युद्ध रशियन प्रदेशात...घबराट जगात

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचे पूर्ण युद्धात रुपांतर होईल काय? तसे झाल्यास त्याचे जगावर परिणाम काय होतील? हे तिसरे महायुद्ध ठरेल काय? रशिया-युक्रेन संघर्षाची कारणे कोणती? या दोन देशांचे ऐतिहासिक संबंध कसे आहेत? या संघर्षाचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम संभवतात? दोन्ही देशांचे तुलनात्मक युद्ध सामर्थ्य कसे आहे? इत्यादी प्रश्न रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गुरुवारी युद्ध सुरू झाल्यानंतर सर्वांच्या मनात घुमत आहेत. त्यांचा हा संक्षिप्त आढावा...

रशियाने गुरुवारी युक्रेनवर प्रत्यक्ष आक्रमण केले आहे. या आक्रमणाची पार्श्वभूमी निर्माण करण्यास रशियाने दोन महिन्यापूर्वीपासूनच प्रारंभ केला होता. त्यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान इत्यादी बडय़ा देशांना रशियाच्या अंतस्थ हेतूची कल्पना आली होती. अखेरीस रशियाने तीन दिवसापूर्वी युक्रेनमधून फुटून निघालेल्या दोन प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. तेव्हाच रशिया युक्रेनवर आक्रमण करणार हे स्पष्ट झाले होते. आता अमेरिका व इतर पाश्चात्य देश कोणती कृती करतात, यावर या संघर्षाची व्याप्ती आणि परिणाम ठरणार आहे.

थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

1990 पूर्वी युक्रेन हा रशिया देशाचाच एक भाग होता. 90 च्या दशकात रशियाचा अफगाणिस्तानातील युद्धात पराभव झाल्याने त्याला माघार घ्यावी लागली. 10 वर्षे चाललेल्या या युद्धात रशियाचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले. परिणामी रशियाला त्याचे पारंपरिक साम्यवादी धोरण सोडून मुक्त अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही स्वीकारावी लागली. या घडामोडी घडत असताना प्रचंड विस्ताराचा देश असणाऱया रशियाचे तुकडे पडले. त्यात युक्रेनचाही समावेश होता. त्यानंतर युक्रेनला स्वतंत्र देश म्हणून मानयता मिळाली.
पूर्वेतीहासाचा विचार करता रशिया आणि युक्रेन हे एकाच प्राचीन किव्हन रुस किंवा प्राचीन रुस या देशाचे भाग होते. दहाव्या शतकात येथील स्थानिक जमाती आणि वंश यांच्यात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार झाला. याच काळात जमीनदारी आणि घराण्यांची सत्ता बोकाळली होती. त्यामुळे या प्रचंड भूभागाचे लहान लहान तुकडे पडले. या छोटय़ा भूभागांचे अधिपत्य सातत्याने एकमेकांमध्ये युद्धे करीत असत. त्यामुळे या भागात प्रचंड अस्थिरता हिंसाचार माजला होता.
दहाव्या दशकानंतर या भूभागावर मंगोलियातील राज घराण्यांनी आक्रमण केले. हे आक्रमण यशस्वीरित्या परताविण्यात आले. तथापि याच प्रक्रियेत रशियन आणि युक्रेनियन साम्राज्ये एकमेकांपासून अलग झाली. रशियन साम्राज्याच्या अधिपतीनी तेथील सर्व वन्य जमाती आणि मानव समुदायांना एकत्र करून त्यांच्यातील मतभेद मिटविले आणि विस्तृत रशियन साम्राज्याची स्थापना केली. सध्याच्या युक्रेनची राजधानी किएव्ह ही प्रचीन रशियन साम्राज्याची राजधानी होती.
रशियन साम्राज्याची स्थापना होत असतानाच युक्रेनमध्येही राज घराण्याचा उदय झाला होता. युक्रेनचा समावेश लिथवानियाच्या साम्राज्यात झाला. त्यानंतर पोलंड आणि लिथवानिया साम्राज्यांनी एकत्र येत राष्ट्रकुल स्थापन केले. मात्र युक्रेनमधील झॅकोरोजियन गटाने आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आग्रह धरल्याने रक्तरंजित संघर्ष अनेकवेळा झाला. त्यांचे कोसॅक नामक जमातींच्या गटाशी सातत्याने संघर्ष होत राहिले. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर अशांतता होती.
नंतरच्या काळात युक्रेन हा रशियन साम्राज्याचाच एक भाग झाला. रशियाच्या दृष्टीकोनातून युक्रेन आणि बेलारुस येथील मानव समुदाय रशियन वंशाचेच आहेत. त्यांचा उल्लेख छोटे रशियन्स असा केला जात असे. रशियाच्या या दृष्टीकोनाला युक्रेनमधील लोकांचीही मोठय़ा प्रमाणात सहमती होती. केवळ काही छोटे गट रशियाच्या अधिपत्याला विरोध करत राहिले. त्यांच्या दृष्टीने युक्रेनची संस्कृती रशिया पेक्षा वगेळी असून युक्रेनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणवून घेण्याचा अधिकार होता.

पहिल्या महायुद्धानंतर...

पहिले महायुद्ध 1914 ते 1918 या कालावधीत चालले. त्यामध्ये रशियासह ब्रिटन व फ्रान्स व आदी मित्र पक्षांचा विजय झाला. या युद्धामुळे जगाच्या नकाशात अनेक परिवर्तने होऊन विस्तृत अशा मुस्लीम ओटोमान साम्राज्याची छकले उडाली आणि त्यातून मध्यपूर्वेत अनेक नवे देश निर्माण झाले जे आजही आहेत.
1918 च्या फेब्रुवारी महिन्यात युक्रेनने रशियन साम्राज्यापासून आपले पूर्ण स्वातंत्र्य घोषित केले. 22 जानेवारी 1918 या दिवशी युक्रेनियन पिपल्स रिपब्लिक या देशाची स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. हा देश 1922 पर्यंत टिकून राहिला. पण नंतर त्यात फूट पडण्यास प्रारंभ झाला. आणि देशाची छकले उडाली.
युक्रेनमधील विविध जाती जमातींना एकत्र ठेवण्यासाठी करार करण्यात आले. त्यानुसार शांतता चर्चा प्रक्रिया ठरविण्यात आली. या रशियन साम्राज्यालाही सहभागी करून घेण्यात आले. ब्रेस्ट-लिटोव्हस्क करारानुसार युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सहकार्य निर्माण झाले. तथापि यामुळे सर्वांचे समाधान होऊ शकले नाही.
पहिल्या महायुद्धानंतर युक्रेन आणि रशियामध्ये अंतर्गत यादवीला प्रारंभ झाला. याच काळात युक्रेनच्या स्वातंत्र्य युद्धालाही तोंड फुटले. या युद्धाचा रशियातील अंतर्गत यादवीशी जवळचा संबंध होता. अनेक वर्षे हा संघर्ष सुरु राहिला आणि दोन्ही देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय आणि समाजिक अस्थिरता निर्माण झाली होती.
1922 मध्ये रशिया आणि युक्रेन यांनी एकत्र येऊन सोविएत सोशॅलिस्ट रिपब्लिक असा देश स्थापन केला. त्यामुळे युक्रेन हा रशियाचा भाग बनला. ही स्थिती डिसेंबर 1991 पर्यंत टिकून होती. 1939 ते 1945 या काळात दुसरे महायुद्ध झाले. त्यानंतरही काही काळ युक्रेन रशियाचाच भाग बनून राहिला होता.

90 च्या दशकातील उलथापालथ

1980 मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानात आक्रमण केले आणि तो देश ताब्यात घेतला. रशियाच्या या कृतीला अमेरिकेने मुस्लीम दहशतवादी गटांचा आधार घेऊन प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान येथे तालिबान दहशतवाद्यांचे प्राबल्य निर्माण झाले आणि या दहशतवादी गटांनी रशियन सैन्यावर हल्ले करून रशियाला अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य करून सोडले. या दहशतवाद्यांना अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे, पैसा आणि प्रशिक्षण पुरविले.
10 वर्षे अफगाणिस्तानामधील हानी सोसल्यानंतर रशियाने तेथून काढता पाय घेतला. या कालावधीत रशियातील लोकांचा कम्युनिझमवरील विश्वास उडाला होता. रशियाचे उदारमत्वादी अध्यक्ष मिखाईल गोरबाच यांनी कम्युनिझमचा त्याग करून रशियात ग्लासनोस्ट आणि पेरोस्ट्राईका या तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून मुक्ततेचे वारे आणले. त्यामुळे रशियात लोकशाही आणि भांडवलशाहीची स्थापना झाली. याच काळात रशियाने आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या अनेक देशांना स्वातंत्र्यही मिळाले.
रशियाचा अशाप्रकारे विघटन होत असताना युक्रेनलाही स्वातंत्र मिळाले. यावेळी रशियाची 1/3 अण्वस्त्रे युक्रेनमध्ये होती. तसेच अनुभट्टय़ा आणि अण्वस्त्रे तयार करण्याची केंद्रेही युक्रेनमध्ये होती. 1994 मध्ये हंगरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे अण्वस्त्रांची संख्या कमी करण्याचा करार करण्यात आला. त्यानुसार युक्रेनने अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचे मान्य केले. युक्रेनने रशियाला अण्वस्त्रे परत केली.

स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्व

1991 पासून युक्रेन हा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आहे. तथापि रशियाला अद्यापही तो आपल्यापासून फुटून निघालेला भाग वाटतो. त्यामुळे युक्रेन वेगळा झाल्यापासूनच रशियाचे प्रयत्न त्याला आपला भाग म्हणून पुन्हा स्वीकारण्याचा आहे. तसेच रशियाने यासाठी अनेक दशकांपासून छुपे किंवा खुले प्रयत्न केले आहेत. सध्याचा संघर्ष हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
युक्रेन देशतील रशियावादी गटांना रशियाने बळ पुरविले आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये नेहमी हे गट संघर्षची भूमिका घेतात. युक्रेनने रशियाचाच भाग म्हणूनच वावरावे. स्वतंत्र्य देश म्हणून अस्तित्व ठेऊ नये, असे या गटांचे म्हणणे आहे. याचा परिणाम म्हणून युक्रेनच्या काही भागात सातत्याने अशांतता असते. युक्रेनचे सरकार मात्र स्वतंत्र्य अस्तित्व ठेवण्याच्या मताचे असल्याने रशियाशी संघर्ष आहे.

भौगोलिक स्थान कळीचे...

युक्रेन हा पश्चिम युरोप आणि रशियाला जोडणारा दुवा आहे. त्यामुळे त्याचे भौगोलिक स्थान आधुनिक युगात अत्यंत कळीचे आहे. त्याच्या या स्थानामुळे एका बाजूला रशिया आणि दुसऱया बाजूला पश्चिम युरोपीय देश युक्रेनला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे संघर्षाचे महत्त्वाचे कारण आहे.
युक्रेनचे प्रशासन रशियापेक्षा पश्चिम युरोपीय देशाच्या बाजूने जास्त झुकलेले आहे. नाटो या पश्चिम युरोपीय देश आणि अमेरिका यांच्या सामरिक आणि धोरणात्मक संघटनेत सहभागी होण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न आहे. नाटोचीही त्याला मान्यता आहे. तथापि रशियाचा या समावेशाला जोरदार विरोध आहे.
भौगोलिकदृष्टय़ा युक्रेन तीन बाजूंनी रशियाने वेढलेला आहे. तर एका बाजूला समुद्र आहे. त्यामुळे रशियाची भौगोलिक स्थिती अधिक प्रबळ आहे. तो तीन बाजूंनी युक्रेनवर एकाचवेळी आक्रमण करू शकतो. त्यामुळे युक्रेनच्या सैन्याची फाटाफूट करणे रशियाला ऐन युद्धप्रसंगी सहज शक्य असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

रशियाच्या सध्याच्या आक्रमणाची कारणे...

युक्रेनने नाटोचा सदस्य बनू नये अशी रशियाची इच्छा आहे. नाटोचा प्रयत्न पूर्वेकडे विस्तार करण्याचा आहे. आणि रशियाला नाटो ही संघटना आपल्या दारात नको आहे. त्यामुळे युक्रेनवर नियंत्रण मिळविण्याचा रशियाचा प्रयत्न आहे.
2021 मध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष बोलोडिमीर झेलनेस्की यांनी अमेरिकेला विनंती करून युक्रेनचा समावेश नाटोमध्ये करण्याची गळ घातली होती. त्यामुळे रशिया संतप्त झाला असून त्याने नाटोवर आक्रमण केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
युक्रेनचे नाटोमध्ये समाविष्ट होण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात सैन्याची जमवाजमव केली आहे. युक्रेननेही प्रतिकाराची तयारी केलेली आहे. त्यामुळे संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.
नाटोने पूर्व युरोप आणि युक्रेनमध्ये कोणताही सैन्य सराव करू नये अशी मागणी रशियाने केली आहे. ती अद्याप अमेरिका व युरोपियन देशांनी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे रशियाने युक्रेनवरील दबाव प्रचंड प्रमाणात वाढविला आहे.
2014 मध्ये रशियाने युक्रेनमध्ये घुसखोरी केली होती. तेव्हापासून पाश्चिमात्य देश रशियाकडे संशयाच्या भावनेने पाहात आहेत. या दोघांच्या भांडणात युक्रेनची कोंडी झाली असून या देशावर युद्धाचे ढग दाटून आले आहे.

रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्ध सामर्थ्यावर दृष्टीक्षेप केला असता रशिया निश्चितच प्रबळ असल्याचे जाणवते. तथापि युद्धातील यश शस्त्रबळावर अवलंबून नसून परिस्थितीवर अवलंबून असते असे युद्ध तज्ञांचे मत असते. सैनिकांच्या तयारीचाही प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. युक्रेनच्या सैन्याला देशांतर्गत फुटीरतावादाशी दोनहात करण्याचा सराव आहे. त्यामुळे त्याची हालचाल अधिक प्रमाणात आहे. ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी रशियाने गेली दोन वर्षे मोठय़ा प्रमाणावर सैन्य सराव चालविला आहे. त्यामुळे सध्या तरी सैनिकी सामर्थ्यात रशिया प्रबळ वाटतो.

युक्रेनची धोरणे अनिश्चित

रशिया आणि पाश्चिमात्य देश यांच्याबद्दलची युक्रेनची धोरणे नेहमी अनिश्चित राहिली आहेत. युपेनच्या काही प्रशासनांनी उघडपणे रशियाची बाजू घेतली आहे तर काही प्रशासने युरोपीयन देशांच्या बाजूने राहिली आहेत.
2014 मध्ये रशियाच्या बाजूने झुकलेले युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानूपोविच यांनी युरोपियन महासंघात समाविष्ट होण्यास नकार दिला होता. रशियाच्या सांगण्यावरुन त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता.
तथापि त्यांच्या निर्णयाविरोधात युक्रेनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जनक्षोभ उसळला. त्यामुळे यानुपोविच यांना सत्ता सोडावी लागली. त्यामुळे रशियाने युक्रेनचा क्रिमियाच हा भाग स्वतःला जोडून घेतला. त्यामुळे उरलेला उक्रेन युरोपकडे झुकला.
परिणामी रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर मोठय़ा प्रमाणावर सैन नियुक्त केले होते. अनेकदा दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये चकमकी होत असतात. काही वेळा रशियन सैन्य युक्रेनमध्ये घुसखोरीही करते. मात्र, अद्याप युद्ध झालेले नाही.

संघर्षाची आर्थिक बाजू...

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षाला वांशिक, भौगोलिक आणि सामाजिक बाजू बरोबरच प्रबळ आर्थिक बाजूही आहे. रशियामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियमचे साठे आहेत. जर्मनी, फ्रान्स व पश्चिम युरोपातील प्रगत देशांना त्यांची इंधनांची आवश्यकता भागवण्यासाठी हे साठे आवश्यक आहेत.
त्यासाठी रशियाने पाईपलाईनच्या माध्यमातून नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम या देशांना पुरवण्याची योजना आखली आहे. ही पाईपलाईन युक्रेनमधून जाणार आहे. त्यासाठी युक्रेनवर आपले नियंत्रण असावे असे रशियाला वाटते. म्हणून युक्रेनवर ताबा मिळविण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. युक्रेन पश्चिम युरोपीय देश व अमेरिका यांच्या कहय़ात जाऊ नये, असा रशियाचा आग्रह आहे.
रशिया युक्रेनलाही वायू आणि पेट्रोलियम पुरवितो. तथापि या वस्तूंच्या किंमतीवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. मध्यंतरीच्या काळात ही थकबाकी अण्वस्त्रे परत करून भागविण्यात आली होती. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात आयात-निर्यात व्यापारही मोठय़ा प्रमाणावर असून युक्रेन रशियाला मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करतो. तथापि गेल्या काही वर्षांत ही निर्यात कमी झाली आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

रशिया-अमेरिका स्पर्धा

रशिया आणि अमेरिका यांच्यात खुली आर्थिक स्पर्धा आहे. रशियाकडे मोठय़ा प्रमाणावर इंधन साठे असल्याने या स्पर्धेत भविष्यकाळात रशिया वरचढ ठरेल असा तज्ञांचा कयास आहे. रशियाने युरोपियन देशांना वायू, आणि इंधनाचा पुरवठा केल्यास हे देश आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ होतील आणि अमेरिकेसमोर नवे आव्हान उभे राहिल, अशी अमेरिकेची समजूत आहे. त्यामुळे रशिया ते युरोप या पाईपलाईनला अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष विरोध आहे. तरीही रशियाने पाईपलाईन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. हे अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील युक्रेन संबंधातील संघर्षाचे प्रमुख कारण मानले जाते. या स्पर्धेत युक्रेनची कोंडी झाली आहे.

युद्ध भडकल्यास परिणाम घातक... जगावर परिणाम...

युक्रेन रशिया युद्ध भडकल्यास ते केवळ या दोन देशांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. युरोपियन देशांना व अमेरिकेला युक्रेनच्या संरक्षणासाठी हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यातून युद्धाची व्याप्ती वाढण्याचा मोठा धोका स्पष्टपणे आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे.
युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास जगाची आर्थिक हानी होऊन महागाई आणि टंचाई मोठय़ा प्रमाणात वाढू शकते. याचा परिणाम प्रामुख्याने गरीब आणि विकसनशील देशांना बसणार आहे. दोन्ही देशांच्या मित्र देशांचीही या संघर्षात मोठी हानी होऊ शकते, असा कयास आहे.
युद्ध अधिक देशांमध्ये पसरल्यास तिसऱया जागतिक युद्धाचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर साधनसंपत्ती आणि मानवबळाचीही हानी होईल. जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ शकते.

भारतावर परिणाम

युक्रेन-रशिया संघर्षाशी भारताचा संबंध नाही. तथापि भारतावरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या इंधन तेलाचे (प्रुड ऑईल) दर वाढल्यास भारतासाठी गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. तेल दर वाढल्यास एकंदरच महागाई वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे

चीन गैरफायदा उठविणार ?

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा गैरफायदा चीन उठविणार का, असा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन असेच आक्रमण तैवानवर करेल का? सध्यातरी चीनने तैवानचा प्रश्न आणि युक्रेनचा प्रश्न भिन्न असल्याचे म्हटले असले तरी चीन बोलतो तेच करतो असे नाही. युक्रेन प्रश्नामुळे निर्माण झालेलल्या आस्थिर वातावरणाचा लाभ उठवून चीन तैवानवर आक्रमण करु शकतो. तसे झाल्यास जागतिक युद्ध रोखणे कठीण जाईल, अशी चिंता तज्ञांना वाटते. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवरही चीनचा डोळा आहेच. त्यामुळे भारताला असणारा धोका वाढू शकतो, असेही अनेक मान्यवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी प्रतिपादन केले आहे.

काही फसलेले आडाखे

जर्मनी व इतर युरोपियन देशांना रशियाच्या इंधनाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे देश अमेरिकेच्या बाजूने जाणार नाहीत असे रशियाचे अनुमान होते. तथापि जर्मनीने पाईपलाईन प्रकल्प बंद केल्याने तसेच फ्रान्स व ब्रिटननेही रशियाला विरोध केल्याने रशियाचे आडाखे युद्धापूर्वीच चुकले आहेत असे दिसून येते.
रशिया अचानकपणे युक्रेनमध्ये आक्रमण करणार नाही अशी अमेरिका आणि युरोपियन देशांची समजूत होती. तथापि ती गुरुवारी प्रत्यक्ष युद्धाला प्रारंभ झाल्याने चुकीची ठरली आहे. अद्याप युद्धाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि रशियाची कृती तशी असल्याने इतर देशही या कृतीला प्रत्युत्तर देणा हे उघड आहे.

संघर्ष टाळता येईल काय?

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित झाल्यास संघर्ष टळू शकतो. या दोन देशांच्या प्रमुखांमध्ये लवकरात लवकर संवाद होणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
युक्रेनच्या नाटोतील प्रवेशासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याची भूमिका घेतल्यास संघर्ष समाप्त होऊ शकतो. युरोपला रशियाच्या वायुची आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता संघर्ष वाढू देणार नाही, असाही मतप्रवाह आहे.
युक्रेनने रशिया किंवा पाश्चिमात्य देश यापैकी कोणा एकाची बाजू न घेता दोन्ही बाजूंमधील दुवा बनण्याचे धोरण ठरविल्यास वाद मिठू शकेल. आणि दोन्ही बाजूंची आर्थिक हानी होणार नाही, असेही मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.