महासत्तेचा लोभ

युक्रेनवर रशियानं आक्रमण केल्यानंतर पुतीन प्रशासनाला कडक निर्बंधांना सामोरं जावं लागलंय...या संघर्षाचे चटके युरोपला बसू लागलेले असले, तरी तशी स्थिती अमेरिकेची नाही. कमकुवत होणारा रशिया हा महासत्तेला यातून होणारा एक फायदा असला, तरी त्याशिवाय त्यांच्या दृष्टीनं आणखी बरेच लाभ या परिस्थितीमध्ये दडलेत...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की, वॉशिंग्टनची युक्रेनमध्ये लष्कर पाठविण्याची कुठलीही योजना नाहीये...यापूर्वी बिल क्लिंटन यांनी युगोस्लाव्हियात, जॉर्ज डब्ल्यू. बूश यांनी इराक व अफगाणिस्तानात अन् बराक ओबामांनी लीबियात सैन्याला पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु इतिहास सांगतोय की, प्रत्येक वेळी कुठलाही फायदा पदरात न पडता ‘अंकल सॅम’वर वेळ आलीय ती अब्जावधी डॉलर्स खर्च करण्याची...परंतु आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मतानुसार, यावेळी थेट युद्ध करण्यापेक्षा महासत्तेला रशियावर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा जास्त लाभ मिळेल...

बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर युरोपमधील अनेक राष्ट्रं पूर्वीपेक्षा ‘युरोपियन युनियन’चे सदस्य बनण्यासाठी जास्त उत्सुक आहेत अन् त्यात समावेश फिनलंड, स्वीडन, माल्डोव्हा, कोसोवो वगैरे देशांचा...या पार्श्वभूमीवर बंदुकीच्या एकाही गोळीचा वापर न करता अमेरिकेनं मिळविलाय भूराजकीय विजय...सध्याच्या वातावरणाचा विचार केल्यास ‘युरोपियन युनियन’वर वेळ येईल ती लष्करावर अधिक खर्च करण्याची. विशेष म्हणजे एका महिन्यापूर्वी त्यांना स्वप्नात देखील अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचा प्रसंग येईल असं दिसलं नव्हतं...

सध्याच्या परिस्थितीतून अमेरिकेला आर्थिक लाभ मिळणार हे स्पष्ट दिसतंय. रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यामुळं जागतिक वित्तीय बाजारपेठांना ‘पॅनिक ऍटॅक’ आलाय असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाहीये. कारण सध्या प्रत्येक गुंतवणूकदार शोधात आहे तो सुरक्षित जागेच्या...2020 आर्थिक वर्षात महासत्तेची आर्थिक तूट 3.1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचलेली असली, विश्वानं यापेक्षा एखाद्या मोठय़ा तुटीचं दर्शन अजूनपर्यंत घेतलेलं नसलं, तरी अमेरिकेच्या ‘ट्रेजरी नोट्स’ नि ‘बाँड्स’नी मात्र वरच्या दिशेनं प्रवासाला प्रारंभ केलाय. ‘बाँड’च्या किमती वाढणं म्हणजेच मिळणारं व्याज कमी होणं. सध्याच्या चलनवाढीचा अणि घसरणाऱया आर्थिक स्थितीचा विचार केल्यास हे सारं चित्र विश्वास न बसण्यासारखंच...

‘क्रूड’ तेलाच्या किमतींनी प्रति बॅरल 100 डॉलर्सचा टप्पा पार केला नि ती अमेरिकेतील ‘शेल गॅस’ आणि कच्च्या तेलाचा व्यवसाय यांच्या दृष्टीनं अतिशय गोड बातमी ठरलीय. वॉशिंग्टनमधील तेलाच्या कंपन्यांवर ‘कोव्हिड-19’ महामारीमुळं फार मोठय़ा नुकसानाला तोंड देण्याची वेळ त्यापूर्वी आली होती. कारण ‘काळय़ा सोन्या’च्या किमती दिवसेंदिवस घसरत होत्या अन् कुणाचीही पर्वा करण्याची सवय नसलेल्या रशियानं कच्च्या तेलाचे दर कमी करून ते विकणं सुरू केलं होतं. विशेष म्हणजे मॉस्कोनं ‘ऑपेक’ला सुद्धा धाब्यावर बसविलं...

याउलट सध्या पुतीन प्रशासन आर्थिक निर्बंधांना तोंड देतंय व जर्मनी, फ्रांस आणि युरोपातील अन्य प्रदेशांना होणाऱया गॅसच्या पुरवठय़ावर परिणाम झालाय. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे अमेरिकेतील कच्च्या तेलाला व नैसर्गिक वायूला चांगला व्यवसाय करण्याची मिळालेली संधी. शिवाय अप्रत्यक्षरीत्या वॉशिंग्टन ‘ग्रीन एनर्जी’ व नाविन्यपूर्ण पायाभूत साधनसुविधांमध्ये खात्रीनं गुंतवणूक करेल. कारण बायडेन प्रशासनाला यापूर्वी ‘काँग्रेस’नं फारसा पाठिंबा न दिल्यानं पुढं पाऊल घालण्याची मोठी संधी मिळाली नव्हती...

अमेरिकेच्या लष्करी व तांत्रिक आस्थापनांना सुद्धा लाभ होणार (जगातील 10 सर्वांत बडय़ा ‘डिफेन्स कॉन्ट्रेक्टर्स’पैकी 5 हे त्या भूमीतले. त्यातील सर्वांत मोठं नाव ‘लॉकहीड मार्टिन’). कारण लष्करी हार्डवेअर व आधुनिक ‘वॉरफेअर’ यांच्या पाठिंब्याची गरज सर्वांनाच भासू लागलीय...‘सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोगेस’नं प्रसिद्ध केलेल्या ‘दि केस फॉर ईयू डिफेन्स’ अहवालात म्हटलंय की, युरोप खंडाकडे आधुनिक युद्धाच्या दृष्टीनं हवी असलेली अत्यंत महत्त्वाची क्षमता नाही. उदाहरणार्थ लढाऊ विमानांत हवेतच इंधन भरण्याची सोय (‘नाटो’चा विचार केल्यास हे जरा विचित्रच वाटतंय). या पार्श्वभूमीवर कित्येक तज्ञांना वाटतंय की, युक्रेनच्या ‘नो फ्लाय झोन’ मागणीला ‘नाटो’नं विरोध केला तो त्यामुळंच. बायडेन सरकार मात्र दुसऱया महायुद्धानंतर अमेरिकेला झालेल्या आर्थिक फायद्याची पुनरावृत्ती होण्याची सध्या वाट पाहतंय...युक्रेनमधून स्थलांतर केलेल्या नागरिकांची संख्या 30 लाखांवर पोहोचलीय अन् हा बोजा पेलाव्या लागलेल्या युरोपमधील देशांना मोठा लष्करी व इंधनावरील खर्च जेरीस आणू शकेल...

‘युरोपियन सेंट्रल बँक’ वा ‘ईसीबी’ भविष्यातील व्याजदर वाढविण्याचा कार्यक्रम बहुतेक टाळणार असं दिसू लागलंय. सध्या युरोपातील अनेक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था तोंड देताहेत त्या चलनवाढीच्या दबावाला. शिवाय ‘कोरोना’मुळं त्यांच्यावर वेळ आलीय ती जर्जर बनण्याची. विश्लेषकांना वाटतंय की, ही स्थिती जन्म देणार ती चलनवाढ व बेरोजगारी यांच्या मिलाफाला. यापूर्वी असं दर्शन घडलं होतं ते 1973 सालचं ‘यॉम किप्पूर युद्ध’ संपल्यानंतर. त्या वर्षी ‘ऑपेक’नं अमेरिका व युरोपवर इजिप्तविरुद्धच्या युद्धात इस्रायलचं समर्थन केल्याबद्दल निर्बंध घातले होते. त्यामुळं 1973 साली प्रति बॅरल 3 डॉलर्स असलेली कच्च्या तेलाची किंमत 1974 मध्ये पोहोचली ती प्रति बॅरल 12 डॉलर्सवर...

रशियावरचे आर्थिक निर्बंध व खास करून ‘स्विफ्ट पेमेंट्स सिस्टम’मधून त्या देशाला काढून टाकणं आणि ‘व्हिसा’ नि ‘मास्टरकार्ड’नं थांबविलेले व्यवहार मात्र अंगलट येण्याची चिन्हं दिसू लागलीत...रशियाची लोकसंख्या 14.5 कोटी असून तेथील मध्यम वयाच्या नागरिकांची संख्या ‘युरोपियन युनियन’पेक्षा कमी. या पार्श्वभूमीवर तो देश बाजी मारणार अशी शक्यता निर्माण झालीय, तर ‘युरोपियन युनियन’समोर धोका आहे तो वृद्ध नागरिकांची संख्या वाढण्याचा. उदाहरणार्थ स्पेन व ग्रीसमधील 65 वर्षांवरील लोकांचा आकडा 2030 पर्यंत 17 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर पोहोचेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय...अन्य एक अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत-चीनमधील बुद्धिवंतांनी देश सोडल्यानं फार मोठा लाभ मिळालाय तो अमेरिकेच्या आर्थिक वृद्धीला. पण युरोपच्या दृष्टीनं मात्र तसं काहीच घडलेलं नाहीये...असो !

दरम्यान, अमेरिकेनं चीनला विनंती केलीय ती युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाला मदत न करण्याची. वॉशिंग्टनला काळजी वाटतेय ती बीजिंग व नवी दिल्ली यांच्या साहाय्यानं मॉस्को आर्थिक निर्बंधांना यशस्वीपणे तोंड देण्याची. महासत्तेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुलिव्हान यांनी वरिष्ठ चिनी राजकीय अधिकारी यांग जीची यांची रोममध्ये भेट घेतलीय अन् त्यांना चीनच्या लष्करी व आर्थिक मदतीबद्दल अमेरिकेला वाटत असलेल्या चिंतेसंबंधी सांगितलंय...अमेरिकी अधिकाऱयांच्या मतानुसार, युक्रेनमधील दलदलीत अडकलेल्या मॉस्कोला गरज आहे ती चीनच्या लष्करी नि आर्थिक साहाय्याची. खुद्द चीननं मात्र या साऱया बातम्यांचं ठामपणे खंडन केलंय. तर रशियाचे प्रवक्ते दिमित्र पॅस्कोव्ह यांनी म्हटलंय की, क्रेमलिनकडे क्षमता आहे ती युद्ध न थांबविण्याची...

अजूनपर्यंत भारताचा जरी अमेरिकेनं स्पष्टरीत्या उल्लेख केलेला नसला, तरी आपण रशियाकडून विकत घेणार असलेल्या स्वस्त कच्च्या तेलामुळं आणि अन्य वस्तूंमुळं महासत्तेला गंभीर दखल घ्यावीशी वाटलीय. खेरीज वॉशिंग्टनला स्वप्न पडू लागलंय ते मॉस्को-बीजिंग-नवी दिल्ली यांच्यातील भागीदारीचं. खरं म्हणजे अमेरिका व भारत यांच्यातील संबंध फार मोठय़ा प्रमाणात सुधारलेले असून याउलट भारत-चीन मात्र दिवसेंदिवस एकमेकांपासून दूर जाताहेत...शिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे युरोपमधील देश अक्षरशः दिवस-रात्र रशियावर टीका करत असले, तरी त्यांनी मॉस्कोकडून मिळणाऱया कच्च्या तेलाला पूर्णपणे थांबविलेलं नाहीये. हा एक प्रकारचा दुटप्पीपणाच !

- राजू प्रभू