पूरग्रस्त राज्यांना केंद्राकडून 1,066 कोटी

आसाम, केरळ, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, उत्तराखंडमधील पूरबाधितांना होणार लाभ

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशातील बरीच राज्ये सध्या भीषण पूर आणि भूस्खलनाच्या विळख्यात आहेत. आसाम, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, केरळ, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये पूरस्थिती असून शेकडो रस्ते बंद झाले आहेत. पुरामुळे अनेकांचे बळी गेले असून शेती-भातीचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने आपत्कालीन मदत म्हणून 1,066.80 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. तसेच लष्कर आणि हवाई दलाद्वारे मदत आणि बचावकार्यात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी सरकारच्या वतीने दर्शविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, केरळ आणि उत्तराखंडसह पूरग्रस्त राज्यांसाठी 1,066.80 कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. ही रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे. यावर्षी आतापर्यंत एसडीआरएफ/एनडीआरएफ निधीतून 19 राज्यांना 8,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची मदत देण्यात आली आहे. मदत रकमेव्यतिरिक्त केंद्राने सर्व बाधित राज्यांना एनडीआरएफ पथके, लष्करी तुकड्या आणि हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर असे लॉजिस्टिक सहाय्य देखील पुरवले आहे. पूर आणि भूस्खलनाचा सामना करण्यासाठी आणि मदत व बचाव कार्य जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पुरामुळे प्रचंड कहर झाला आहे. भारतीय लष्कराने ‘ऑपरेशन जल राहत-2’ अंतर्गत आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये मोठ्या प्रमाणात मदतकार्य सुरू केले आहे. आतापर्यंत 40 लष्करी तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून 3,820 हून अधिक लोकांना वाचवले आहे. 2095 लोकांना वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. पुराच्या विळख्यात अडकलेल्या आणि सध्या छावण्यांमध्ये राहत असलेल्या हजारो लोकांना अन्नपदार्थांचे पॅकेट आणि पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.

हिमाचल प्रदेशात मान्सूनने आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. त्यापैकी 52 जणांचा मृत्यू ढगफुटी, अचानक पूर आणि भूस्खलनामुळे झाला आहे. मंडी, शिमला, कांगडा आणि सिरमौर जिह्यांमध्ये शेकडो रस्ते बंद आहेत आणि वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे. मंडीमध्ये 28 लोक अजूनही बेपत्ता असून त्यांच्या शोधासाठी ड्रोन आणि स्निफर डॉगचा वापर केला जात आहे. आतापर्यंत राज्यात सुमारे 692 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. येथील नुकसानग्रस्तांना आता केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निधीतून मदत केली जाणार आहे.