नेपाळच्या नोटांवरील नकाशात 3 भारतीय क्षेत्रे

या क्षेत्रांवरून दोन्ही देशांमध्ये 34 वर्षांपासून रस्सीखेच : नव्या कुरापतीमुळे वादाला पुन्हा उजाळा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नेपाळमध्ये 100 ऊपयांच्या नव्या नोटा छापल्या जाणार आहेत. सदर नोटांवर देशाचा नकाशा छापण्यात आला असून त्यात भारत दावा करत असलेल्या काही क्षेत्रांचा समावेश केल्याचे निदर्शनास आले आहे. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी अशी या क्षेत्रांची नावे असून या भागांबाबत भारत आणि नेपाळमध्ये सुमारे 34 वर्षांपासून वाद सुरू आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी नव्या नोटांच्या छपाईचा निर्णय घेण्यात आला. 25 एप्रिल आणि 2 मे रोजी झालेल्या बैठकीत 100 ऊपयांच्या नोटेची पुनर्रचना करण्यावर सहमती झाली होती, असे सरकारच्या प्रवक्त्या रेखा शर्मा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. विशेष म्हणजे पंतप्रधान प्रचंड यांनी मार्चमध्येच नेपाळी काँग्रेस पक्षासोबतची युती तोडून सीपीएन-यूएमएल पक्षासोबत सरकार स्थापन केले होते. या पक्षाचे नेते केपी शर्मा ओली असून ते चीनचे समर्थक असल्याचे सांगितले जाते.

नेपाळच्या दाव्यावर भारताचा आक्षेप

नेपाळने 4 वर्षांपूर्वी नवीन नकाशात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी ही तिन्ही क्षेत्र स्वत:ची असल्याचा दावा केला होता. नेपाळने 18 जून 2020 रोजी देशाचा नवीन राजकीय नकाशा जारी केला होता. या नकाशात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी नेपाळचा भाग दाखवण्यात आला होता. त्यासाठी नेपाळच्या राज्यघटनेतही बदल करण्यात आले. भारत सरकारने नेपाळच्या या पावलाला एकतर्फी ठरवून विरोध केला होता.

भारत अजूनही लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या तिन्ही भागांना आपला प्रदेश म्हणतो. दोन्ही देशांमध्ये सुमारे 1,850 किमीची सीमा आहे. हे क्षेत्र सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या भारतातील 5 राज्यांमधून जाते. भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या भागात हिमालयातील नद्यांनी बनलेली एक दरी असून ती नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे. या भागाला कालापानी असेही म्हणतात. लिपुलेख पासही येथे आहे. येथून उत्तर-पश्चिम दिशेला काही अंतरावर दुसरी खिंड असून त्याला लिम्पियाधुरा असे म्हणतात.

ब्रिटीश आणि नेपाळचा गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारात भारत आणि नेपाळमधील सीमा काली नदीद्वारे निश्चित करण्यात आली होती. करारानुसार, काली नदीचा पश्चिमेकडील भाग हा भारताचा प्रदेश मानला गेला, तर नदीच्या पूर्वेला येणारा भाग नेपाळचा झाला. काली नदीच्या उगमस्थानाबाबत दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचे उगमस्थान मानतो. तर नेपाळ पश्चिम प्रवाहाला मूळ प्रवाह मानतो आणि या आधारावर दोन्ही देश कालापानी क्षेत्रावर आपापले हक्क सांगतात. उत्तराखंडच्या पिथोरध जिल्ह्यात वसलेले कालापानी हे भारत-नेपाळ-चीन दरम्यान सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ट्राय जंक्शन आहे. कालापानीवरून भारत चिनी सैन्यावर सहज नजर ठेवू शकतो. 1962 च्या युद्धात भारताने प्रथमच आपले सैन्य येथे तैनात केले होते. या परिसराचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने येथे इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस तैनात आहेत.

नेपाळला चिथावणी देण्यामागे चीनचा हात

इंग्रजांशी झालेल्या तहानंतर सुमारे 100 वर्षे या भागाबाबत कोणताही वाद नव्हता. चीनचे आक्रमण रोखण्यासाठी भारताने 1962 मध्ये या भागात आपले सैन्य तैनात केले होते. या भागातील अनेक भागात भारतीय लष्कर अजूनही तैनात आहे. 1990 मध्ये राजेशाहीतून लोकशाहीकडे नेपाळचे संक्रमण होताच या क्षेत्राबाबत निषेधाचे आवाज उठू लागले. 2015 मध्ये कम्युनिस्ट नेते केपी ओली नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर हा वाद आणखी वाढला. त्यातच ओली यांनी नेपाळचा पारंपरिक मित्र भारताऐवजी चीनशी जवळीक वाढवली. त्याबदल्यात चीनने नेपाळमधील विविध प्रकल्पांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली, पण चीनचा असे करण्यामागचा खरा हेतू भारताच्या अनेक शतकांपासून जवळ असलेल्या नेपाळला भारताविऊद्ध भडकवण्याचा होता.