अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअपवर 1,000 कोटी खर्च करणार
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : बिहारसह तीन राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी 6,798 कोटी जारी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुऊवारी अवकाश आणि रेल्वे प्रकल्पांसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अवकाश क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1,000 कोटी ऊपयांचा व्हेंचर पॅपिटल फंड तयार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निधीतून अवकाश क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. हा निधी पाच वर्षांत खर्च केला जाणार आहे. तसेच बिहार, आंध्रप्रदेशसह तीन राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देतानाच त्यांच्यासाठी 6,789 कोटी रुपयांच्या खर्चाला संमती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी गुऊवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अवकाश क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी दरवषी 150 ते 250 कोटी ऊपये वापरण्यात येणार आहेत. अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार 1,000 कोटी ऊपये खर्च करणार आहे. हा निधी पाच वर्षांमध्ये खर्च केला जाणार असून 2025-26 मध्ये 150 कोटी ऊपये, 2026-27, 2027-28 आणि 2028-29 मध्ये प्रत्येकी 250 कोटी ऊपये आणि 2029-30 मध्ये 100 कोटी ऊपये खर्च केले जातील. हा निधी अंतराळ क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या 40 स्टार्टअप्ससाठी दिला जाणार आहे.
रेल्वेच्या दोन प्रकल्पांनाही मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रेल्वेच्या दोन प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांची किंमत सुमारे 6,798 कोटी ऊपये आहे. यातील पहिला प्रकल्प बिहारमधील नरकटियागंज आणि मुझफ्फरपूर दरम्यानचा मार्ग आहे. या 256 किमी लांबीच्या मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. या विभागाचा विस्तार करून तो नेपाळच्या सीमावर्ती भागात पोहोचेल. दुसरा प्रकल्प नवीन रेल्वेलाईन टाकण्याचा आहे. हा रेल्वेमार्ग तेलंगणातील येऊपालम आणि आंध्रप्रदेशातील नंबूर दरम्यान सुरू होईल. हा 57 किलोमीटर लांबीचा मार्ग अमरावतीतून जाणार आहे.
21 लाख लोकांना लाभ मिळणार
केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेले दोन्ही रेल्वे प्रकल्प 5 वर्षात पूर्ण होतील. या रेल्वेमार्गाच्या पूर्णत्वामुळे कनेक्टिव्हिटी सुलभ होणार आहे. हे दोन्ही रेल्वे प्रकल्प तीन राज्यांतील 8 जिल्ह्यांतून जाणार आहेत. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बिहारचा समावेश आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर रेल्वेचे जाळे सुमारे 313 किमीने वाढणार आहे. याचा फायदा सुमारे 21 लाख लोकांना होणार आहे. बिहारमधील दुहेरीकरणामुळे नेपाळ आणि ईशान्य भारताशी संपर्क वाढेल. तसेच मालगाड्यांबरोबरच प्रवासी रेल्वेगाड्यांच्या वाहतुकीतही सुलभता येणार आहे.