मादीग, अनुसूचित जातीसाठी समिती स्थापन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्देश : शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी पाऊल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशावर कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखील सचिवांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा उद्देश मादीग आणि अन्य  समुदायांसाठी होणाऱ्या निर्णयांची तपासणी करणे आहे. ही समिती अनुसूचित जाती समुदायांच्या हितांच्या रक्षणासाठी उचलण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय पावलांची पडताळणी करणार आहे. मादीग आणि अन्य आदिवासी समुदायांनी शासकीय योजनांमुळे मिळणाऱ्या लाभाचा योग्य हिस्सा मिळत नसल्याचा दावा केंद्र सरकारसमोर केला आहे.

सचिवांच्या समितीच्या बैठकीत तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांमधील मादीग समुदायाचे प्रतिनिधीमंडळ सामील झाले. प्रतिनिधीमंडळाने सचिवांची समिती स्थापन केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. मादीग समुदायाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि समस्यांबद्दल समितीला प्रतिनिधिमंडळाने विस्तृतपणे माहिती दिली आहे. शासकीय लाभ मादीग आणि अन्य समुदायांच्या लोकांनाही समान स्वरुपात मिळावा. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व कल्याण आणि विकास योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थींना मिळवून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या या उच्चस्तरीय समितीने प्रतिनिधिमंडळाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर मंथन करण्यात आले आहे. सरकार नियमित स्वरुपात समाजाच्या विविध वर्गांच्या कल्याणाशी निगडित विषयांची समीक्षा करत असते.  आवश्यक ती पडताळणी करत उपाययोजना केल्या जातील असे आश्वासन समितीने दिले आहे.