शेतकऱयांच्या मोर्चाला मिळू शकली नाही मान्यता

निवडणुकीपूर्वी बलवीर राजेवाल यांना झटका

कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन केल्यावर पंजाबमध्ये राजकीय पक्षाच्या स्वरुपात सक्रीय संयुक्त समाज मोर्चाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेले नाही. तसेच संयुक्त समाज मोर्चाला त्याच्या मागणीनुसार पूर्ण पंजाबमध्ये ट्रक्टर चिन्हही मिळणार नाही. संयुक्त समाज मोर्चाने याकरता भाजपला जबाबदार ठरविले आहे.

आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांच्या अनेक संघटनांनी मिळून पंजाबमध्ये निवडणूक लढण्यासाठी संयुक्त समाज मोर्चाची स्थापना केली होती. या मोर्चाने 104 उमेदवार उभे केले आहेत. हे उमेदवार आता अपक्ष म्हणून लढणार आहेत.

या मोर्चाच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेला आम आदमी पक्षाने उघडपणे विरोध केला होता. अनेक दिवसांच्या उलथापालथीनंतर निवडणूक आयोगाने संयुक्त समाज मोर्चाला राजकीय पक्षाच्या स्वरुपात नोंदणीकृत करण्यास नकार दिला आहे.

मोर्चाचे प्रवक्ते शेतकरी नेते रुलदू सिंह यांनी याकरता थेटपणे भाजप आणि आम आदमी पक्षाला जबाबदार ठरविले. निवडणूक आयोग भाजपच्या इशाऱयावर काम करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर भाजप महासचिव सुभाष शर्मा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. संयुक्त समाज मोर्चा एक राजकीय पक्ष म्हणून काम करत आहे. शेतकऱयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ती चालविणे बंद केले जावे. राजकीय पक्षाप्रमाणे काम करत जनतेसमोर जावे आणि जनतेचा आदेश मान्य करावा असे भाजप नेत्याने म्हटले आहे.