सुनावणी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींविरोधात याचिका

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

तामिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ खेळ आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतींविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या या खेळांशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. जल्लीकट्टू महोत्सव जानेवारीमध्ये होत असल्याने आम्ही याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात संकलित अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचा दावा करत तामिळनाडू सरकारच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला हिवाळी सुट्टीनंतर जल्लीकट्टूची सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी वकिलाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जल्लीकट्टूविरोधातील याचिकांवर 23 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश आहे. हे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते.

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऍनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जल्लीकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. देशभरातील बैलगाडी शर्यतींमध्ये बैलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या 2014 च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती.