बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणी 10 कंपन्यांची चौकशी होणार

प्रकरणे एसआयटीकडे सोपविण्याचा सरकारचा निर्णय : मंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती

बेंगळूर : सीबीआय चौकशीला सोपविलेल्या 9 बेकायदा खाण प्रकरणांपैकी 6 प्रकरणांचा तपास आपल्याकडून शक्य नाही, असे सीबीआयने कळविले होते. या 6 प्रकरणांचा तपास लोकायुक्तच्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार बेकायदा खाणकाम केलेल्या 10 कंपन्यांची चौकशी होणार आहे. तपासासंबंधी स्वतंत्र आदेश जारी केले जातील, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली. गोव्यातील मार्मगोवा आणि पणजी, तामिळनाडूच्या एन्नूर आणि चेन्नई, कर्नाटकातील नवे मंगळूर व कारवार बंदर, आंध्रप्रदेशातील कृष्णपट्टण, काकीनाड आणि विशाखापट्टण बंदरांवरून बेकायदेशीर खनिज वाहतूक करण्यात आली होती. हे प्रकरण सीबीआयने परत पाठविल्याने एसआयटीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मागितली विस्तृत माहिती

बेकायदा खाण उद्योगासंबंधीच्या सर्व प्रकरणांचा योग्य तपास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकरणासंबंधीच्या तपासाविषयी विस्तृत माहिती मांडण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे. सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान केलेल्या ‘क’ श्रेणीतील 10 खाण कंत्राट प्रकरणेही एसआयटीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. मे. म्हैसूर मँगनीज कंपनी (चित्रदुर्ग), मे. एम. दशरथ रामीरेड्डी (चित्रदुर्ग), मे. अल्लम वीरभद्रप्पा (चित्रदुर्ग), मे. कर्नाटक लिंपो कंपनी (तुमकूर), मे. अंजना मिनरल्स कंपनी (चित्रदुर्ग), मे. राजय्या कानूम कंपनी (चित्रदुर्ग), मे. मिलन मिनरल्स (महालक्ष्मी अॅण्ड कोम, तुमकूर), ए. श्रीवासुलू कंपनी (चित्रदुर्ग), लक्ष्मीनरसिंह मायनिंग कंपनी (चित्रदुर्ग), जी. राजशेखर यांच्या मालकीच्या कंपन्यांनी मंजूर झालेल्या खाण प्रदेशात मर्यादेपेक्षा अधिक खनिज उत्खनन केल्याचे आढळले आहे. यामुळे वनसंरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाले असून बेकायदा खाण उद्योगात सहभागी असणाऱ्या वरील कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवून तपास करण्यात येईल. यासाठी लोकायुक्तमधील एसआयटी नेमण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.