माजी अग्निवीरांना निमलष्करी दलांमध्ये 10 टक्के आरक्षण

सीआयएसएफकडून तयारी सुरू : शारीरिक चाचणीपासून सूट

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संसदेत अग्निवीरांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यापासून तो सातत्याने चर्चेत आहे. याचदरम्यान केंद्र सरकारने माजी अग्निवीरांसाठी निमलष्करी दलांमध्ये 10 टक्के पदे राखीव ठेवली जाणार आहेत. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने (सीआयएसएफ) यासाठी तयारी देखील सुरू केली आहे. या निर्णयाच्या आधारावर सीआयएसएफ लवकरच भरतींसाठी हे नियम लागू करणार आहे. गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याने आता विरोधी पक्षांच्या टीकेची धार कमी होणार असलयचे मानले जात आहे. तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारोंच्या संख्येतील अग्निवीरांना लाभ होणार आहे.

निमलष्करी दलांमध्ये बीएसएफ, सीआरपीएफ,  सीआयएसएफ, आयटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल आणि आसाम रायफल्सचा समावेश आहे. आम्ही सैनिक तयार करत आहोत, याहून अधिक चांगले काहीच असू शकत नाही. या निर्णयाचा सर्व निमलष्करी दलांना लाभ होणार आहे. माजी अग्निवीरांना भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचे बीएसएफचे महासंचालक नितिन अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये माजी अग्निवीरांच्या भरतीसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. याकरता सीआयएसएफने सर्व व्यवस्था केली आहे. कॉन्स्टेबल्सच्या 10 टक्के रिक्त पदांना माजी अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवले जाईल, तसेच त्यांना वयोमर्यादा आणि शारीरिक दक्षता चाचणीप्रकरणी सूट दिली जाणार असल्याचे सीआयएसएफच्या महासंचालिका नीना सिंह यांनी नमूद केले आहे. पहिल्या वर्षी भरतीदरम्यान अग्निवीरांना वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सूट दिली जाणार आहे. यानंतर पुढील वर्षाच्या भरतीदरम्यान वयोमर्यादेत 3 वर्षांची सूट मिळणार आहे.

केंद्र सरकारकडून घोषणा

केंद्र सरकारने 2022 मध्येच यासंबंधी घोषणा केली होती. त्यादरम्यान जेव्हा ‘अग्निवीर योजने’चा विरोध वाढला असता गृह मंत्रालयाने निमलष्करी दलांमध्ये अग्निवीरांना प्राथमिकता मिळेल, त्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. संरक्षण मंत्रालयाने देखील अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. याचबरोबर अनेक राज्य सरकारांनी पोलीस तसेच संबंधित सेवांमध्ये अग्निवीरांना प्राथमिकता देणार असल्याचे जाहीर केले होते.

अग्निपथ योजना

केंद्र सरकारने जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सादर केली होती. युवांना संरक्षण दलांशी जोडण्यासाठी अल्पकालीन योजना आहे. सैन्य, वायुदल आणि नौदल या तिन्ही दलांमध्ये या योजनेच्या अंतर्गत भरती सैनिकांना अग्निवीर हे नाव देण्यात आले होते. यात सैनिकांची 4 वर्षांसाठी भरती केली जाते. सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर 25 टक्के अग्निवीरांना सैन्यात नियमित ठेवले जाणार आहे. तर उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांना एका मोठ्या रकमेसोबत कौशल्य प्रमाणपत्र दिले जाईल, जेणेकरून क्षमतेनुसार त्यांना नवे काम मिळू शकेल.