विमा क्षेत्रात 100 टक्के ‘एफडीआय’
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता : परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेतला. विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या महत्त्वाच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच विमा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी अनेक प्रमुख संरचनात्मक सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकाचे उद्दिष्ट विम्याची उपलब्धता वाढवणे, क्षेत्राच्या वाढीला गती देणे आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारणे हे आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय विमा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी निधी येण्याची अपेक्षा आहे. परदेशी कंपन्या भारतात पूर्णपणे विमा व्यवसाय करू शकतील. यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळतील. हे विधेयक संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हे अधिवेशन 19 डिसेंबर रोजी संपणार असून तत्पूर्वीच ते चर्चेला येणार आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, ‘विमा कायदा सुधारणा विधेयक 2025’ हे संसदेच्या आगामी अधिवेशनात चर्चेसाठी नियोजित 13 विधायी प्रस्तावांपैकी एक आहे.
अर्थसंकल्पात सुतोवाच
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा उद्योगातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा आर्थिक क्षेत्रातील प्रमुख सुधारणांचा एक भाग होता. आतापर्यंत विमा उद्योगाने 82,000 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे.