लोकसभा महासचिवांना मोईत्रा प्रकरणी नोटीस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘प्रश्नांसाठी लाच’ प्रकरणात लोकसभेचे सदस्यत्व गमवावे लागलेल्या तृणमूल काँग्रेस नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या महासचिवांना नोटीस पाठविली आहे. त्यांना दोन आठवड्यांमध्ये त्यांचे उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तथापि, या प्रकरणाचा निर्णय होत नाही, तो पर्यंत मोईत्रा यांना लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्याची अनुमती द्यावी, ही मागणी मात्र न्यायालयाने मान्य केली नाही.

लोकसभेचे आपले सदस्यत्व रद्द केल्याच्या प्रकरणी मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आपल्याला आपला पक्ष मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. तसेच आपल्यावरील आरोपांची शहानिशाही करण्यात आली नाही, असा आक्षेप मोईत्रा यांनी आपल्या याचिकेत अधोरेखित केला आहे.

शिष्टाचार समितीची होती सूचना

संसदेच्या शिष्टाचार समितीने मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची सूचना केली होती. संसदेने, संसदेच्या कामासाठी म्हणून दिलेल्या लॅपटॉपचा लॉगइन पासवर्ड आपल्या मित्रांना दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. मोईत्रा यांनी तो मान्य केला होता. तथापि, लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतली या आरोपाचा त्यांनी इन्कार केला होता. या संदर्भात त्याची सीबीआय चौकशी होत आहे.

काय आहे प्रकरण?

संसदेच्या अधिवेशनात मोईत्रा यांनी अदानी उद्योग समूहाच्या संदर्भात अनेक प्रश्न विचारले होते. मात्र, ते प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांनी त्यांचे मित्र उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि महागड्या वस्तू स्वीकारल्या होत्या, असा आरोप आहे. तसेच त्यांनी संसदेने त्यांना दिलेल्या लॅपटॉपचा पासवर्ड त्यांच्या परिचितांना दिल्याने त्यांचा लॅपटॉप भारताबाहेरहूनही लॉगइन करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा प्रकारे पासवर्ड दुसऱ्यांना देणे, हा खासदाराने घेतलेल्या गुप्ततेच्या शपथेचा भंग असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या कारणांसाठी मोईत्रा यांच्याविरोधात लोकसभेच्या शिष्टाचार समितीकडे तक्रार करण्यात आली होती. शिष्टाचार समितीने त्यांची चौकशी करुन त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी सूचना लोकसभेच्या सचिवालयाला केली होती. त्यानुसार त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती.