नक्षलींनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात यावे!

छत्तीसगड दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आवाहन : अन्यथा कारवाईचाही इशारा

वृत्तसंस्था/ दंतेवाडा

छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथे आयोजित ‘बस्तर पांडुम’ कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांना शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तसेच पुढील वर्षी मार्चपर्यंत भारतातून नक्षलवाद संपुष्टात येईल असा दावा करतानाच आता नक्षलवादी शस्त्रांच्या बळावर आदिवासींचा विकास थांबवू शकत नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा शुक्रवारपासून छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर आहेत. याचदरम्यान त्यांनी शनिवारी दंतेवाडा येथील नक्षलवाद्यांना हिंसाचार सोडून बस्तरच्या विकास यात्रेचा भाग होण्याचे आवाहन केले. जेव्हा एखादा नक्षलवादी मारला जातो तेव्हा कोणीही आनंदी नसतो, असे ते म्हणाले. दंतेवाडा शहरात राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या ‘बस्तर पांडुम’ महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला संबोधित केले. पुढील वर्षी हा कार्यक्रम राज्यात राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केला जाईल. पुढील समारंभात देशभरातील आदिवासी सहभागी होतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहण्याची आणि आदिवासी बंधू-भगिनींना आशीर्वाद देण्याची विनंती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बस्तर नक्षलमुक्त होणार

मोदी सरकारच्या काळात बस्तर नक्षलमुक्त होत आहे. विकासाचा सुवर्णकाळ येथे सुरू आहे. अशा परिस्थितीत नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बस्तरच्या आदिवासींचा विकास नक्षलवादी थांबवू शकत नाहीत. त्यांना विकास प्रवासाचा एक भाग व्हायला हवे, असे अमित शहा म्हणाले.

यावर्षी 521 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण

2025 च्या चौथ्या महिन्याच्या प्रारंभापर्यंत 521 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. याआधी 2024 मध्ये 881 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. जे आत्मसमर्पण करतील ते येथे मुख्य प्रवाहात सामील होतील. अन्यथा सुरक्षा कर्मचारी शस्त्रs बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करतील. काहीही झाले तरी, भाजप सरकार मार्चपर्यंत संपूर्ण देशाला या लाल दहशतीपासून मुक्त करण्यासाठी काम करेल, असेही शहा म्हणाले.

विकासकामांसाठी ‘समिती’ची स्थापना

दुसरीकडे, नक्षलग्रस्त सुकमा, विजापूर आणि नारायणपूर जिह्यांमधील बांधकाम कामांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी छत्तीसगड सरकारने ‘जिल्हा बांधकाम समिती’ स्थापन करण्यास अलिकडेच मान्यता दिली आहे. या विकासकामांमध्ये कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. नक्षलग्रस्त भागात जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हा बांधकाम समितीच्या स्थापनेबाबत आदेश जारी केला आहे. बांधकाम कामांची चांगली अंमलबजावणी, देखरेख आणि मूल्यांकन करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील.