विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची तयारी

वृत्तसंस्था/ मुंबई

विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची तयारी सरकार करत आहे.  सरकार संचालक मंडळात परदेशी संचालकांना मान्यता देऊ शकते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, विमा विधेयक तयार करण्यात आले आहे आणि येत्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर होण्याची शक्यता आहे.

सरकार परदेशी विमा कंपन्यांना इतर प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांसोबत (केएमपी) बोर्डावर बहुसंख्य अनिवासी सदस्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी देऊ शकते. या वृत्ताला दुजोरा देताना, दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर हे केले जाईल. ही अमेरिकन सरकार आणि अमेरिकन विमा उद्योगाची प्रमुख मागणी आहे. अलीकडेच, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएसटीआर) आणि कोलिशन ऑफ सर्व्हिसेस इंडस्ट्रीज (सीएसआय) या दोघांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

अनेक भारतीय व्यावसायिक सध्या अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये काम करत आहेत आणि आम्हाला आशा आहे की त्यापैकी काही परत येतील आणि भारतीय विमा क्षेत्रात योगदान देतील. भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी विमा कंपन्यांसाठी गुंतवणूकदारांना अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.’  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे म्हटले होते.