद्र मोदींनी मनरेगाचे नाव पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे ठेवले असल्याचे नमूद करताना आतापर्यंत 32 योजनांची नावे बदलल्याचा दावा केला आहे. मोदी सरकार या मनरेगाला काँग्रेसच्या अपयशांचा गठ्ठा म्हणत असले तरी ही मनरेगा ग्रामीण भारतासाठी जीवनरेखा ठरली होती, याचा विसर सरकारला पडू नये असे त्या म्हणाल्या.

...ही कृती निराशेतून : प्रियंका चतुर्वेदी

केंद्र सरकार मनरेगाचे नाव पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे ठेवत असल्याच्या वृत्तांबाबत शिवसेना (यूबीटी) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही नाराजी व्यक्त केली. नाव बदलण्याचे असे निर्णय निराशेतून घेतले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. हे लक्ष विचलित करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे.