मध्यवर्ती बँक आभासी चलन काही प्रश्न

2022-23 च्या भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पात एक नाविण्यपूर्ण, सकारात्मक, अनपेक्षित व चलन व्यवस्थेला एक मोठय़ा वळणावर नेणारा प्रस्ताव मा. अर्थमंत्र्यांनी मांडला. खरेतर या प्रस्तावामुळे 2022-23 चा अर्थसंकल्प भारताच्या राजस्व इतिहासात ‘वेगळा’ म्हणून लक्षात राहील.

या अभिनव (?) प्रस्तावाप्रमाणे भारत सरकार येत्या आर्थिक वर्षापासून रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून - मध्यवर्ती बँक आभासी चलन (CBDC-Central Bank Digital Currency) सुरू करणार आहे. हा आभासी रूपया कसा असेल याबद्दल रिझर्व्ह बँक सध्या विचार (?) करीत आहे, असे कळते. त्यासाठी कांही पथदर्शक अभ्यासही रिझर्व्ह बँक करणार आहे.

अशा प्रकारचे मध्यवर्ती बँक आभासी चलन चालू करण्यात अनेक संकल्पनात्मक व व्यावहारिक तसेच रचनात्मक मुद्दे लक्षात घ्यावे लागणार. त्यानंतरच मध्यवर्ती बँक आभासी चलनाचे स्वरूप (form), कार्य (functionality), व अखेरीस उपयुक्तता (utility), या गोष्टी ठरतील. या बाबतीत पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील.

1. पायाभूत तंत्रविज्ञान -

या बाबतीत दोन पर्याय आहेत.

 अ. विभाजित नोंद तंत्रविज्ञान (distributed ledger technology), बिट कॉईनच्या वळणावर

ब. केंद्रित नोंद तंत्रविज्ञान

काही तज्ञांच्या मते, विभाजित नोंद पध्दतीचे काही अंगभूत फायदे असले तरी या तंत्रात ‘संथपणा व अकार्यक्षमता’ अधिक आहे. या पध्दतीच्या जोडणीमध्ये व्यवहाराची नोंद घेवून पूर्तता करण्यासाठी लागणारा वेळ अधिक आहे. तसेच या तंत्राने हाताळता येणाऱया व्यवहाराची संख्या ही कमी असते. बिट कॉईन व्यवहारात - एक व्यवहाराची किमान 10 मिनिटे लागतात. म्हणजेच हे तंत्रज्ञान किती मोठय़ा पातळीपर्यंत वाढविता येईल, हे अस्पष्ट आहे. याउलट कांही अडचणी केंद्रित नोंद तंत्रात येण्याची शक्यता आहे.

2. लेखाधारित का टोकन आधारित - लेखाधारित पध्दतीत - बँक ठेवीप्रमाणे - मालकी व ओळख यांचा मेळ बसावा लागतो. पण टोकन हा रोख स्वरूपात अनामिकतेला मोठा वाव आहे. लेखाधारित पध्दतीमध्ये बँकांची जोखीम वाढते.  तर रोख व्यवहारात “चलन शुध्दीकरण’’ (money

laundering) अधिक घडण्याची शक्यता असते.

3. पुरवठय़ाचा प्रश्न - हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. मध्यवर्ती बँक आभासी चलनाचा पुरवठा कसा ठरवायचा? यात पुढील शक्यता दिसतात.

अ. मध्यवर्ती बँकेच्या वाढीव वास्तव चलन पुरवठय़ाच्या पलीकडे आभासी चलनाचा पुरवठा करणे. असे केल्यास चलन पुरवठा फुगेल. मध्यवर्ती बँकेचा ताळेबंद लक्षणीय वाढेल. त्याप्रमाणात मध्यवर्ती बँकेला अधिकचे सरकारी रोखे वा इतर रोखे (परकीय चलन) खरेदी करावे लागेल.

यामुळे मध्यवर्ती बँक आपली गुंतवणूक रचना कशी ठरविते हा चिंतेचा विषय होईल.

ब. त्याचबरोबर मध्यवर्ती बँक वार्षिक वाढीव चलन पुरवठय़ाचा काही भाग वास्तव चलनात व उर्वरित भाग आभासी चलनात पुरवठा करू शकेल.

4. उपरोक्त पैकी ब पर्याय निवडल्यास- आभासी चलन पुरवठय़ावर आपोआप कमाल मर्यादा येईल. साहजिकच व्यक्ती व संस्थांच्या आभासी चलन धारणेवरही मर्यादा येतील.  प्रारंभीच्या काळात, त्यामुळे आभासी चलनाच्या वापरावरही मर्यादा येतील. तसे होण्यामुळे, व्यापारी बँकांकडील ठेवी काढल्या जातील, ही भूमिका कमी होईल, वित्तीय अरिष्टाच्या काळात असे घडण्याची मोठी शक्यता टाळली जाईल.

5. व्याज आकारणी - मध्यवर्ती बँक आभासी चलन व्याजपात्र असावे का नसावे असाही एक प्रश्न निर्माण होतो. व्याज पात्रता असल्यास, मध्यवर्ती बँक आभासी चलनाची संख्या हा वित्तीय व्यवस्था व चलन धोरण यांच्यावरही प्रभाव टाकू शकतो. रिझर्व बँकेने आभासी चलन व्याजपात्र मानल्यास ते वैधानिक वास्तव चलनास पूर्ण पर्याय ठरेल. बँक ठेवीलाही तो पर्याय ठरेल. तसेच झाल्यास बँकांच्या नेहमीच्या ठेवी आभासी चलनाकडे वळण्याची शक्यता वाढते. साहजिकच निधी व्यवस्था अडचणीत येवू शकते. परिणामी निधी संकलित करण्याचा खर्च वाढू शकतो. म्हणजेच व्याज दराचा फरक बदलू शकतो. पत पुरवठय़ाच्या मागणीवर परिणाम होवू शकतो. या शक्यता लक्षात घेऊन मागणी पुरवठय़ातील अशा प्रकारची असमानता टाळण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला खास खिडकी चालू करावी लागेल.

दुसऱया बाजूस अशीही शक्यता आहे की, अमर्याद, व्याज पात्र, आभासी चलन हे चलन धोरणाचे एक साधनही होवू शकते.

5. रोख पैशाच्या वापराची समस्या ही लक्षात घ्यावी लागेल. प्रगत पाश्चात्त्य देशात रोखीचा वापर फारसा होत नाही. पण भारतासारख्या देशात रोखीचा वापर सार्वत्रिक मोठय़ा प्रमाणात आहे. शेतीचे मोठे क्षेत्र लक्षात घ्यावे लागेल. या व्यवस्थेला रोखरहित औपचारिकता लादणे, त्यांची स्पर्धात्मकता कमी करणारी ठरेल.

6. आभासी चलनाचे अपेक्षित लाभ खरेच वास्तवात येतील का? हेही प्राथमिक अभ्यासात तपासावे लागेल.वस्तुतः आताच भारताच्या बाजार व्यवस्थेत रोखरहित व्यवहार व्यवस्था मोठय़ा प्रमाणात रूढ झाली आहे. तिचा विनिमय खर्च अल्प आहे. कार्याचा वेगही भरपूर आहे. बाजारात स्पर्धाही भरपूर आहे. असा अंदाज आहे की, या सर्व गोष्टींमुळे वित्तीय समावेशन वाढेल, विनिमय खर्च आणखी कमी होईल, पण या सर्वच अंदाजाबद्दल मतभेद होवू शकतात.

काही अभ्यासक असाही युक्तीवाद करतात की, आभासी चलन मध्यवर्ती बँकेची, व्यापारी बँकांची नव्हे, जबाबदारी असल्यामुळे, ठेवीदारांचा धोका कमी होतो, विशेषतः सार्वजनिक बँकांचे प्रमाण मोठे असल्यास, एखादी बँक अडचणीत येणे सरकारला परवडणारे नसेल.

उपरोक्त सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यास, मध्यवर्ती बँकेने आभासी चलनाचा वापर करताना -

• मध्यवर्ती बँकेचे सार्वभौमत्व
• मध्यवर्ती बँकेच्या चलन धोरणाची परिणामकारकता
• चलन व्यवस्थेचा विश्वास व स्थैर्य

या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, आभासी चलन व्यवस्थेचा मत्ता-आधार काय? (तो सध्या दिसत नाही) व त्यास भारत सरकारचा सार्वभौम आधार असणार कां? तसे करणे एकाच वेळी मध्यवर्ती बँकेने दुहेरी चलन व्यवस्था चालविण्यासारखे, म्हणजेच चलन धोरणाची परिणामकारकता दुबळी करण्यासारखे आहे. खड्डा दिसतोय, उडी मारायची का नाही हे ठरविणे सरकारचे काम आहे.  उडी मारल्यास सर्वसाधारण चलन वापर करणारे अडचणीत व जुगारी चैनीत असा प्रकार घडेल! त्याबद्दल सर्व पूर्व खबरदारी घेवून आभासी चलनाच्या मार्गावर जाणे योग्य ठरेल. कारण हा मार्ग बिनपरतीचा आहे.

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील