लाडकी बहीण योजनेत 4 हजार 900 कोटींचा भ्रष्टाचार

कराड :

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 26 लाख महिलांना वगळले आहे. या योजनेत सुमारे चार हजार 900 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप करून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेऊन ते पैसे परूषांनी काढले, असे सरकार म्हणत आहे. मात्र कोणत्या पुरूषांनी काढले, त्यापुढे काय कार्यवाही केली, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी सायंकाळी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळी अभिवादन केले. त्यानंतर विरंगुळा बंगला व वेणूताई चव्हाण स्मारक येथे भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील, राष्ट्रवादीचे सारंग पाटील, शहराध्यक्ष नंदकुमार बटाणे, माजी नगरसेवक सौरभ पाटील, माजी नगराध्यक्षा अॅड. विद्या साळुंखे उपस्थित होते.

लाडकी बहीण योजनेतील त्रुटींवर बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, या योजनेला सध्या राज्य सरकार विविध निकष लावत आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील 26 लाख महिलांना यातून वगळण्यात आले आहे. योजनेत सुमारे चार हजार 900 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. पैसे पुरूषांनी काढले असे सरकार म्हणत आहे, तर ते कोण पुरूष आहेत, ते सरकार सांगत नाही. ज्या महिलांची नावे वगळली आहेत त्यांना यापूर्वी त्या योजनेत समाविष्ट करून कसे घेतले. त्यावेळी कोणते निकष लावले होते. आत्ता कोणत्या निकषांसह अधिकाराने तुम्ही योजनेचा लाक्ष घेण्यास त्यांना मनाई करत आहात. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र त्याची उत्तरे सरकार देत नाही.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी मत चोरीचा मुद्दा मांडत आहेत. त्याची देशातील पहिली तक्रार राष्ट्रवादीने केली आहे. राहुल गांधी जे तक्रारीचे पत्र दाखवत आहेत. ते राष्ट्रवादीने केलेल्या तक्रारीचे आहे. त्यामुळे तो मुद्दा राष्ट्रवादीचा आहे. काँग्रेस पक्षाने पुढे नेला आहे. त्यात आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. राज्य सरकारची सध्याची अस्थिर आहे. मराठासह धनगर, मुस्लीम व लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच मागणी आहे. ओबीसेचे नेते पुढे येतात, मराठा समाजाचे येत नाहीत, असे काही नाही. याउलट आरक्षणाच्या बाजूने संसदेत सर्वात जास्तवेळा मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे. ती माझीच मागणी आहे. त्याचा डेटा उपलब्ध आहे. देशभरातील सर्व समाजांच्या मागण्या एकत्र करा. त्याचे व्यापक बिल मांडले जावे, त्यावर सविस्तर चर्चाही होऊन निर्णय व्हावा, अशी स्पष्ट भूमिका मी संसदेत घेतली आहे.