भारताचा मध्यममार्ग : एक नाईलाज

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात युद्ध भडकले आहे. ते लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. युरोपियन महासंघ आणि अमेरिकेने युपेनच्या पाठीशी राहण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, अद्याप तरी त्यांनी युक्रेनला आवश्यक ते साहाय्य दिल्याचे दिसत नाही. युक्रेन स्वबळावरच हा संघर्ष करत आहे. रशियाच्या विरोधात जगातील सर्व राष्ट्रांची फळी उभी करण्याचा प्रयत्नही अमेरिकेकडून होत असल्याने भारताची भूमिका नेमकी कोणती, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारताने सध्यातरी रशिया किंवा अमेरिका यांच्यापैकी कोणाच्याही गटात जाण्याचे नाकारत ‘त्रयस्थ’ भूमिका स्वीकारली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून भारताने आपले या संघर्षासंबंधीचे धोरण स्पष्ट केले. भारताला ही त्रयस्थ भूमिका घ्यावी लागली, याचे कारण भारताचे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांबरोबर संबंध आहेत, हे आहे. एकाची बाजू घेतल्यास दुसरा देश या संवेदनशील परिस्थितीत दुखावला जातो. हे भारताच्या हिताचे नाही. रशियाने भारताची ही भूमिका समजून घेतल्याचे दिसून येते. अमेरिकेने भारताची भूमिका समजून घेतल्याचे स्पष्ट म्हटलेले नाही. तरीही अद्याप तरी अमेरिकेने भारतावर मोठा दबाव आणल्याचे दिसत नाही. तसेच रशियाशी आर्थिक किंवा संरक्षणविषयक व्यवहार केल्यास भारतावर निर्बंध घातले जातील, अशी टोकाची भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी जुळवून घेण्याचे काम भारताला का करावे लागते, याचा वस्तुस्थितीनिष्ठ विचार करणे आवश्यक आहे. तसा तो करण्याऐवजी काही तथाकथित विचारवंत ‘अखेर पंतप्रधान मोदींनाही नेहरुंचाच मार्ग स्वीकारावा लागला’ अशा शब्दांमध्ये भारताच्या धोरणाची खिल्ली उडवितानाही दिसतात. परंतू, भारताला अशी भूमिका घ्यावी लागते, याचे कारण स्वतः भारत आर्थिकदृष्टय़ा आणि संरक्षणदृष्टय़ा बलवान नाही, हे आहे. चीन, रशिया किंवा अमेरिकेइतका भारत स्वतः सामर्थ्यसंपन्न असता तर आजच्या युक्रेन-रशिया संघर्षात तो महत्वाची आणि निर्णायक भूमिका बजावू शकला असता. आता भारता असा बलवान का नाही, याची कारणे शोधायची तर स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासाचा मागोवा घ्यावा लागतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताने समाजवादाच्या वळणाने जाणारे आर्थिक धोरण पहिली साडेचार दशके स्वीकारले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था दुबळी राहिली. 1990 नंतर भारताला अगदी नाईलाजास्तवर आणि दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता, म्हणून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारावे लागले. तथापि, आर्थिक सुधारणाही धडाक्याने आणि सर्वंकष पद्धतीने लागू करण्यात आल्या नाहीत. कारण त्यांची राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी आपले राजकीय पक्ष दाखवू शकले नाहीत. आर्थिक सुधारणा घडविल्यानंतर त्वरित त्यांचे सुपरिणाम अनुभवास येत नाहीत. त्यासाठी किमान 20 वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. शिवाय या कालावधीत धोरणसातत्य राखावे लागते. ते राखले गेले नाही. अगदी 1991 पासून आर्थिक सुधारणांचे केवळ ढोल बडवले गेले. मात्र, प्रत्यक्ष सुधारणा कमीच झाल्या. जितक्या झाल्या, तितका लाभही भारताला मिळाला. काही प्रमाणात भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली. पण जगावर प्रभाव पडेल इतक्या प्रमाणात या सुधारणा झाल्याही नाहीत आणि साहजिकच अर्थव्यवस्थाही तितक्या प्रमाणात प्रबळ झाली नाही. अर्थव्यवस्थेचा थेट परिणाम संरक्षणसिद्धतेवर होत असतो. अर्थव्यवस्था कमजोर राहिल्यास संरक्षणासाठी जितका खर्च केला जाणे आवश्यक असते तितका केला जाऊ शकत नाही. साहजिकच, आपले संरक्षणसामर्थ्यही आपल्या पुरते आहे. ते जगावर दबाव आणू शकेल इतके नाही. थोडक्यात, भारत महासत्ता होण्याची भाषा करत असला आणि तशी त्याची महत्वाकांक्षा असली तरी, आजमितीला तो व्यवहारीदृष्टय़ा महासत्ता नाही. त्यामुळे कोणत्याही जागतिक संघर्षात भारत कोणा एकाची बाजू घेऊ शकत नाही. सर्वांना चुचकारत राहण्याखेरीज भारतासमोर दुसरा पर्याय नाही. ही स्थिती का उद्भवली ? तर याला नेहरुनीती कारणीभूत आहे. एक शांततावादी देश अशी भारताच्या नेतृत्वाची प्रतिमा निर्माण व्हावी, यासाठी संरक्षण सिद्धतेवर 1947 पासून म्हणावा तसा भर देण्यात आला नाही. तेव्हापासून आपले ध्येय नेहमी पाकिस्तानपेक्षा आपण बलवान असावे एवढेच राहिले आहे. चीन या महासत्तेचा आपण कधी विचार केला नाही. तसेच चीनइतकी किंवा चीनपेक्षा जास्त शक्ती (आर्थिक आणि सामारिक) आपल्याजवळ असावी असे धोरण आपण कधीच आखले नाही. अशा सौम्य धोरणालाच नेहरुनिती म्हटले गेले आणि एकेकाळी भारत या नीतीचा टेंभाही (अनाठायी) मिरवत असे. पण अशा नीतीला जगात किंमत नसते. जग ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने चालते. त्यात ही नेहरुनीती कुचकामाची ठरते. भारताने ही नीती बरीच दशके प्राणपणाने जपल्याने आणि आचरणात आणल्याने ती एकाएकी सोडून देणे शक्य नसते. कारण कोणत्याही धोरणाचा सातत्याने अवलंब केल्यास तशी ‘इकोसिस्टिम’ तयार होते आणि त्या इकोसिस्टिममध्ये अनेकांचे हितसंबंध तयार होतात. ते डावलून केवळ आठ दहा वर्षांमध्ये संपूर्ण नवे धोरण स्वीकारणे आणि त्या धोरणाचे फायदे मिळवून दाखविणे अशक्यच असते. तेव्हा आज पंतप्रधान मोदींना युक्रेन-रशिया संघर्षात नेहरुनीतीचा अवलंब करावा लागत असेल तर ते नेहरुनीतीचे श्रेष्ठत्व नसून तो या नीतीचा पराभवच आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही नीती उपयोगात आणणे ही बाब भारताच्या दृष्टीने अभिमानाची नसून तो पंतप्रधान मोदींचा नाईलाज आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘पहा, शेवटी नेहरुनीतीच श्रेष्ठ ठरली’ असे म्हणणे ही निव्वळ आत्मवंचना आहे. सध्या पंतप्रधान मोदी भारताला आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करु इच्छित आहेत. हा भारताच्या स्थायी सामर्थ्यवाढीचा खरा मार्ग आहे. मात्र त्याचे सातत्याने 20-25 वर्षे अनुसरण होणे आवश्यक आहे. तरच त्याचे लाभ मिळू शकतील. कशाचीही चेष्टा करणे सोपे असते. समस्येवर उपाय सुचविणे अवघड असते. काहीजण या सोप्या मार्गाचा अवलंब करुन प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. पण तो मार्ग खरा नव्हे. योग्य आर्थिक धोरण, आत्मनिर्भरता आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनावर भर हाच खरा मार्ग आहे. जगात आपल्या शब्दाला किंमत मिळावी अशी भारताची इच्छा असेल तर हाच मार्ग सदासर्वकाळ अवलंबावा लागणार आहे, हे निश्चित.