राफेल अध्याय पूर्ण

बुधवारी भारताला राफेलच्या 3 विमानांची शेवटची खेप देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे 2016 मध्ये झालेला हा करार पूर्ण झाला आहे. या करारानुसार भारताने फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीकडून 36 राफेल विमाने 59 हजार कोटी रुपयांना घेण्याचे ठरविण्यात आलेले होते. ही सर्व 36 विमाने आता भारताच्या हाती सुपूर्द करण्यात आली आहेत. यांपैकी 35 विमाने भारतात प्रत्यक्ष आणण्यात आली असून एक विमान फ्रान्समध्येच आहे. ते आणखी काही सप्ताहांनंतर येणार आहे. अशा प्रकारे एका मोठय़ा आणि महत्वाच्या कराराची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने हा करार, त्यातील वेळकाढूपणा, नंतर वादग्रस्तता निर्माण करण्याचा प्रयत्न, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता आणि कराराची पूर्तता या टप्प्यांवर दृष्टीक्षेप करणे योग्य ठरेल. 1999 मध्ये पाकिस्तानने कारगिल क्षेत्रात केलेल्या घुसखोरीनंतर भारतीय वायुदलाकडे अत्याधुनिक युद्ध विमाने असली पाहिजेत, हा विचार मूळ धरु लागला. नंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने विमान निवडीची प्रक्रिया सुरु केली. साधारणतः 2002 मध्ये राफेल विमानांची निवड करण्यात आली, ही विमाने फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीकडून निर्माण केली जातात. वाजपेयी सरकारने कमीत कमी वेळा विमानांची निवड केली. तथापि, प्रत्यक्ष करार करण्याइतका वेळ त्या सरकारला मिळाला नाही, कारण 2004 मध्ये काँगेस प्रणित संपुआ सरकार सत्तास्थानी आले. त्यानंतर दहा वर्षे केवळ चर्चा करण्यात घालविण्यात आली. वायुदलाला अत्याधुनिक विमानांची नितांत आवश्यकता असतानाही हा करार लवकर पूर्ण करणे संपुआ सरकारला जमले नाही. अनेकांचे हितसंबंध त्यात आडवे येत गेले, त्यामुळे प्रचंड विलंब लागत गेला, असा आरोप अनेक संरक्षणतज्ञांनी केला होता. 2012 च्या आसपास तर ही विमाने घेण्यासाठी पैसेच नाहीत, असा दावा तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी केला होता. त्यामुळे विमाने भारतात येणार की नाही, यासंबंधीच संभ्रम निर्माण झाला. या दहा वर्षांच्या काळात कोणताही स्पष्ट करार करण्यात आला नाही. मात्र, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप-रालोआचे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर या कराराला गती मिळाली. आता सर्व विमाने भारताच्या हाती आली आहेत. पण फ्रान्स ते भारत असा या विमानांचा प्रवास मुळीच सुखद झालेला नाही. त्यात हेतुपुरस्सर अडथळे आणण्यात आले. वायुदलाची आवश्यकता अंशतः का असेना पण पूर्ण करण्याचे श्रेय भाजप सरकारला मिळू नये यासाठी बनावट आरोपांचा वर्षाव करुन करारच रोखण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करण्यात आला. असा प्रयत्न करण्यामध्ये जसे विरोधी पक्ष समाविष्ट होते, तसे काही तथाकथित विचारवंतही होते. या करारात सहस्रावधी कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून विमानांची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढवून सांगण्यात आली आहे, हा मुख्य आरोप होता. या वाढीव किमतीमधून भारतातील अनिल अंबानी या उद्योगपतीच्या खिशात 30 हजार कोटी रुपये घालण्यात आले आहेत, असा आरोप काँगेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी केला. काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी तर पंतप्रधान मोदींना उद्देशून ‘चौकीदार चोर है’ अशी घोषणाच देऊन टाकली. अनेक मान्यवर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या गुप्त फायली मागविल्या आणि त्या पाहून या करारात कोणताही गैरप्रकार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत कराराचा मार्ग मोकळा केला. अर्थात हा न्यायालयीन संघर्ष सुरु असतानाही राफेल विमाने टप्प्याटप्प्याने मिळत राहिली. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही विमाने भारताने वाजवीपेक्षा जास्त दराने घेतली अशी तक्रार आजही काही वेळा केली जाते. पण या आरोपातील धार आता संपली आहे. विमानांची किंमत केवळ त्याचे पंख, इंजिन, बॉडी, चालक बसण्याची जागा, किंवा चाके एवढय़ांवरच ठरत नसते. तर त्यावर कोणता शस्त्रसंभार बसविण्यात आला आहे आणि तो किती आधुनिक आहे, त्यावरही ती किंमत ठरते. कित्येकदा नुसत्या विमानाच्या किमतीपेक्षा शस्त्रसंभाराची किंमत जास्त असू शकते. पण युद्धासाठी नुसते उडणारे विमान काय उपयोगाचे ? ते केवळ उडणारे नव्हे, तर ‘लढणारे’ विमान असावयास हवे, असे त्यावेळी कित्येक आजी-माजी वायुदल अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले होते. विमान लढणारे हवे असेल तर त्यावर अत्याधुनिक शस्त्रे, अस्त्रे, क्षेपणास्त्रे इत्यादींची सोय करावी लागते. पण ही बाब फारशी लक्षात न घेताच अधिक किंमत दिल्याचा आरोप जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी करण्यात आला होता, हे स्पष्ट आहे. न्यायालयानेही विमान खरेदीच्या प्रक्रियेत दोष नाही असा निर्वाळा दिल्याने या आरोपांमधील हवा कालांतराने निघून गेली. आता ही विमाने भारताच्या हाती आल्याने वायुदलाचे सामर्थ्य वाढले आहे. मात्र, एवढेच पुरेसे नाही. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी एकाचवेळी युद्ध करण्याची वेळ आली तर भारताकडे अत्याधुनिक युद्ध विमानांच्या किमान 45 स्क्वाड्रन्स (तुकडय़ा) हव्यात अशी वायुदलाची मागणी आहे. सध्या केवळ 32 तुकडय़ा आहेत, असे मानले जाते. त्यामुळे अशा अत्याधुनिक विमानांची आणखी भर पडणे आवश्यक आहे. ‘आत्मनिर्भरते’च्या धोरणानुसार अशी विमाने देशात बनविण्याचा प्रयत्नही सुरु आहेच. पण त्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी गेल्या 60-70 वर्षांपासून गंभीरपणे प्रयत्न करावयास हवे होते. पण भ्रष्ट नोकरशाही. शस्त्रखरेदी व्यवहारातून मिळणाऱया दलालीचा मोह आणि लालफीतशाही, तसेच राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे प्रयत्न म्हणावे तशा प्रमाणात झाले नाहीत. आता  मोदी यांच्या सरकारने त्यादिशेने प्रयत्न चालविला आहे.