युध्दाचा भडका

संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुखांचे युक्रेन-रशियाला पत्र

युपेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धाचा अंत दृष्टीपथात नसल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अध्यक्षांनी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवून युद्ध थांबविण्याची आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची विनंती केली आहे. गुरुवारी हे पक्ष पाठविण्यात आले. दोन्ही देशांनी त्वरित युद्धविराम घोषित करुन हल्ले थांबवावेत आणि चर्चेच्या माध्यमातून सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. युद्धामुळे आतापर्यंत मोठी हानी झाली असून अधिक हानी सहन करता येण्याजोगी नाही. या युद्धामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेतही विस्कळीतपणा आला आहे. दोन्ही देशांनी याचा विचार करुन युद्धबंदी करावी असे आवाहन या पत्रात आहे.

गुरुवार हा दोन्ही देशांमधील युद्धाचा 57 वा दिवस होता. रशियाने गुरुवारी मोठे यश संपादन केल्याचा दावा केला. युक्रेनचे एकमेव मोठे बंदर ताब्यात घेतल्याचे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी स्पष्ट केले. पूर्व युक्रेनमध्येही रशियाची सरशी होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. युक्रेनने याचा इन्कार  केला असून रशियासमोर शरणागती पत्करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

संघाला चिंता

संयुक्त राष्ट्र संघाने या युद्धासंबंधी वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. गुरुवारी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना पाठविलेल्या पत्रात युद्ध थांबविण्याचे कळकळीचे आवाहन संघाच्या प्रमुखांनी केले अशी माहिती पत्रकारांना देण्यात आली. रशियाच्या सैनिकांवर या युद्धात अत्याचार केल्याचा आरोप होत असतानाच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अध्यक्षांनी हे पत्र पाठवावे, याला महत्व देण्यात येत आहे.

रशियाचे युक्रेनवर हल्ले सुरुच

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अध्यक्षांनी युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांना शांतता प्रस्थापनेचे आवाहन केले असतानाही रशियाने युक्रेनवरील हल्ले सुरुच ठेवले असल्याचे दिसून येत आहे. रशियाच्या विमानांनी पूर्व युक्रेनमधल्या अनेक छोटय़ा शहरांवर बाँबफेक केली. यात अनेक इमारती नष्ट झाल्याचे वृत्त आहे.

रशियाचे उद्दिष्टय़ ल्युहान्स्क आणि डोनेस्क हे भाग जिंकण्याचे आहे. क्रिमियाशी या दोन भागांचा भूमी संपर्क घडविण्यासाठी रशिया गेले सात दिवस प्रयत्न करीत आहे. रशियाच्या दोन विमान तुकडय़ांनी या भागांवर बाँबवर्षाव केला. या भागातील युक्रेनच्य सामरिक सुविधा नष्ट करण्यासाठी रशियाने अनेक दिवस प्रयत्न चालविला आहे. युक्रेनच्या नागरीकांनीही कडवा प्रतिकार चालविला आहे.

मोठा आर्थिक फटका

युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेची या युद्धामुळे मोठी हानी झाली असून ती भरुन काढण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची चिंता आंतरराष्टीय नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे. युक्रेनच्या आर्थिक विकास दरात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या वर्षी युक्रेनची अर्थव्यवस्था 35 टक्के किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात हानीग्रस्त्त होईल. तर या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार रशियालाही या युद्धाचा फटका बसल्याखेरीज राहणार नाही. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.5 टक्के ते 11 टक्के घट होणार आहे. युक्रेनमधून किमान 50 लाख लोकांनी पलायन केले असून ते कधी देशात परततील याची शाश्वती नाही. पलायन केलेल्यांमध्ये युक्रेनमधील इंजिनिअर्स, उद्योजक, कामगार, शिक्षक, डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचाऱयांचाही समावेश आहे. त्यामुळे देशातील कर्मचारीबळ कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेला युद्ध थांबल्यानंतरही फटका बसत राहणार आहे, असे बोलले जाते.

ऐन युद्धकाळात रशियाकडून अणुक्षेपणास्त्र चाचणी

युक्रेनशी युद्ध चाललेले असतानाच रशियाने अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱया आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. त्यामुळे तणावात भरच पडली आहे. आता रशियाकडे कोणीही वक्रदृष्टीने पाहू शकणार नाही, असा दावा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर केला. या क्षेपणास्त्राचे नाव ‘सरमट’ असे ठेवण्यात आले आहे. हे दीर्घ पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र असून त्यावरुन 10 अण्वस्त्रे एकाचवेळी विविध स्थानांवर डागली जाऊ शकतात, अशी माहिती देण्यात आली.

युद्धामुळे जागतिक स्तरावर अन्नसंकट

रशिया-युक्रेन संघर्ष : इतर देशांना धान्योत्पादने पुरवण्यासाठी भारताचा पुढाकार : अन्न सुरक्षेसाठी जगाची भारताकडे नजर

रशिया आणि युपेनमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केटचा समतोल बिघडला आहे. दुसरीकडे, दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये तसेच युरोप आणि काही आफ्रिकन देशांमध्ये कमी पावसामुळे कृषी उत्पादनावर वाईट परिणाम झाला आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत महागाई वाढली आहे. अन्नधान्याच्या पुरवठय़ात व्यत्यय आल्याने जागतिक आक्रोश निर्माण झाला आहे. या सर्व परिस्थितीच्या उलट भारतातील कृषी क्षेत्रात बंपर उत्पादन झाले आहे. गेल्या वषीच्या तुलनेत सुमारे 30 टक्के अधिक उत्पादन झाल्याने भारत इतर देशांना अन्न पुरवू शकतो. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या संभाषणात, सध्याच्या जागतिक अन्न संकटात भारताच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर जागतिक पातळीवर बहुतेक देशांचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. रशिया-युपेन युद्धामुळे अनेक गोष्टींचा पुरवठा योग्य प्रकारे होत नाही. जग अन्न पुरवठय़ासाठी पर्यायी स्रोताच्या शोधात असताना मोदी सरकार पुढे आले आहे.

भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी जगातील बडय़ा शक्तीच प्रयत्न करत नाहीत तर इतर देशही भारताकडे आशेच्या नजरेने पाहत आहेत. श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानला कर्ज आणि मदतीच्या स्वरूपात अन्नधान्याची मोठी मदत भारताने पाठवली आहे. तसेच स्वित्झर्लंड, इजिप्त आणि बेल्जियम हे भारतीय कृषी उत्पादनांचे थेट आयातदार बनले आहेत. इजिप्तने नुकतीच भारताला गहू पुरवठादार म्हणून मान्यता दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी यासंबंधीची घोषणा केली आहे.

युएईकडून धान्याच्या बदल्यात तेलाचा प्रस्ताव

रशिया-युपेन युद्धामुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत सूर्यफूल 56 टक्के, बार्ली 19 टक्के, गहू 14 टक्के व मका 4.5 टक्के पुरवठा जागतिक बाजारपेठेत ठप्प झाला आहे. याचा परिणाम वाहतूक पुरवठा व्यवस्थेवर झाला आहे. भारतीय अन्नधान्य यूएईमार्गे अनेक देशांमध्ये पोहोचत आहे, आता त्याची मागणी वाढली आहे. यूएईकडून धान्याऐवजी तेलाचा प्रस्ताव आला होता.

अर्जेंटिना-ब्राझीलमध्ये दुष्काळी परिस्थिती

अर्जेंटिना, ब्राझील आणि चिली या दक्षिण अमेरिकेतील देशांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथे सोयाबीन, कॉर्न, गहू, लोकर आणि भाजीपाला आणि फळांची लागवड केली जाते. दक्षिण अमेरिकन देशांतून जागतिक बाजारपेठेत सोयाबीन, पामतेल या तेलबिया पिकांसह साखरेचा पुरवठा दुष्काळामुळे ठप्प झाला आहे.

कमी पावसामुळे उत्पादकता कमी

युरोपीयन युनियनच्या दक्षिण-पश्चिम भागात, कमी पावसामुळे पीक उत्पादकता कमी झाली आहे. गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्रातही घट झाली आहे. पीक वर्ष 2022 मध्ये युरोपीयन युनियनच्या देशांमध्ये एकूण 134 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. उत्तर आफ्रिकन देशांनी गंभीर दुष्काळ अनुभवला आहे, ज्यामुळे मोरोक्को, अल्जेरिया व मध्य टय़ुनिशियामध्ये फारच कमी उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. इतर आफ्रिकन देशांमध्ये मका उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.

शेजारी देशांमधील स्थितीही चिंताजनक

भारताच्या शेजारी देशांचीही स्थिती चांगली नाही. श्रीलंकेतील कृषी उत्पादन 50 टक्क्मयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये गव्हाच्या पिकावर गंभीर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून त्यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. आखाती देशांचे अन्न अवलंबित्व हळूहळू भारताकडे वाढत आहे. तांदूळ, गहू आणि साखरच नाही तर भाज्या आणि फळांनाही येथून चांगली मागणी आहे. या देशांमध्ये चीनमधून आयात करण्याऐवजी भारतीय कृषी उत्पादनांकडे त्यांचा अधिक कल आहे.

इजिप्तचा भारताशी गहू आयातीचा करार

इजिप्त या आफ्रिकन देशाने भारताला गहू पुरवठादार म्हणून मान्यता दिली आहे. इजिप्त हा गव्हाचा मोठा आयातदार आहे, परंतु आतापर्यंत तो फक्त रशिया व युपेनकडूनच गहू खरेदी करत होता. आता त्याने भारतातून गहू घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्याच्या निर्यातीच्या दिशेने भारतासाठी ही मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. विशेषतः देशातील शेतकऱयांसाठी हा एक फायदेशीर करार ठरणार आहे. यावषी इजिप्तला भारताकडून दहा लाख टन गहू खरेदी करायचा आहे. 2020 मध्ये इजिप्तने रशियाकडून 180 दशलक्ष डॉलर्स आणि युपेनमधून 610.8 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा गहू आयात केला होता. बांगलादेश, नेपाळ, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका, येमेन, अफगाणिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान आणि मलेशिया हे देश भारतातून होणाऱया गव्हाच्या पहिल्या 10 आयातदारांमध्ये आहे.