जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेसाठी 100 कोटी

खर्चाला राज्य सरकारची मंजुरी : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

बेंगळूर : जागतिक गुंतवणूकदार परिषद-2025 साठी होणाऱ्या अंदाजे 100.70 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 5172 कृषी सहकारी संस्थांमध्ये संगणकीकरण केले जात आहे. फॅक्स सेवेसाठी 13 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. अंतर्गत प्रशासन नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

गदग, कलबुर्गी, दावणगेरे आणि बेंगळूरच्या केंगेरी येथे 452 कोटी रुपये अंदाजे खर्चाच्या कौशल्य-आधारित प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कोप्पळ जिल्हा इस्पितळ परिसरात 28 कोटी रुपये अनुदानातून विविध कामे राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील 19 मोरारजी देसाई शाळांना स्वत:च्या इमारती बांधण्यासाठी 304 कोटी रु. खर्चाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

334 आयुष्मान आरोग्य केंद्रांच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून याकरिता 216 कोटी रुपये खर्चाला संमती देण्यात आली. 25 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासासाठी 80 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अप्रेंटिस पदासाठी पदवीधरांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1000 पदवीधरांना संधी देण्यात येत आहेत. स्टायपेंड आधारावर त्यांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही

शालेय शिक्षकांसाठी टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही. पहिली ते पाचवीच्या शिक्षकांसाठी ते लागू नाही. आवश्यक विषयांमध्ये प्रवीण असणे पुरेसे आहे. त्याकरिता टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही. 800 सरकारी शाळांचे उन्नतीकरण केले जात आहे. या शाळांचे कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये (केपीएस) रूपांतर करण्याची परवानगी दिली जात आहे. याबाबत सुधारित डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.