व्यापरावर बंदी अन् मंत्रिपदाची संधी!

हिजाबप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर हा प्रश्न सध्या थंडावताना दिसतो आहे. पण दुसरीकडे हिंदू देवदेवतांच्या जत्रा-यात्रेत मुस्लीम व्यापाऱयांना बंदी घालण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. याने व्यापाऱयांमध्ये उभी फूट पडणे स्वाभाविक आहे. तर दुसरीकडे गुढी पाडव्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असून याकरीताची इच्छुकांची धडपड वाढणार आहे.

कर्नाटकात कोरोनाचा कहर पूर्णतः थांबला आहे. त्यामुळे यंदा जत्रा, यात्रांना गर्दी होऊ लागली आहे. दोन वर्षे धार्मिक कार्यक्रम, जत्रा झाल्या नाहीत. म्हणून आता नागरिकांची गर्दी वाढू लागली आहे. हिजाबच्या मुद्दय़ावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता परिस्थिती ठिक होणार अशी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. हिंदू देवदेवतांच्या जत्रा-यात्रेत मुस्लीम व्यापाऱयांना बंदी घालण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. या प्रकरणी बाजूने व विरोधात नेहमीप्रमाणे चर्चा रंगली आहे. बुधवारी विधानसभेतही हा मुद्दा ठळक चर्चेत आला. आजवर कोणतीही यात्रा, जत्रा असो व्यापार आणि व्यापाऱयांमध्ये अशी उभी फूट कधी पडली नव्हती. आता व्यापारबंदीच्या निर्णयामुळे सामाजिक दुरावा वाढत आहे.

उडुपी, मंगळूर, शिमोगा, बेंगळूर येथील काही प्रमुख देवस्थानांच्या व्यवस्थापन मंडळाने आपल्या धार्मिकस्थळांबाहेर फलक लावले आहेत. बिगरहिंदूंना आपल्या धार्मिकस्थळाबाहेर व्यापार करता येणार नाही, असे ते फलक आहेत. बुधवारी काँग्रेसचे नेते यु. टी. खादर यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. हिंदू देवदेवतांच्या यात्रेत मुस्लीम व्यापाऱयांना बंदी घातल्याचे फलक वेगवेगळय़ा ठिकाणी लावण्यात आले आहेत. फेरीवाल्यांनाही मज्जाव करण्यात येत आहे. त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे. हे करणारे कोण आहेत? याचा सरकारने शोध घ्यावा, अशी मागणी करतानाच कोण्या पळपुटय़ांनी हे कृत्य केले आहे, असा शब्दप्रयोग केला. या शब्दप्रयोगामुळे विधानसभेत गदारोळ माजला. काँग्रेसचे रिजवान अर्शद यांनीही हिंदू मंदिरांच्या बाहेर चिकटवण्यात आलेल्या भित्तीपत्रकांना आक्षेप घेत बंधुत्वाच्या इतिहासाला धक्का पोहोचत असल्याचे सांगितले. व्यापाऱयांवर बहिष्कार टाकण्याची परंपरा योग्य नाही. कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी सरकारची बाजू मांडताना हिंदू मंदिर परिसरात बिगरहिंदूंना व्यापार करता येणार नाही, असा कायदा काँग्रेसच्या राजवटीत करण्यात आला आहे. त्यामुळेच मंदिर प्रशासनाकडून असे निर्णय घेतले जात आहेत, असे सांगत चेंडू काँग्रेसच्या कोर्टमध्ये टोलवला आहे.

भाजप नेत्यांनी मात्र मंदिर व्यवस्थापन समितींनी घेतलेल्या या निर्णयाचे समर्थनच केले आहे. व्यापारावर बंदी का घालू नये, असा प्रश्न माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी उपस्थित केला आहे. हिंदू मच्छीमारांकडून मासे खरेदी करू नयेत, असे फतवे कोणी काढले? याचाही विचार व्हायला हवा. हिंदूंच्या मटण दुकानातून मुसलमान मटण खरेदी करत नाहीत, मग याला समानता म्हणायचे का? सर्वधर्म समभाव पाळण्याची जबाबदारी केवळ हिंदूंचीच आहे असे नाही, असे सांगत व्यापारबंदीच्या मुद्दय़ावर पक्षाची भूमिका मांडली आहे. वर्षभरात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटकाच्या राजकीय प्रयोगशाळेत असे प्रयोग होतच राहणार, हे स्पष्ट आहे. या प्रयोगाचे मूळ हिजाबच्या मुद्दय़ावर आहे. तब्बल दोन-अडीच महिने हिजाबवरून कर्नाटकातील वातावरण तापले होते. शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची मने गढूळ करण्याचे प्रयत्न झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर खरेतर हा मुद्दा संपला होता. निकाल पटला नाही तर याचिकादारांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय पाळला गेला. मुस्लीमबहुल भागात दैनंदिन व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले. याचाच पुढचा भाग म्हणून आता मंदिर परिसरात बिगरहिंदूंना व्यापार करण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे.

अनेक मंदिर परिसरात पूजेचे साहित्य आणि खेळणी व इतर मनोरंजनाची दुकाने बिगरहिंदूंची आहेत. आजवर कधीच हा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणात चर्चेला आला नव्हता. किनारपट्टीच्या जिल्हय़ांपुरता मर्यादित व्यापारबंदीचा ठराव हळूहळू राज्यभरात पसरत चालला आहे. त्यामुळे समाजमन आणखी कलुषित होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असते. ज्या ज्यावेळी जाती-धर्माच्या मुद्दय़ावरून तेढ निर्माण झाले आहे, त्या त्यावेळी सत्ताधाऱयांनी कठोर भूमिका घेऊन ज्यांची चूक आहे, त्यांना समजावण्याचे, जे बरोबर आहेत, त्यांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याचे धाडस दाखविले असते तर अशी तेढ वाढली नसती. राजकीय पक्ष कोणताही असो, अशा वादातून आपल्या पक्षाचा फायदा काय होणार आहे? याच विचाराला प्राधान्य देऊन बोटचेपी भूमिका घेतल्यामुळेच काटय़ाचा नायटा होत चालला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला अजून एक वर्षाचा अवधी आहे. तोपर्यंत असे प्रयोग आणखी वाढणार, हे स्पष्ट आहे. अशा प्रयोगात सामान्य जनता भरडली जाणार आहे.

गुढीपाडव्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिपद मिळविण्यासाठी इच्छुकांची पुन्हा धडपड सुरू झाली आहे. सध्या चार जागा रिक्त आहेत. आठ ज्ये÷ मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून बारा नव्या चेहऱयांना संधी देण्याचा विचार पक्षश्रे÷ाrंनी चालविला आहे. ज्ये÷ नेत्यांवर पक्षाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात विस्ताराचा मुहूर्त साधणार आहे. प्रादेशिक समानता, जात आदी गोष्टींचा विचार करून मंत्रिपद दिले जाणार आहे. आगामी निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून हा विस्तार होणार असून यावेळी कोणाला मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार, कोणाचा स्वप्नभंग होणार, हे गुढीपाडव्यानंतर कळणार आहे. विस्तारानंतर ज्यांना मंत्रिपद मिळत नाही त्यांची खदखद आणखी वाढणार आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी हेही मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. सध्या वरि÷ नेत्यांना भेटण्यासाठी ते नवी दिल्लीला गेले आहेत. कर्नाटकात भाजप सत्तेवर येण्यासाठी रमेश जारकीहोळी यांच्यासह सतरा आमदार कारणीभूत ठरले. या विस्तारात त्यांचा विचार झाला पाहिजे, ही प्रमुख मागणी आहे. याच विस्तारावरून बेळगाव जिल्हय़ातील राजकारणही आणखी गतिमान होणार आहे. विधानपरिषद निवडणुकीनंतर भाजप नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली दुफळी वाढती आहे. बेळगावची परिस्थिती हाताळणे पक्षश्रे÷ाrंसाठी नेहमीच गोत्यात आणणारी ठरली आहे.

-रमेश हिरेमठ