प्रदुषणाचे दुखणे

दिवाळीच्या आगमनाला काही दिवस असतानाच देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील प्रदूषणाने गाठलेला उच्चांक अन् मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही खालावलेली हवेची गुणवत्ता यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दिल्ली आणि प्रदूषण हे समीकरणच मानले जाते. ऐन थंडीत वा दिवाळसणाच्या काळात दिल्ली काळवंडणे, ही नवी बाब नाही. किंबहुना थंडीच्या तडाख्यात सापडण्याआधीच या शहराचे हवामान दूषित झाल्याचे पहायला मिळणे, हे अधिक चिंताजनक ठरावे. हवा गुणवत्ता निर्देशांक 300 च्यावर जाणे, ही धोकादायक श्रेणी मानली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात दिल्लीतील हवा निर्देशांक हा 400 ते 500 च्या घरात गेल्याने तेथील परिस्थितीचा अंदाज बांधणे शक्य होईल. राजधानी म्हणून दिल्लीचे असलेले महत्त्व, तेथील वाहनांची प्रचंड संख्या, बांधकामे, आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये शेतात काडीकचरा जाळण्याचे वाढते प्रकार ही तेथील प्रदुषणाची मुख्य कारणे मानली जातात. किंबहुना, यंदाच्या प्रदुषणास कमी पावसानेही हातभार लावल्याचे संशोधक सांगतात. हवामानातील चढउतारांचा पर्यावरणावर काही ना काही परिणाम होतच असतो. त्यामुळे संशोधक म्हणतात त्याप्रमाणे यंदाच्या उणे पावसामुळे नक्कीच प्रदुषणाच्या पातळीत वाढ झालेली असू शकते. परंतु, सगळेच खापर पावसाच्या ताणावर फोडता येणार नाही. दिल्लीतील वाहनांची वाढती संख्या हा मोठा जटील प्रश्न होऊन बसला आहे. या वाहनांतून सोडला जाणारा धूर व त्यामुळे काळवंडणारी हवा यातून दिल्लीमध्ये एकप्रकारचे विषच पेरले जात असल्याचे दिसून येते. पंजाब, हरियाणा आदी जिल्ह्यांमध्ये शेताशेतात जाळले जाणारे पाचट व त्यातून पडणारा धुराचा विळखा हे चक्रही मागच्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याखेरीज अनावश्यक बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ यातूनही दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेची घसरण होताना दिसते. आत्ताच ही स्थिती असेल, तर दिवाळी वा नंतरच्या थंडीच्या लाटेत दिल्लीचे काय होणार, हा प्रश्न अधिक गडद होतो. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता आणखी खालावू नये म्हणून काय करता येईल, याचा आत्ताच विचार केला पाहिजे. दिल्ली सरकारने त्यादृष्टीने काही पावले उचलल्याचीही पहायला मिळतात. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी व खासगी शाळा पाचवीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अनावश्यक बांधकाम, पाडकाम, रेस्टॉरंटमध्ये कोळशाच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 श्रेणीची डिझेल वाहने वापरल्यास 20 हजार ऊपयांचा दंड सुनावण्यात येणार आहे. प्राप्त परिस्थितीत हे निर्णय योग्यच म्हणावे लागतील. किंबहुना, येथील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता गांभीर्याने पावले उचलणे क्रमप्राप्त ठरते. दिल्लीच्या प्रदुषणावरून दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात कायम आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू असतात. दिल्लीतील प्रदुषणाची जबाबदारी तेथील सरकारची आहे, असे केंद्र सरकार म्हणते. तर दिल्ली सरकार प्रदूषण पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही. प्रदुषणाचा प्रश्न फक्त दिल्लीचा नाही. इतर राज्येही येथील प्रदुषणाला जबाबदार असल्याकडे दिल्लीतील सरकार लक्ष वेधते. दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी हाच मुद्दा अधोरिखत करीत केंद्रानेही याबाबत तातडीने पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. खरे तर दिल्लीतील एकूणच प्रशासकीय वा तत्सम अधिकारावरून केंद्र व राज्यामध्ये कायम संघर्ष सुरू असतात. पण, जेव्हा जबाबदारी घेण्याची वेळ येते, तेव्हा ही मंडळी कशी मागे सरकतात, याचे वायूप्रदूषण हे उत्तम उदाहरण ठरावे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. केवळ प्रदूषणामुळे राजधानी, तेथील एकूणच दैनंदिन जीवन ठप्प होणार असेल, तर ते भूषणावह ठरू नये. म्हणूनच आगामी काळात दिल्लीच्या प्रदुषणावर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित काम करणे, ही काळाची गरज ठरते. प्रदुषणाच्या तडाख्यात इंडिया गेट अदृश्य होतो, अगदी 100 मीटरवरूनही तो दृष्टीपथात येत नाही, हे काही चांगले लक्षण नाही. अगदी दिल्ल्लीसह नोएडा, गुरूग्राम व आसपासचा परिसरही धुरात लपेटला जातो, श्वास घेण्यास लोकांना अडचणी येतात, नाकाला लावलेला मास्क वा ऊमालही काही वेळानंतर काळवंडून जातो, ही सगळी उदाहरणे राजधानीचे दुखणे कोणत्या स्टेजला गेले आहे, हेच सांगते. म्हणूनच सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करणे, गरज असेल, तेव्हाच स्वतंत्र वाहन वापरणे, वाहनांची संख्या कमी करणे, सीएनजीवरील वाहनांना प्राधान्य देणे यावर भर द्यायला हवा. इतर राज्यांनीही तेथील शेती वा जळण राजधानीसाठी मारक ठरत असेल, तर अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे. वास्तविक प्रदूषण हा काही केवळ दिल्लीपुरता सीमित राहिलेला विषय नाही.  मुंबई, हैदराबादसारख्या शहरांमध्येही वायूप्रदुषणाने कळस गाठल्याचा अलीकडेच आलेला अहवाल डोळ्यांमध्ये झणझणीत अंजन घालणारा म्हणता येईल. आर्थिक राजधानीतील प्रदुषणामधील 42 टक्क्यांची वाढ काळजी वाढविणारी असून, हे शहर जगातील सातव्या क्रमांकाचे प्रदुषित शहर ठरले आहे. म्हणजेच दिल्लीपेक्षा मुंबई याबाबतीत केवळ तीन अंकांनी मागे असल्याचे दिसून येते. तर खालोखाल कोलकाता दहाव्या क्रमांकावर आहे. मुंबईतील हवेच्या या खालावलेल्या स्थितीची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली असून, केंद्र, राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेलाही काही प्रश्न विचारले आहेत. त्याचबरोबर तातडीने कोणती पावले उचलणार, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता काय किंवा हैदराबाद, पुण्यासारखी महानगरे काय, वायूप्रदूषणाबाबत जवळपास सर्वत्र सारखीच स्थिती आहे. ही स्थिती कशी बदलता येईल, हे पहायला हवे. ‘विकास’ हा आज परवलीचा शब्द आहे. मानवी जीवन समृद्ध करण्यासाठी विकासाची प्रक्रिया निरंतरपणे चालली पाहिजे, यात वाद नाही. तथापि, विकास व पर्यावरणाची कुठेतरी सांगड घालणे आवश्यक ठरते. आरोग्य ही संपत्ती आहे, असे आपण म्हणतो. परंतु, देशातील हवाच प्रदुषित असेल, तर मानवी जीवन निरोगी कसे राहील? उलट यातून फुफ्फुसाचे आजार, कर्करोग यांसह विविध व्याधी देशबांधवांना जडू शकतात. म्हणूनच स्वच्छ हवेसाठी प्रयत्नरत राहणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी ठरते.