राज्य सरकारकडून पीक नुकसान भरपाईची घोषणा

पहिल्या हप्त्यात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपये मिळणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

दुष्काळ नुकसान भरपाईसाठी लिहिलेल्या पत्रांना केंद्र सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप प्राथमिक बैठक घेतली नसल्याने, राज्याकडून आपत्कालीन मदत देण्यात आली आहे. पहिल्या हप्त्यात आम्ही पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपयांपर्यंत पीक नुकसान भरपाई देणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.

गुरुवारी सिद्धरामय्या यांनी पीक नुकसान भरपाईसंबंधी ट्विट करून माहिती दिली. रोजगार हमी योजनेंतर्गत 150 दिवस रोजगार देण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. मात्र परवानगी देण्यात आलेली नाही. आम्ही दोन टप्प्यात राज्यातील 223 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. 18,171 कोटी रुपये नुकसान भरपाई वितरणासाठी निधी मंजूर करावा, असे पत्र केंद्र सरकारला पाठविले. राज्यातील तीन मंत्री दिल्लीत जाऊन आले. मात्र त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्राने आम्हाला आमच्या कराच्या पैशाचा वाटा परत दिला तरी ते शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुरेसे आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.

21 सप्टेंबर रोजी आम्ही पहिल्यांदा केंद्राकडे दुष्काळ निवारण निधीसाठी विनंती केली. केंद्रीय पथकाने 4 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर दौरे केले. दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून केंद्राला अहवाल दिला. केंद्रीय पथकाला भेटून चर्चा करून परिस्थिती समजावून दिली. 48.19 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याकरिता केंद्राकडे 4,663 कोटी रुपये मागितले होते. केंद्रीय कृषी मंत्री आणि गृहमंत्र्यांना भेटण्यासाठी मला वेळ द्यावा, अशी विनंती पत्राद्वारे केली. आजपर्यंत वेळ दिलेली नाही. केंद्र सरकारने यासंबंधी एकही बैठक घेतलेली नाही. राज्यातील तीन  मंत्र्यांना केंद्रीय अधिकाऱ्यांना भेटा असे सांगून दिल्लीला जाण्यास सांगितले. त्यांनी दिल्लीत जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप दखल घेतलेली नाही, अशी टीका सिद्धरामय्यांनी केली.

नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अंतरिम विमा भरपाईसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच 6.5 लाख शेतकऱ्यांना 460 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पिण्याचे पाणी, चारा पुरवठ्यासाठी 327 कोटी रु. दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पीडी खात्यात 780 कोटी रु. आहेत. त्यांनी ही रक्कम  तहसीलदारांसाठी मंजूर केली आहे. तहसीलदार तालुक्यात दुष्काळ निवारण कामे राबवत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवणार नाही, याची काळजी घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. विविध तालुक्यांतील 60 गावांमध्ये टँकरने पाण्याची व्यवस्था केली आहे. चारा राज्याबाहेर जाण्यापासून रोखला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.