महाबहिर्गमन - एक वास्तव

इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबईचे प्राध्यापक मिलींद सोहोनी यांचा दि इंडियन एक्स्प्रेस, दि. 25.02.2022 मधील “The Great Exodus''’’ सर्वांच्या वाचनात येणे आवश्यक आहे.  भारतीय शिक्षण व भारतातील बेरोजगारी व भारतीय विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याचे मोठे प्रमाण या संबंधी हा लेख आहे.

या बाबतीत कांही ताजी आकडेवारी (आश्चर्यकारक) पुढीलप्रमाणे आहे.

• दरवर्षी अंदाजे 8 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी जातात.
• त्यांचा वार्षिक खर्च 28 अब्ज डॉलर्स - म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1 टक्के इतका असतो.
• त्यापैकी 6 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे रू. 45000 कोटी) दरवर्षी परकीय विद्यापीठांना शिक्षण शुल्क म्हणून जातात. या रकमेतून भारताला इंडियन इन्स्टिटय़ूट सारख्या, जेएनयू सारख्या व तत्सम 10 नव्या उच्चवर्गीय शिक्षण संस्था उभारण्याचा भांडवली खर्च भागविता येईल.
• पण दुर्दैव असे की, 2008-2009 मध्ये सुरू झालेल्या 8 आयआयटीज बऱया चालल्या नाहीत, असा कॅगचा अहवाल सांगतो.
• नव्या तथाकथित संपन्न खाजगी विद्यापीठानाही विद्यार्थी व भांडवलाचे हे बहिर्गमन थांबविता येत नाही.
• याचाच अर्थ स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षात भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत ना आत्मनिर्भरता ना मौलिकता आढळून येते. 

 असे कां घडावे?

पहिले स्पष्टीकरण रोजगाराच्या स्वरूपात मिळते. प्राप्तीकर विभागाच्या माहितीप्रमाणे देशात साधारणपणे 3 कोटी कर दाते आहेत. त्यापैकी 2/3 पगारदार आहेत व सरासरी 20 वर्षे कर भरण्याची धरल्यास, हे स्पष्ट होते की, 10 लाख रोजगार खाजगी सार्वजनिक दरवर्षी मिळतात. त्यापैकी 3 लाख रोजगार “चांगले’’ रोजगार असतात.  म्हणजे त्यात वार्षिक रू. 5 लाख उत्पन्न असते.  30000 रोजगार “दिमाखदार’’ असतात व त्यात वार्षिक रू. 10 लाखांपेक्षा अधिक प्रारंभ उत्पन्न मिळते. 3 लाख चांगल्या रोजगारांपैकी 1 लाख रोजगार माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असतात. दिमाखदार रोजगार मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या, विशेषतः वित्त व विपणन क्षेत्रातील असतात. जागतिक आभियांत्रिकी रोजगारांचाही त्यात समावेश होतो. भारतीय ग्राहकांसाठी काम करणारी भारतीय कंपनी रू.10 लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक प्रारंभ वेतन क्वचितच देते.

मानव संसाधन विकास खात्याची माहिती लक्षात घेता, देशातील 45000 महाविद्यालयांतून 30 लाख पदवीधर गेल्यावर्षी बाहेर पडले. अलीकडची आकडेवारी लक्षात घेता, अंदाजे 7 कोटी बेरोजगार पदवीधर नोकरीच्या शोधात आहेत.  म्हणजेच ही संख्या वेतन रोजगार संख्येच्या 10 पट, चांगल्या रोजगाराच्या 30 पट व उत्तम रोजगाराच्या 300 पट आहे. एवढय़ा प्रचंड संख्येच्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या मुलाखती घेणे खासगी क्षेत्रास वा सरकारी यंत्रणेस शक्य नाही. वेगळ्या पध्दतीने विचार केल्यास, निवड-यादी करण्याचे काम भारतीय व्यवस्थेत नामांकित (ब्रँडेड) संस्थांच्या नावाने होते. चांगले रोजगार अंदाजे 800 ख्यातनाम महाविद्यालयात केंद्रित आहेत. उत्तम रोजगार फक्त 80-100 महाविद्यालयात केंद्रित आहेत. (अति प्रतिष्ठित) अशाच ठिकाणी चांगल्या कंपन्या कँपस मुलाखतीसाठी जातात. याच कारणाने स्पर्धात्मक परीक्षांचा वेडेपणा, कट ऑफ मार्क, खाजगी शिकवणी वर्ग, निवड, नेमणूका इ. गोष्टी सुरू होतात. या सगळ्या वेडेपणाच्या गोंधळात पालक व पाल्य हरवून जातात. याच कारणाने भारतीय विद्यार्थी व भांडवल परदेशी धाव घेतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, केंद्र व राज्य सरकारेही अशाच स्पर्धात्मक परिक्षेचा आधार घेतात. खरेतर 1 टक्के यशस्वीतेच्या निकषाचा विचार करता, उमेदवारांच्या शैक्षणिक व इतर गुणवत्तेची खरी पारख अशा परीक्षातून होवू शकत नाही. सर्व प्रकारच्या संयुक्त पात्रता-प्रवेश परीक्षा हा भारताच्या उच्चत्तर शिक्षण व्यवस्थेची चेष्टा-विनाशच मानावा लागेल.

काही प्रमाणात बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा संबंध ज्ञानाशीही होतो. रोजगार कमी असण्याची कारणे, अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, पुढीलप्रमाणे आहेत.

• कालबाह्य गुंतवणूक
• अपुरी गुंतवणूक
• प्रशासकीय अडथळे
• कामाचे नेमके स्वरूप, प्रमाण, गती या बदलांची (job description) अस्पष्टता या गोष्टी नेमक्या संख्यात्मक पध्दतीने स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. या सर्वांचा परिणाम कार्यक्षमतेवर होतो. अशा गोष्टींचे ठराविक कालांतराने उच्च पातळीवर अभ्यास झाले पाहिजेत. या गोष्टींच्या अभावामुळे महाराष्ट्रात एस.टी. सेवेमध्ये व्यापक संप, वाढते नुकसान, खतरनाक तणाव, अशक्य पर्याय निर्माण होत आहेत. खरेतर स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुतेक कामांचे स्वरूप अस्पष्टच, अनिर्णितच राहिले आहे. जिल्हा आरोग्य खात्यात संख्याशास्त्रज्ञ नाही तर कृषी खात्यामध्ये अर्थशास्त्रज्ञ नाही. तशी व्यवस्था असती तर महामारी, स्थलांतर यांचा चांगला अंदाज, मापन करता आले असते.

विशेष उच्च शिक्षण संस्थांची सध्या अधिक गरज आहे. इंडियन कॉन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च संस्थेच्या एका अभ्यासाप्रमाणे, हवेच्या प्रदूषणामुळे 17 लाख लोकांचे मृत्यू झाले व रू.2.6 लाख कोटींचे उत्पन्न बुडाले. हे टाळण्यासाठी व्यवसाय सुरू केल्यास 26000 कोटी रूपयांचा धंदा उभा राहिला असता. परिणामी 26000 व्यक्तींना रोजगार मिळाला असता. राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम योग्य अभ्यासाऐवजी नेमके काय करायचे हे माहित नसल्याने प्रलंबित आहे.

उपरोक्त क्षेत्रात ख्यातनाम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांनी भरपूर काम करण्यास वाव आहे.  प्रश्न समजून घेणे, त्याची अभ्यास, रचना करणे व त्याचे व्यावसायिक प्रारूपात निवेदन करणे व त्यावरील रोजगार संधी ओळखणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामार्फत स्थानिक संस्थांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. असे झाले नाही. आमच्या उच्च शिक्षण संस्थांनी फक्त ज्ञानाच्या जागतिकीकरणात मदत केली, प्रश्न सोडविणे बाजूला राहिले.

साहजिकच आमचे अनेक विद्यार्थी वित्तासहित परदेशी जातात व अखेरीस तेथेच काम करतात. मायदेशी परत येण्याची भावना असत नाही. कारण आमच्या देशातील हवेची गुणवत्ता निकृष्ट असते. हे आमचे सामाजिक वास्तव - वेदनादायी आहे.

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, कोल्हापूर