मरणोत्तर भारतरत्न

आर्थिक संकटातून देशाला तारणारा नेता

केंद्र सरकारने देशाचे माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना  देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न मरणोत्तर देण्याची घोषणा केली आहे. पी.व्ही. नरसिंह राव सलग 8 वेळा निवडून आले होते आणि काँग्रेस पक्षात 50 वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहिल्यावर ते देशाचे पंतप्रधान झाले होते. राव यांना भारताच्या राजकारणाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जायचे. भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचे जनक म्हणून त्यांचे नाव इतिहासात नोंद  आहे.  पी.व्ही. नरसिंह राव हे 18 भाषा अवगत असणारे विरळ राजकारणी होते. तसेच विविध भाषांमधील साहित्याचा अनुवाद करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. नरसिंह राव हे 20 जून 1991 ते 16 मे 1996 पर्यंत देशाचे पंतप्रधान राहिले होते. नरसिंह राव यांनी वयाच्या 53 व्या वर्षी स्वत:चा पहिला विदेश प्रवास केला होता.

पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ देशाच्या इतिहासात कायमच स्मरणीय राहणार आहे,  90 च्या दशकात त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे लागू केली, या धोरणांमुळेच देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर पडत आर्थिक शक्ती होणे शक्य झाल्याचे कुणीच नाकारू शकत नाही. आर्थिक तसेच अंतर्गत सुरक्षेसमोर निर्माण झालेल्या सर्वात गंभीर संकटांदरम्यान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी देशाला त्यातून बाहेर काढण्याचे काम केले. स्वत:कडील सोने तारण ठेवण्याची वेळ आलेल्या भारताला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्यासाठी विरोधक तसेच स्वत:च्या पक्षाची नाराजी ओढवून घेत जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले होते. काश्मीर, पंजाब आणि ईशान्येत उग्रवाद पेटला असताना त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे कसब त्यांनी दाखवून दिले होते.

वयाच्या 60 व्या वर्षी शिकले कोडिंग

नरसिंह राव यांनी वयाच्या 60 व्या वर्षी दोन कॉम्प्युटर लँग्वेज शिकून कॉम्प्युटर कोड तयार केला होता. पी. रंगा राव यांचे पुत्र पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा जन्म 28 जून 1921 रोजी आंध्रप्रदेशच्या करीमनगरमध्ये झाला होता. हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठात त्यांनी शिक्षण घेतले होते. पेशाने कृषी तज्ञ आणि वकील राहिलेले राव यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण विभागांची जबाबदारी सांभाळली. 1962-64 पर्यंत आंध्रप्रदेश सरकारमध्ये ते कायदा मंत्री होते. 1964-67 पर्यंत कायदा आणि न्याय मंत्री, 1967 मध्ये आरोग्यमंत्री, 1968-71 पर्यंत शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. 1971-73 पर्यंत ते आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री देखील राहिले. 1975-76 या कालावधीत नरसिंह राव हे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव, 1968-74 पर्यंत आंध्रप्रदेशच्या तेलगू अकॅडमीचे अध्यक्ष आणि 1972 मध्ये ते मद्रासच्या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेचे उपाध्यक्ष होते.

राजीव गांधी सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकासमंत्री

1957-77 या कालावधीत नरसिंह राव हे आंध्रप्रदेश विधानसभेचे सदस्य होते. 1977-84 या कालावधीत लोकसभेत खासदार म्हणून त्यांनी काम केले होते. डिसेंबर 1984 मध्ये त्यांनी रामटेक मतदारसंघातून आठव्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून विजय मिळविला होता. भारतीय विद्या भवनाच्या आंध्र केंद्राचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी कार्य केले होते. 14 जानेवारी 1980 ते 18 जुलै 1984 पर्यंत विदेश मंत्री म्हणून त्यांनी केलेले कार्य कौतुकास्पद ठरले होते. 19 जुलै 1984 ते 31 डिसेंबर 1984 पर्यंत केंद्रीय गृहमंत्री म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. तर 31 डिसेंबर 1984 ते 25 सप्टेंबर 1985 पर्यंत ते देशाचे संरक्षणमंत्री होते. 5 नोव्हेंबर 1984 पासून त्यांनी नियोजन मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभारही सांभाळला होता. 25 सप्टेंबर 1985 पासून त्यांनी राजीव गांधी सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता. देशाचे 10 वे पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरसिंह राव यांनी देशात तीन भाषांमध्ये जोरदार प्रचार केला होता.

परवानाराज मोडीत काढण्याचे श्रेय

24 जुलै 1991 रोजी नरसिंह राव सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी ‘लायसेन्स-परमिट राज’च्या अंताची घोषणा केली होती. नरसिंह राव सरकारच्या काळातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा जुलै 1991 ते मार्च 1992 दरम्यान झाल्या होत्या. तर राव यांचे सरकार अल्पमतात असताना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी फेब्रुवारी 1992 मध्ये स्वत:चा दुसरा अर्थसंकल्प मांडला होता. राव सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयांना विरोध सुरू झाला होता आणि विरोधकांसोबत काँग्रेसमधील सहकारी देखील आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांवर टीका करत होते. काँग्रेस पक्षात अर्जुन सिंह आणि वायलर रवि हे अंतर्गत विरोधाचे प्रतीक ठरले होते. पक्षाच्या भावना ओळखत राव यांनी एप्रिल 1992 मध्ये तिरुपति येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन बोलविले. या अधिवेशनात त्यांनी ‘भविष्यातील जबाबदारी’ (द टास्क्स अहेड) हे प्रसिद्ध भाषण केले होते. या भाषणात त्यांनी बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था आणि समाजवादामधील मध्यममार्ग निवडण्याचा मुद्दा मांडला आणि स्वत:च्या धोरणांच्या समर्थनार्थ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजी गांधी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या टिप्पणींचा दाखला दिला. स्वत:च्या या भाषणात त्यांनी सर्वसमावेशक विकासाची रणनीति म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दूरदर्शी धोरणाचा पाया रचला होता.

राजकीय निवृत्तीचा होता विचार

पी.व्ही. नरसिंह राव हे 20 जून 1991 रोजी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्याच्या वर्षभरापूर्वी त्यांनी स्वत:ची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आल्याचे मानले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांनी दिल्लीतून आंध्रमध्ये स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वत:ची पुस्तके, पसंतीचा कॉम्प्युटर आणि अन्य गोष्टी त्यांनी हैदराबाद येथील घरी पाठविल्या होत्या. राजकारण सोडल्यावर काय करावे याचेही त्यांनी नियोजन केले होते. तसेच तामिळनाडूतील आश्रमाला पत्र लिहून आपण तेथे येऊ इच्छित असल्याचे कळविले होते.

एका घटनेने बदलले आयुष्य

1990 मध्ये राजीव गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विजयी झाल्यावर मंत्रिमंडळात युवा चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा पसरली होती. यासंबंधीची चर्चा राव यांच्यापर्यंतही  पोहोचली होती. राव हे सलग 8 वेळा निवडणुकीत विजयी झाले होते. वयाच्या 69 व्या वर्षी ते कुणासमोर झुकण्यास तयार नव्हते. याचमुळे त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेण्याचा विचार पक्का केला होता. पण 21 मे 1991 रोजीच्या घटनेने सर्वकाही बदलून गेले होते. तामिळनाडूत राजीव गांधी यांची हत्या झाली. यानंतर नरसिंह राव यांच्या राजकीय कारकीर्दीला नवे वळण मिळाले. राजीव गांधी यांच्या हत्येचे वृत्त कळताच नरसिंह राव हे 10 जनपथ येथे पोहोचले, तेथे पक्षाचे वरिष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी आधीच हजर होते. मुखर्जी यांनी राव यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष तुम्ही व्हावे असे सांगितल्याचा उल्लेख विन सीतापति यांनी स्वत:चे पुसतक ‘द मॅन हु रीमेड इंडिया : ए बायोग्राफी ऑफ पीव्ही नरसिंह राव’मध्ये केला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मग पंतप्रधान

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून अनेक नेत्यांची नावे चर्चेत होती. अर्जुन सिंह, एन.डी. तिवारी, शरद पवार, माधवराव सिंधिया यांचा यात समावेश होता. शरद पवार हे या शर्यतीत सर्वात आघाडीवर होते, शरद पवार यांच्या नावाला एका गटाकडून विरोध होता, अर्जुन सिंह, सिंधिया यांचे नावही मागे पडले होते. तर एन.डी. तिवारी यांचे राजीव गांधी यांच्यासोबत काही काळापूर्वी मतभेद झाले होते. त्याचवेळी नरसिंह राव हे तत्कालीन राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांच्या पसंतीचे नेते होते. केरळमधील मातब्बर नेते के. करुणाकरन आणि अनेक खासदारांची साथ नरसिंह राव यांना मिळाली. अखेर 29 मे 1991 रोजी ते काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. त्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 232 जागा जिंकत सत्तास्थापनेचा प्रबळ दावेदार होण्याचा मान मिळविला होता. सर्वात अनुभव नेते म्हणून नरसिंह राव हे पंतप्रधान झाले. राव यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाला संरक्षणात्मक तसेच आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, यात कुठलेच दुमत नसावे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी देशात सरकार चालविले. स्वत:चे सरकार वाचविण्यासाठी त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले, परंतु स्वत:च्या कार्यकाळात राव यांनी देशासाठी केलेले कार्य देखील विक्रमीच म्हणावे लागेल.

1991 मध्ये देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला सामोरा जात होता. नरसिंह राव यांच्या कौशल्यामुळे भारत या संकटातून बाहेर पडू शकला. अन्यथा भारतावर आताच्या पाकिस्तानसारखी वेळ ओढवली असती. त्या काळात त्यांचे सरकार अल्पमतात होते, ते अनेक घटकपक्षांना उत्तरदायी होते, दहशतवादाचा खात्मा असो किंवा देशाच्या कूटनीतित गुणात्मक परिवर्तन असो त्यांनी देशासाठी आवश्यक कठोर निर्णय घेताना कशाचीही तमा बाळगली नाही.

पंजाबमधील उग्रवाद मोडून काढण्याची कामगिरी

80 च्या दशकापासून 90 च्या दशकापर्यंत पंजाब खलिस्तानी उग्रवादाने बेजार झाला होता. इंदिरा गांधी यांना ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारनंतर देखील या उग्रवादावर नियंत्रण मिळविता आले नव्हते. उलट पंजाबमध्ये उग्रवाद अधिकच भडकला होता. राजीव गांधी यांनीही हरचंद सिंह लोंगावालसोबत पंजाब करार केला होता, तरीही  स्थितीत सुधारणा झाली नव्हती. तर 1987-92 पर्यंत सलग 5 वर्षे पंजाबमध्ये राष्ट्रपती शासन अंतर्गत आणीबाणी लागू होती. नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान होताच पंजाबच्या लोकांना स्वत:चे सरकार निवडण्याची संधी देण्याची घोषणा केली. यानंतर फेब्रुवारी 1992 मध्ये तेथे निवडणूक झाली आणि काँग्रेसला बहुमत मिळाले. त्यानंतर बेअंत सिंह हे मुख्यमंत्री झाले होते. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अणि राज्याचे पोलीस महासंचालक केपीएस गिल यांनी राबविलेल्या रणनीतिमुळे पंजाबमध्ये आता शांतता नांदतेय.

आर्थिक शक्तीचा पाया रचणारा नेता

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वात देशाची अर्थव्यवस्था एका बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचे रुप धारण करणारी होती. यामुळे भारताचा विकास दर 2-3 टक्क्यांदरम्यान राहिला होता. याचमुळे भारताच्या विकासदराला हिंदू ग्रोथ रेट म्हणून हिणवले जात होते. 1991 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कोलमडल्याने विदेशी कर्ज फेडण्यासाठी देशाला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. नरसिंह राव यांनी स्वत:च्या कार्यकाळाच्या प्रारंभीच्या 100 दिवसांपर्यंत अर्थव्यवस्थेवरच पूर्ण लक्ष केंद्रीत केले. त्यांनी अनेक नियमांमध्ये बदल गेले, रुपयाचे अवमूल्यन, नवे व्यापार धोरण लागू केले, देशात व्यापारासाठीची स्थिती सुधारण्यासाठी निर्णय घेतले, विदेशी चलन विनिमय कायद्यात मोठा बदल केला. विदेशी कंपन्यांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी राजकोषीय स्थिरता कार्यक्रम हाती घेतला. याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. सद्यकाळात देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, त्याचा मार्ग नरसिंह राव यांनीच देशाला दाखवून दिला होता. नरसिंह राव हे पंतप्रधान होण्यापूर्वी भारत कर्जात बुडालेला होता. तर त्यांच्या कार्यकाळात भारताचा विकास दर 6.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. नरसिंह राव यांनी देशाचा विदेशी चलनसाठा 15 पट वाढविण्याचे कार्य केले होते. राव यांच्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाने खऱ्या अर्थाने कात टाकली होती असेच म्हणावे लागेल.

विदेश धोरणातआमुलाग्र बदल

सद्यकाळात भारत ज्या विदेश धोरणाचा अवलंब करत आहे, त्याचा पाया पी.व्ही. नरसिंह राव यांनीच रचला होता. त्यांनी भारताला रशियाचा मित्र म्हणून कायम ठेवत रशियाच्या गोटातून बाहेर काढले होते. राव यांच्यापूर्वीचे पंतप्रधान मुस्लीम मतपेढीपायी इस्रायलपासून अंतर राखून होते. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित झाले. 90 च्या दशकापर्यंत भारतीय कूटनीतिचा ओढा सोव्हियत संघाच्या दिशेने होता, नरसिंह राव सरकारच्या काळात रशियासोबत अमेरिकेला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न झाला. 1992 मध्ये भारत आणि अमेरिकेने मिळून ‘मालाबार सागरी युद्धाभ्यास’ केला होता. हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेसारखा मित्र असणे आवश्यक असल्याचे राव ओळखून होते.

हरित क्रांतीचे जनक

केंद्र सरकारने हरित क्रांतीचे जनक अन् महान कृषी वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. कृषी वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याणाच्या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी स्वामिनाथन यांचा हा मरणोत्तर गौरव करण्यात आला आहे. आव्हानात्मक काळात भारताला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत भारतीय कृषीला आधुनिक करण्याच्या दिशेने  प्रयत्न त्यांनी केले होते. एक संशोधक आणि अनेक विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षण घेण्यास आणि संशोधनाला प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना ओळखले जाते. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाने भारतीय कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून टाकला, तसेच देशाची अन्नसुरक्षा आणि समृद्धी सुनिश्चित केली.

स्वामिनाथन यांच्या योगदानामुळेच भारत आज जगात धान्योत्पादनाप्रकरणी चॅम्पियन ठरला आहे. भारतात त्यांचे नाव एकप्रकारे कृषीला पर्याय ठरला होता. त्यांचे पूर्ण नाव मनकोम्बु संबासिवन स्वामिनाथन होते. कृषी वैज्ञानिक स्वामिनाथन यांनी देशात शेती उत्पादन वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. धान्यपिकाचे प्रमाण वाढविणारी बियाणे विकसित करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. त्यांच्यामुळे पंजाब, हरियाणातील शेतीक्षेत्राचा विकास होत देश अन्नधान्याप्रकरणी स्वयंपूर्ण झाला होता.

डॉ. स्वामिनाथन यांनी शेतकरी आणि कृषी विकासासाठी विविध विभागांमध्ये प्रमुख जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. 1961-72 पर्यंत ते भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे संचालक होते. यानंतर 1972-79 पर्यंत आयसीआरचे महासंचालक आणि कृषी संशोधन अन् शिक्षण विभागाचे सचिव राहिले. 1979 ते 1980 पर्यंत कृषी मंत्रालयाचे मुख्य सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. याचबरोबर संपुआ सरकारकडून शेतकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी 2004 मध्ये त्यांची नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स कमिशन अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. 2004-06 पर्यंत त्यांनी आयोगाचे 5 अहवाल सोपविले होते, यात शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. गहू आणि भाताच्या उच्च पिक देणाऱ्या प्रजाती विकसित करण्यात स्वामिनाथन यांचे नेतृत्व आणि भूमिकेमुळेच त्यांना हरित क्रांतीचे जनक म्हटले जाते. नॉर्मन बोरलॉग यांच्यासोबत त्यांचे सहकार्यात्मक वैज्ञानिक प्रयत्न, शेतकरी आणि अन्य वैज्ञानिकांसोबत त्यांनी केलेले जन आंदोलनाचे नेतृत्व भारताच्या इतिहासात नोंद झाले आहे.

एमएसपीसंबंधी फॉर्म्युला

स्वामिनाथन यांनी हमीभावावरून (एमएसपी) शेतकऱ्यांच्या समस्या ओळखल्या होत्या. एमएसपी म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या काही उत्पादनांचे किमान मूल्य सरकार निश्चित करते. स्वामिनाथन यांनी स्वत:च्या अहवालात सरकारला शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिक उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के नफा मिळावा असा फॉर्म्युला सुचविला होता. म्हणजेच ‘सी2 प्लस 50 टक्के’ असा हा फॉर्म्युला होता.

पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण

कृषी क्षेत्रात योगदानासाठी डॉ. स्वामिनाथन यांना 1987 मध्ये जागतिक खाद्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. याचबरोबर त्यांना पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972) आणि पद्मविभूषण (1989)  पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.  मॅगसेसे पुरस्कार (1971) साली प्रदान करण्यात आला होता.

तामिळनाडूच्या तंजावुरमध्ये जन्म

एमएस स्वामिनाथन यांचा जन्म 7 ऑगस्ट 1925 रोजी तामिळनाडूच्या तंजावुर जिल्ह्यात झाला होता. स्वामिनाथन हे 11 वर्षांचे असताना त्यांच्या पित्याचे निधन झाले होते. त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूने त्यांना शिकविले होते. स्वामिनाथन यांनी वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची इच्छा होती. परंतु त्यांनी प्राणीशास्त्राचे शिक्षण घेतले होते. 28 सप्टेंबर 2023 रोजी  चेन्नईमध्ये वयाच्या 93 व्या वर्षी स्वामिनाथन यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता.

पोलिसांची नोकरी सोडून शेतीची निवड

स्वामिनाथन यांनी देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये म्हणून कृषीचे शिक्षण घेतले होते.  दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता, यावेळी निर्माण झालेली स्थिती पाहून ते व्यथित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी 1944 मध्ये मद्रास अॅग्रिकल्चरल कॉलेजमधून कृषीशास्त्रात पदवी मिळविली होती. 1947 मध्ये ते भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत (आयएआरआय) दाखल झाले. त्यांनी 1949 मध्ये सायटोजेनेटिक्समध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली होती. एमएस स्वामिनाथन यांच्यावर कुटुंबीयांकडून नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. स्वामिनाथन हे नागरी सेवा परीक्षेत सहभागी झाले आणि पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची निवडही झाली होती. त्याच काळात नेदरलँडमध्ये आनुवांशिकी विषयात युनेस्को फेलोशिपच्या स्वरुपात कृषी क्षेत्रात संशोधन करण्याची संधी त्यांना मिळाली. स्वामिनाथन यांनी पोलीस सेवा सोडून नेदरलँडला जाणे योग्य मानले. 1954 मध्ये त्यांनी भारतात परतत कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. स्वामिनाथन यांनी हरित क्रांतीचे जनक म्हटले जाते. गव्हाच्या एका अधिक प्रभावी प्रजातीची त्यांनी ओळख पटविली आणि यामुळे भारतात गव्हाच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. देशाला अन्नधान्य बाबतीत स्वयंपूर्ण करणारे आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात समृद्धी आणणारी धोरणे निर्माण करण्यात त्यांनी  योगदान दिले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या.

शेतकऱ्यांचा कैवारी

केंद्र सरकारने चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न जाहीर केला आहे. चौधरी चरण सिंह हे देशाचे माजी पंतप्रधान आहेत.  खऱ्या अर्थाने राजकारणासोबत ग्रामीण भारतासंबंधी विचार करणारे नेते म्हणून त्यांना ओळखले जाते. देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर करत सरकारने एकप्रकारे शेतकऱ्यांबद्दलची स्वत:ची प्राथमिकता दाखवून दिली आहे.

23 डिसेंबर 1902 रोजी चरण सिंह यांचा हापुडमधील नूरपूर गावात जाट कुटुंबात जन्म झाला होता. त्यांनी प्रारंभी वकिली केली होती, परंतु गांधींच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेतल्यावर ते राजकारणात दाखल झाले. चरण सिंह यांनी स्वत:च्या जीवनात अनेक पक्ष स्थापन केले आणि ते विसर्जितही केले. चरण सिंह यांना साधेपणा पसंत होता,  वयाच्या 84 व्या वर्षी चौधरी चरण सिंह यांचे 29 मे 1987 रोजी दिल्लीत निधन झाले होते. पैशांची उधळपट्टी, क्रिकेट आणि चित्रपटांबद्दल त्यांना तिटकारा होता. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी चौधरी चरण सिंह सर्वात पुढे दिसून यायचे. स्वातंत्र्यापूर्वी देखील त्यांनी शेतमजुरांच्या शोषणाविरोधात आवाज उठविला होता. शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकल्यावर ते भावुक व्हायचे आणि स्वत:च्या ज्ञानाचा वापर ते शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी करताना दिसून यायचे.

शेतकऱ्यांसाठी नेहरूंनाच भिडले

1951 मध्ये चरण सिंह हे उत्तरप्रदेशचे न्याय मंत्री झाले होते. यानंतर 1967 पर्यंत ते राज्यातील काँग्रेससच्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जायचे. भूमी सुधारणा कायद्यांसाठी त्यांनी काम केले होते. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी 1959 च्या नागपूर काँग्रेस अधिवेशनात नेहरू यांना देखील विरोध केला होता.

युपीत पहिले बिगर काँग्रेस सरकार

चौधरी चरण सिंह यांनी 1967 मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ते उत्तरप्रदेशचे पहिले बिगरकाँग्रेस मुख्यमंत्री ठरले होते. भारतीय लोकदलाचे नेते म्हणून ते जनता आघाडीत सामील झाले आणि यात त्यांचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. 1974 मध्ये ते या आघाडीत एकाकी पडले होते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांची निवड केल्यावर चौधरी चरण सिंह निराश झाले होते. 1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांच्यानंतर चौधरी चरण सिंह हे पंतप्रधान झाले होते. परंतु काँग्रेसने या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने ते फारकाळ या पदावर राहू शकले नव्हते.

चौधरी चरण सिंह यांचे विरोधकही त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे प्रशंसक होते. सप्टेंबर 1970 मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा  देण्याची घोषणा कानपूरच्या दौऱ्यावर असताना केली होती, तेथेच त्यांनी शासकीय वाहन परत करत स्वत:च्या अनुयायांना आदर्श घालून दिला होता.

 1937 मध्ये पहिल्यांदा आमदार

चौधरी चरण सिंह हे 1937 मध्ये छपरौली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले होते. 1946, 1952, 1962 आणि 1967 मध्ये त्यांनी विधानसभेत प्रतिनिधित्व केले. 1946 मध्ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत सरकारमध्ये विविध विभागांमध्ये त्यांनी काम केले. जून 1951 मध्ये राज्याचे कॅबिनेट म्हणून नियुक्ती मिळाली. 1952 मध्ये डॉ. संपूर्णानंद मंत्रिमंडळात महसूल तसेच कृषिमंत्री झाले. एप्रिल 1959 मध्ये त्यांनी महसूल आणि परिवहन मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. सुचेता कृपलानी यांच्या सरकारमध्ये ते कृषी तसेच वनमंत्री (1962-63) राहिले.

घराणेशाही, भ्रष्टाचाराला तीव्र विरोध

काँग्रेसमध्ये फूट फडल्यावर फेब्रुवारी 1970 मध्ये ते काँग्रेसच्या समर्थनाने उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु राज्यात 2 ऑक्टोबर 1970 रोजी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले. चरण सिंह यांनी विविध पदांवर कार्यरत असताना प्रशासनातील अक्षमता, घराणेशाही तसेच भ्रष्टाचाराला थारा दिला नाही. प्रभावशाली खासदार तसेच मूल्यवान नेता म्हणून चरण सिंह स्वत:चे वक्तृत्व आणि दृढ विश्वासासाठी ओळखले जायचे.

भूमी सुधारणांसाठी कार्य

उत्तरप्रदेशात भूमी सुधारणांचे श्रेय चौधरी चरण सिंह यांनाच दिले जाते. शेतकऱ्यांना कर्जापासून दिलासा देणारे विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक तयार करणे आणि त्याला अंतिम रुप देण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांच्या पुढाकारामुळेच उत्तरप्रदेशात मंत्र्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणारे लाभ अत्यंत कमी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री म्हणून जोत अधिनियम 1960 आणण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. हा अधिनियम कमाल भूमी बाळगण्याची मर्यादा कमी करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आला होता. लोकांमध्ये राहून कार्य करत प्रचंड लोकप्रियता लाभणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये चरण सिंह यांची गणना होते. चरण सिंह यांना लाखो शेतकऱ्यांदरम्यान राहून प्राप्त आत्मविश्वासातून मोठे बळ मिळाले होते.