राज्याला 3,454 कोटी दुष्काळी निधी

केंद्र सरकारकडून मंजूर : मागणीच्या एक चतुर्थांशही नसल्याची काँग्रेसची टीका

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्र सरकारने अखेर राज्याला दुष्काळी मदत जाहीर केली असून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एनडीआरएफ) मार्फत राज्याला 3,454 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी दोन दिवसांच्या निवडणूक प्रचारासाठी राज्यात येण्यापूर्वी केंद्र सरकारने दुष्काळी मदत जाहीर केली आहे. याद्वारे दुष्काळी निधीवरून सातत्याने आरोप करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दरम्यान, दुष्काळी निधीत कपात केल्याबद्दल रविवारी विधानसौधसमोरील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर आंदोलन करणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे.

अनेक वेळा निवेदने देऊन सुद्धा केंद्र सरकारने राज्याला दुष्काळी मदतनिधी मंजूर केलेला नाही, असा आरोप करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सोमवार दि. 29 एप्रिलपूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन दुष्काळी निधी मंजूर करण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार शनिवारी  राज्याला 3,454 कोटी रु. दुष्काळी मदत देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार कर्नाटक सरकारने पेंद्राविरुद्धचा कायदेशीर लढा जिंकला आहे.

राज्य सरकारने 223 तालुक्यांनी दुष्काळ घोषित करून नोव्हेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारकडे 18,174 कोटी रुपयांचा दुष्काळीनिधी देण्याची विनंती केली होती. या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपही झाले होते. लोकसभा निवडणूक प्रचारातही काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरला. दरम्यान, केंद्र सरकारने 3 हजार 454 कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत जाहीर केली आहे.

तामिळनाडूलाही 276 कोटी रु.

दुष्काळ निवारणासाठी कर्नाटकसह केरळ आणि तामिळनाडू राज्ये न्यायालयात गेली असून एनडीआरएफने तामिळनाडूलाही 276 कोटी रुपये दिले आहेत.

दुष्काळ निवारणाबाबत केंद्र आणि कर्नाटकामध्ये जोरदार वाद निर्माण झाला झाला होता. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यातील मंत्री आणि काँग्रेसच्या  खासदारांनी दिल्लीत निदर्शने केली होती. दुष्काळ निवारणाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकार कर्नाटकाला सापत्नभावाची वागणूक देत आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारातही काँग्रेसने हाच मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारवर दबाव आणून देखील  दुष्काळी मदत दिली जात नसल्याने राज्य सरकारने अखेरचा उपाय म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती.

अखेर केंद्र सरकारने राज्याच्या विनंतीला प्रतिसाद देत दुष्काळी मदत जाहीर केली आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन दुष्काळी निधी देण्याची विनंती केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मानले आभार

दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. केंद्र सरकारला इशारा देऊन कर्नाटकला काही प्रमाणात दुष्काळी मदतनिधी मिळवून दिलासा दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. एनडीआरएफच्या नियमांनुसार राज्याने 18,171 कोटी रुपये मागितले. परंतु, केंद्र सरकारने केवळ  3,498 कोटी रु. मंजूर केले. दुष्काळ निवारणासाठी हा पैसा पुरेसा नाही. त्यामुळे उर्वरित मदतनिधीसाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजपकडून केंद्राचे आभार

दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी राज्याला दुष्काळी निधी मंजूर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारकडून मदतनिधी मिळाला आहे. यात काँग्रेस सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असे म्हटले आहे.

मदत गरजेच्या एक चतुर्थांशही नाही!

कर्नाटकाशी गद्दारी करणाऱ्या केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे. दुष्काळामुळे कर्नाटकाचे 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. एनडीआरएफच्या नियमानुसार आम्ही 18,172 कोटींच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविला. परंतु, केंवळ 3,454 कोटी रु. देण्यात आले आहे. हा मदतनिधी गरजेच्या एक चतुर्थांशही नाही.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

काँग्रेसकडून टीका

दुष्काळी मदतनिधीच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडून फसवणूक सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचे पालनही करावे अन् कर्नाटकावरही अन्याय व्हावा, असा चाणाक्षपणा दाखविण्यात आला आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसने ट्विटद्वारे केला आहे. कर्नाटकाने 18,172 कोटी रु. दुष्काळी निधीची मागणी केली होती. मात्र, केवळ 3,454 कोटी रुपये मंजूर करून केंद्र सरकारने कर्नाटकाविषयी असणारा द्वेष दाखवून दिला आहे. दुष्काळामुळे 33 हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. मात्र, एनडीआरएफच्या नियमानुसार आपल्या सरकारने 18,172 कोटींच्या मदतनिधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केवळ 3454 कोटी रु. दिले आहेत. ही रक्कम मागणी केलेल्या रकमेच्या एक चतुर्थांश देखील नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.