जी-20 ची कमान आता भारताकडे!

इंडोनेशियन राष्ट्राध्यक्षांकडून अध्यक्षपद मोदींकडे सुपूर्द : भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची झलक

बाली / वृत्तसंस्था

इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जी-20 देशांच्या शिखर बैठकीत भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची झलक जगाला पाहायला मिळाली. रशिया-युपेन युद्धावरील पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याला जी-20 देशांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी ‘जी-20’चे अध्यक्षपद पंतप्रधान मोदींना सुपूर्द केले. आता 1 डिसेंबरपासून पुढील 1 वर्षासाठी भारत जगातील 20 प्रभावशाली देशांचे नेतृत्व करेल. जी-20चे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण एकत्रितपणे जी-20ला जागतिक कल्याणाचे प्रमुख स्त्राsत बनवू शकतो, असे प्रतिपादन केले.

जी-20 चे अध्यक्षपद मिळणे जागतिक स्तरावर भारताचा वाढता महिमा व लौकिक प्रतिबिंबित करते. जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारताला कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल याची चर्चाही सुरू झाली आहे. जी-20 सदस्य देशांमध्ये फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन देशांचा समावेश आहे. तसेच भारताने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि यूएई यांना 2023 च्या शिखर परिषदेसाठी पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले आहे.

जी-20 ची कमान आता भारताकडे आल्याने पुढील एक वर्ष भारतासाठी खूप आव्हानात्मक आणि संधींनी भरलेले असणार असल्याचा दावा केला जात आहे. आगामी वर्ष भारतासाठी आव्हानात्मक असणार असल्याचे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी यांनी व्यक्त केले. युपेन हा जी-20 चा सदस्य नाही, तरीही झेलेन्स्की यांना जी-20 ला संबोधित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यावरून जी-20 ची कार्यकक्षा वाढत असल्याचे दिसून येते. तसेच परस्पर सहमतीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया निर्माण होत असल्याचे दिसून येते.

भारत शांततेसाठी आग्रही

रशिया-युपेन युद्धानंतर जग स्पष्टपणे दोन भागात विभागले गेले आहे. जी-20 मध्ये दोन्ही गटांना पाठिंबा देणारे देश समाविष्ट आहेत. तथापि, भारताचे दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध असल्यामुळे युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्याची क्षमता भारताकडे आहे, असा आग्रह पाश्चात्य माध्यमांनी व्यक्त केला होता. अलीकडेच, जी-20 चा लोगो, थीम आणि वेबसाईट जारी करताना, पंतप्रधान मोदींनी जगासमोर भारताचे प्राधान्यक्रम सूचित केले. 1 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱया कार्यकाळात भारत 200 कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. जी-20 च्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर भर देऊ शकतो, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

मतभेद मिटविण्याचे मोठे आव्हान

रशिया-युपेनसोबतच युद्धासारखी अनेक मोठी आव्हाने भारतासमोर आहेत. जी-20 मध्ये भारताच्या प्राधान्यक्रमात सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत वाढ, महिला सक्षमीकरण, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, हवामान वित्त, जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा यांचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात जी-20 च्या विश्वासार्हतेला मोठा फटका बसला आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. याचे कारण म्हणजे जी-20 मध्ये गंभीर मतभेद झाले आहेत. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताला मतभेद कमी करून संघर्ष मिटविण्यात आघाडी घ्यावी लागणार आहे. भारताला विविध वादग्रस्त मुद्यांवर तोडगा काढावा लागेल आणि विविध देशांमधील संबंध मजबूत करावे लागतील.

समन्वयातून उत्कर्ष साधण्याचा अजेंडा

जी-20 च्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत भारताला एक अजेंडा तयार करावा लागेल. सदर अजेंडा सदस्य देशांमध्ये एकमताने स्वीकारला जाईल. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वित्तपुरवठा हे आणखी एक क्षेत्र आहे जिथे भारताला श्रीमंत देशांसोबत काम करावे लागेल. स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञान कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी विकसित देशांना प्रवृत्त करावे लागेल. भारत यामध्ये सौरऊर्जेच्या उत्कृष्ट विक्रमाची मदत घेऊ शकतो. पुढील वर्षभर जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत राहण्याची शक्मयता आहे. भारताला आयएमएफ, वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशन यांसारख्या संस्थांसोबत योजना बनवावी लागेल. रशियाला जी-20 मधून बाहेर काढण्याची मागणी होत असताना भारताने सर्व देशांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे.

विविध देशांच्या नेत्यांशी मोदींची चर्चा

इंडोनेशियातील बाली येथे सुरू असलेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या दुसऱया दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण, अणुऊर्जा, व्यापार आणि अन्न सुरक्षा या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. शांततेसाठी आमचा समान अजेंडा असल्याचे अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचीही भेट घेतली आहे.