अन्नसुरक्षेसाठी 1 लाख कोटीचा निधी

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेकरता महत्त्वाचे पाऊल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने शेतकरी आणि मध्यमवर्गाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाच्या अन्नसुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आणि कृषोन्नती योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. याचे बजेट 1 लाख 1 हजार 321 कोटी रुपये असणार आहे. दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत 9 वेगवेगळ्या योजना असणार आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया मिशनला मंजुरी दिली असून याकरता 10,103 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. ही कृषोन्नती योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या 9 योजनांपैकी एक असून योजनेला गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याच्या अंतर्गत 2031 पर्यंत खाद्यतेलांचे उत्पादन 1.27 कोटी टनावरून वाढवत 2 कोटी टन करण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11.72 लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 2028.57 कोटी ऊपयांचा 78 दिवसांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस देण्यास मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चेन्नई मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. याकरता 63,246 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्याची एकूण लांबी अधिक असून यात एकूण 120 स्थानके असणार आहेत. या प्रकल्पात भारत सरकार आणि तामिळनाडू सरकारची प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सेदारी असेल. याची निर्मिती चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड करणार आहे. चेन्नईत 2026 मध्ये 1.26 कोटी तर 2048 मध्ये 1.80 कोटी लोकसंख्या राहणार असल्याचा अनुमान आहे असे वैष्णव यांनी सांगितले आहे.