भूजलाचा शाश्वत वापर गरजेचा

सजीवमात्रांचे जगणे पाण्यावरती अवलंबून असल्याकारणाने जेथे पाण्याची उपलब्धता होती तेथेच अश्मयुगापासून मानवी संस्कृती नांदली आणि विकसित झाली. आपल्या देशासमोर पाण्यासाठी निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकारण व्हावे म्हणून शेकडो वर्षांपासून विविध प्रयत्न केलेले आहेत. आपल्या देशात आजच्या घडीस भूजलाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत असून ही मानसिकता अशीच कायम राहिली तर आगामी काळात 60 टक्के जलस्रोत संकटग्रस्त होतील आणि पाण्यासाठी चालू असलेला संघर्ष आणखीन तीव्र होईल. दरवर्षी भारतात 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजलाचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. भूजल हे खरेतर सामुदायिक संसाधन असून त्याचा वापर करण्यासाठी विहिरी, झरे, तळे, तलावाचे संवर्धन आणि संरक्षणाच्या विचाराला इथल्या समाजाने पूर्वापार प्राधान्य दिलेले आहे. स्वराज्य रक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा ठिकठिकाणी दुर्ग, किल्ले उभारले तेव्हा तेथे बारामाही पाणी उपलब्ध होईल, याचा प्रामुख्याने विचार केला. त्यामुळेच शत्रू सैन्याने किल्ल्याला चोहोबाजूंनी वेढा घातलेला असताना तेथे असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांच्या आधारे आतल्या लोकांना तग धरणे शक्य झाले होते.

त्याकाळी पाण्याचा वारेमाप उपसा करण्यास परिणामकारक ठरलेल्या यंत्रांचा शोध मानवाने लावलेला नसल्याकारणाने त्यांनी विहिरी, तलावातल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीने रहाट आणि मोट यांच्या व्यवस्थेला प्राधान्य दिले होते. माणसांच्या आणि जनावरांच्या शक्तीच्या वापराऐवजी जेव्हा आधुनिक विजेवरती चालणाऱया स्वयंचलित यंत्रांचा उपयोग होऊ लागला तेव्हा या पाण्याचा अतिरेकी पद्धतीने उपसा करण्यात येऊ लागला व त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भूजलावरती प्रकर्षाने जाणवू लागलेले आहेत. आज बऱयाच ठिकाणी भूजलातल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी औद्योगिक क्रांतीद्वारे उपलब्ध झालेल्या कुपनलिका ठिकठिकाणी व्यापक प्रमाणात उपयोगात आणलेल्या आहेत. कुपनलिकेद्वारे पाण्याच्या होणाऱया उपश्यावरती निर्बंध घालणाऱया सशक्त यंत्रणेअभावी आज अशा परिसरातले भूजल गायब होण्याचे प्रकार उद्भवलेले आहे. पूर्वी पाणी उपसण्याच्या पारंपरिक साधनांमुळे भूजलाचा उपसा मर्यादित व्हायचा आणि भूजलाच्या नैसर्गिकरित्या पुनर्भरणास चालना मिळत असल्याने भूजलाची पातळी संतुलित राहण्यात मदत व्हायची. बाष्पीभवन, उत्सर्जन पाणी वाहून जाणे आदी क्रियांवरती भूजलाचे पुनर्भरण होत असते. आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱया भूजलाचा वापर, पेयजल, सिंचन आदी गोष्टींसाठी करताना भूजलाच्या नैसर्गिक उपलब्धतेवरती दुष्परिणाम होणार नाही, यासाठी तेथील समाजाने सजग राहणे महत्त्वाचे असते. वाढत्या मागणीनुसार आम्ही जर वारेमाप पाणी पुरवठय़ाला प्राधान्य दिले तर भूगर्भातले पाणी झपाटय़ाने गायब होऊन, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होईल.

दरवर्षी आपल्या परिसरात किती पर्जन्यवृष्टी होते? त्यातले किती पाणी ओहोळ, नाल्यांतून वाहून गेले, कुठे आणि किती पाणी भूगर्भात मुरले तसेच भूजलाचा उपसा किती प्रमाणात झाला, याचा ताळेबंद करून जल व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. पाण्याचा मानवी समाजाला जो शाश्वत स्रोत प्राप्त झालेला आहे, त्या भूजलाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जमिनीत मुरलेले पाणी सुरक्षित आणि शाश्वत राहील, याचा विचार करणारा समाज जेथे उदयास येईल तेथे पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही. आज महाराष्ट्र, कर्नाटकासारख्या राज्यात ऊसाची लागवड करताना उपलब्ध पाण्याचा आततायी वापर केला जात आहे. ज्या प्रदेशात एकेकाळी जी पिके घेतली जात होती, जे व्यवसाय करणे सोयीचे मानले जायचे, त्यातूनच उदरनिर्वाह करणे शक्य होत असते. आपल्या देशाकडे जगातील केवळ अडीच टक्के जमीन असून केवळ चार टक्केच पेयजलाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे जगातल्या 16 टक्के भारतात असलेल्या जनतेला निर्मळ आणि सुरक्षित पेयजलाचा निरंतर पुरवठा करणे ही कठीण बाब ठरलेली आहे. जलयुक्त शिवारासाठी परिसरात होणारी पर्जन्यवृष्टी, जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण आणि ओहोळ, नाले यांचे नैसर्गिक पात्र याचा विचार होणे महत्त्वाचे असते.

आज दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱया प्रदेशात एकेकाळी संस्कृती कशी नांदली आणि तेथील लोकांनी समृद्धी कशी अनुभवली त्यासाठी त्या काळातल्या शासनकर्त्यांनी कोणता कृती आराखडा तयार करून भूजल सुरक्षित राहून तेथील नदी-नाले प्रवाहित राहतील म्हणून उपाययोजना केल्या त्याविषयी विचार झाला तरच निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळतील. मान्सूनच्या पावसातली अतिवृष्टी घनदाट जंगलांनी युक्त वृक्षाच्छादन समर्थपणे पेलून मृदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याबरोबर भूजलाचे नैसर्गिकरित्या पुनर्भरण करण्यास मदत करीत असते. एकेकाळी भारतातल्या मोठय़ा भूप्रदेशाला मुबलक पाण्याचा बारामाही पुरवठा करणाऱया नद्या पावसाळय़ानंतर प्रवाहित ठेवण्यात भूजल महत्त्वाची भूमिका बजवित होते. आज नाशिकजवळच्या त्र्यंबकेश्वरकडे उगम पावणाऱया गोदावरी आणि महाबळेश्वराहून वाहणाऱया कृष्णेसारख्या नदीची पावसाळय़ात महापूरांना आणि उन्हाळय़ात पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याची निर्माण होणारी परिस्थिती पाहिली तर भूजलाच्या व्यवस्थापनातल्या त्रुटी प्रकर्षाने समोर येतील. आज भारतात शेती-बागायतींना लागणारे 60 टक्के सिंचनाचे आणि 85 टक्के पेयजलाची पूर्तता करण्यास भूजलाचे महत्त्वाचे योगदान ठरलेले आहे. त्यासाठी भूजलाविषयी जागृती करण्याबरोबर लोकसहभागातून त्याच्या जलस्रोतांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

22 मार्च हा जागतिक जल दिवस म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास 1993 पासून सुरुवात झालेली आहे. आज जगात दोन अब्ज लोक सुरक्षित पाण्याअभावी जगत असून पेयजलाच्या स्रोतांच्या शाश्वतरित्या व्यवस्थापनाबरोबर स्वच्छ पाणी आरोग्य रक्षणार्थ स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचा विचार अधोरेखित केला जातो. यंदा भूमीच्या गर्भात अदृश्य असणाऱया भूजलाला दृश्य स्वरुपात आणण्याचा निर्धार संयुक्त राष्ट्रसंघाशी निगडित संस्थांनी केलेला आहे. आज लोकसंख्या वाढत असून आर्थिक विकासाला साध्य करण्याच्या शर्यतीत हवामान बदल आणि वैश्विक तापमान वाढीच्या संकटाचा विचार प्रामुख्याने केला पाहिजे. पेयजल हे जीवनामृत असून वाढत्या औद्योगिकरणासाठी वारेमाप जलस्रोतांच्या वापराबरोबर नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लयलूट सुरू आहे आणि त्यामुळे भूजलाचा स्तर आणि दर्जा दिवसेंदिवस घटत चाललेला आहे. सांडपाणी, मलमूत्र विसर्जन, केरकचरा यांच्या गैरव्यवस्थापनापायी पाण्याचे स्रोत प्रदूषित आणि नष्ट होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाद्वारे प्रदुषित पाणी वापरण्यायोग्य करण्याची गरज आहे. आफ्रिकेतल्या सेनेगल देशाच्या अटलांटिकच्या सागर किनाऱयावरच्या डकार येथे जागतिक जलदिन संपन्न झाला. डकार येथे सांडपाण्यावरती प्रक्रिया करून ते पूनर्वापर करण्यायोग्य बनविण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. हा कित्ता चेन्नईचा बोध घेऊन भारतभर राबविण्याची गरज आहे. भूजलाचे पुनर्भरण करण्याबरोबर त्याच्या संतुलित आणि शाश्वत वापरात मानवी समाजाचे हित दडलेले आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर