संशोधन व विकास खर्च आत्मनिर्भरतेचा खरा मार्ग

युनोस्कोच्या ताज्या आकडेवारी प्रमाणे संशोधन व विकासावरचा जागतिक खर्च 1.7 लाख कोटी डॉलर्स इतका झाला आहे.

विविध देशांची या संदर्भात तुलना करण्यासाठी देशाच्या संशोधन-विकास खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी % प्रमाण हा दर्शक वापरला जातो.  या बाबतीत अलिकडच्या वर्षासाठी कांही देशांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. (2018) -

• भारताचा संशोधन-विकास खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त 0.66 टक्के आहे.
• चीनचा संबंधित खर्च 2.25 टक्के च्या घरात आहे.
• निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील राष्ट्रात हे प्रमाण 1.5 टक्केच्या घरात आहे.
• अमेरिकेत हे प्रमाण 2.25 टक्के च्या घरात आहे.
• जर्मनीमध्ये हे प्रमाण 3 टक्केच्या घरात आहे.
• द.कोरियामध्ये हे प्रमाण जवळजवळ 5टक्केच्या घरात आहे.
• अलिकडची आकडेवारी लक्षात घेता, संशोधन-विकासावरचा खर्च वाढण्याऐवजी कुंठित होणे वा घटणे अशी परिस्थिती दिसते.  भविष्यासाठी हे चांगले नाही.

2022-23 चा अर्थसंकल्पीय भाषणात मा.अर्थमंत्र्यांनी दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या.

1. संरक्षण विभागाचा संशोधन-विकास खर्च आता खाजगी उद्योग, नवप्रवर्तक व शिक्षण संस्थांना उपलब्ध होवू शकेल.  25 टक्के लष्करी संशोधन-विकास खर्च या प्रकारे वापरला जाईल.

2. कृत्रिम बुध्दीमत्ता, भूगोल-विशेष रचना, ड्रोन्स, सेमी कंडक्टर्स, अवकाश, जीनोम्स व औषधी द्रव्ये, हरित ऊर्जा, व स्वच्छ स्थलांतर व्यवस्था या क्षेत्रासाठी खास प्रयत्न. त्यासाठी आंतर-सहकार्य प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारी वित्त पुरवठा.

2020-21 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे स्पष्ट करण्यात आले की, भारताने संशोधन-विकास खर्चाचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. सध्या हे प्रमाण 0.7 टक्के आहे. ते किमान राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2 टक्के-पाश्चात देश व पूर्व आशियाई देशाप्रमाणे-वाढविणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी देशातील खाजगी क्षेत्राने, एकूण संशोधन - विकास खर्चातील हिस्सा 37 टक्के वरून 68 टक्के पर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. अर्थात, यामध्ये केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

2020 मध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाप्रमाणे -

2017-18 मध्ये एकूण संशोधन विकास खर्चापोटी -

• 61.4 टक्के त्यात -
• 316 टक्के डीआरडीओ
• 19.0 टक्के अवकाश खाते
• 10.08 टक्के अणु ऊर्जा तर उर्वरित 37 टक्के रक्कम -
• कृषी संशोधन
• औद्योगिक संशोधन
• विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग
• जैव तंत्रविज्ञान
• वैद्यकिय संशोधन

यांच्यासाठी व फक्त 0.9 टक्के रक्कम इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रविज्ञान, पुननिर्मितीक्षम ऊर्जा यांसाठी खर्च करण्यात आली.

बहुतेक प्रगत भांडवलशाही देशात, संरक्षण संबंधी, संशोधन खर्च खाजगी क्षेत्र करते. भारतात असा खर्च मुख्यतः सरकारी क्षेत्र करते. म्हणून संशोधन-विकास खर्चात भारत सरकारचा हिस्सा अधिक पाहिजे.

जागतिक पातळीवर असे दिसते की, खाजगी क्षेत्र औषधे व जैवतंत्रविज्ञान माहिती तंत्रविज्ञान चार चाकी वाहने, वस्तू व रसायने, अवकाश व लष्कर या क्षेत्रावर अधिक संशोधन विकास खर्च करतात.

2001-2002 मध्ये संशोधन विकास खर्चाची रचना खाजगी-सार्वजनिक या पध्दतीने 19.81 अशी होती.  2011-12 मध्ये ही रचना 35ः65 अशी झाली.  पण त्यानंतर त्यात कुंठितपणा आला. कारखानदारी क्षेत्राच्या विकासाबरोबर खाजगी संशोधन विकास खर्च वाढत जाण्याची शक्यता आहे.

2011-12 ते 2017-18 या काळात - विद्यापीठे/ शैक्षणिक संस्थांची संख्या 752 वरून 2016 झाली.  याच काळात वर्षाला दिल्या जाणार्या पीएच.डी. पदव्यांची संख्या 10011 वरून 24474 अशा वाढल्या.  ज्या अल्प प्रमाणात शैक्षणिक खर्चात वाढ झाली.  त्याची सुसंगत अशी ही वाढ नाही.  खर्च नगण्य आहे.  परिणामी डॉक्टरल पातळीच्या संशोधनाची गुणवत्ता शंकास्पद आहे.  ज्या विद्यापीठांना संशोधन सहाय्यासाठी केंद्रिय संस्थांच्या वित्तीय मदतीवर अवलंबून रहावे लागते.  त्याची परिस्थिती बिकट आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (2020) मध्ये राष्ट्रीय संशोधन निधी स्थापन करून विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्थांना समांतर परिक्षणानंतर निधी देण्यासाठी 5 वर्षात 50000 कोटी रूपयांची तरतूद करण्याचे जाहीर केले.  प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात तशी तरतूद झाल्याची खात्रीशीर माहिती मिळत नाही.  सध्याची खर्च कमतरता व भविष्याच्या खर्च आवश्यकता लक्षात घेता, सरकारने संशोधन विकास खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1ज्ञ् पर्यंत वाढविला पाहिजे. त्यासाठी 2020-21 मध्ये प्रस्तावित केलेला 50000 कोटीचा खर्च आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे सीएआयआर, डीएसटी, सर्ब, डीबीटी, आयसीएमआर, आयसीएआर यांचे निधी वाढविणे आवश्यक आहे.  ज्या संशोधन प्रस्तावांना निधी पुरवठा आहे, त्यांची माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध करण्याची बोटांकित व्यवस्थाही केली पाहिजे.

वाढीव वित्त व्यवस्था केल्यास, सार्वजनिक खाजगी संशोधन प्रकल्पही मोठय़ा प्रमाणात कार्यवाहीत आणता येतील.  वित्त व्यवस्था अधिक सर्वंकष व परिपूर्ण करता येईल. भारतीय व्यवस्था संशोधन-विकासाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील मानव संसाधन उन्नत करणे आवश्यक आहे. अनेक नव्या क्षेत्रात आवश्यक मनुष्य-बळाची कमतरता आहे. नजिकच्या 5/6 वर्षात अंदाजे 5000 शास्त्रज्ञ-विद्यार्थी परदेशात प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. प्रगत लोकशाही देशांशी या संबंधात परस्पर सहकार्य करार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. डॉक्टरेट-पश्चात देशी संशोधनाला अधिक वेतन-मानधन देवून प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.  शैक्षणिक संस्था व उद्योग संस्था यांच्यात संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबविले गेले पाहिजेत. आंतरराराष्ट्रीय ख्यातीच्या कांही परदेशी संशोधन संस्थांच्या बरोबरही संयुक्त संशोधन प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यातून निर्माण होणाऱया बौध्दिक संपदेवर भारतीय शास्त्रज्ञांनाही मालकी हक्क मिळावेत.

संशोधन-विकास क्षेत्रात असणारी कुंठित अवस्था भेदून पुढे जाण्यासाठी गतिमान व्यवस्थात्मक बदल करण्याची गरज आहे. जलद निर्णय प्रक्रिया, माहितीचा सहकारी वापर, निधी वापराची वाढीव  लवचिकता, अधिक वारंवार चर्चा-सभा अधिवेशने यांची गरज आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना, संशोघन-विकास खर्चाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी किमान 1 टक्के करणे आवश्यक आहे.

21/02/2022.

संदर्भ : श्री.दीपक पेंटल, दि की ड्रायव्हर ऑफ सेल्फ रिलायन्स, दि इंडियन एक्स्प्रेस-16/02/2022.

प्रा.डॉ. जे.एफ. पाटील