जीएसटीमध्ये अमूलाग्र बदल लवकरच

राहणार तीन स्तर, करसवलतीही कमी होणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

वस्तू-सेवा करपद्धतीत (जीएसटी) लवकरच अमूलाग्र परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. सध्या चार स्तरीय असणारी ही व्यवस्था तीन स्तरीय करण्याचा मंडळाचा विचार आहे. तसेच कररचना सुलभ केली जाणार आहे. सध्या केंद्राकडून राज्यांना करभरपाई दिली जाते. ही पद्धती येत्या जूनपासून बंद होणार आहे. तसेच कच्चा माल आणि अंतरिम उत्पादनांवरील करांमधील त्रुटी दूर होणार आहेत. ज्या वस्तू किंवा सेवा आज करमुक्त आहेत, त्यांच्यापैकी अनेकांना करकक्षेत आणले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असून लवकरच त्याचा निर्णय होणार आहे.

हे परिवर्तन एकाच वेळी केले जाणार नाही, तर ते टप्प्याटप्प्यात होणार आहे. या परिवर्तनामुळे करदात्यांना त्रास होऊ नये म्हणून ते टप्प्याटप्प्याने केले जाईल. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वातील एका मंत्रिगटाकडून या संदर्भात काही सूचना केल्या जाणार असून त्यांना अंतिम स्वरुप देण्यासाठी लवकरण या गटाची बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

वस्त्रोद्योगावर परिणाम होणार

नव्या स्वरुपातील जीएसटी यंत्रणेत वस्त्र उत्पादनांवरील कररचनेत बदल केला जाणे शक्य आहे. या उद्योगासंदर्भातील इन्व्हर्टेट डय़ूटी रचना सुधारली जाईल. अनेक वस्त्रप्रारवरणांना आणि कपडय़ांना 5 टक्क्यांच्या स्तरातून 12 टक्क्यांच्या स्तरात आणण्यात येणार आहे. गेल्या 31 डिसेंबरलाच हा निर्णय होणार होता. तथापि, तो पुढे ढकलण्यात आला होता. सुती धागे, रेशीम, लोकर, काथ्याच्या मॅट, वस्त्रे आणि कपडय़ांची साहाय्यक उत्पादने (ऍक्सेसरिज) आदी उत्पादनांसंबंधी स्तर बदलण्याचा हा निर्णय यापुढच्या बैठकीत घेतला जाणे शक्य आहे.

पाच वर्षे पूर्ण होणार

वस्तू-सेवा कर पद्धती लागू केल्याला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1 जुलै 2017 या दिवशीपासूनही ही पद्धती लागू करण्यात आली होती. पाच वर्षांनंतर या कररचनेत परिवर्तन केले जाईल असे त्याचवेळी ठरले होते. केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई 1 जुलैपासून बंद केली जाईल. राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. मोठय़ा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यांना आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवे मार्ग अवलंबावे लाग्tढ शकतात.

राज्यांना हवी करवाढ

जीएसटीचे स्तर कमी करावेत पण कर वाढवावेत अशी राज्यांची मागणी आहे. राज्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी करवाढ करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ नये यासाठी तीन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग व्यवस्थापन सुधारणे हा आहे. दुसरा मार्ग करदर सक्षम करण्यासाठी सवलती रद्द करणे आणि डय़ूटी इन्व्हर्शन्स कमी करणे हा आहे तर तिसरा मार्ग करांचे स्तर कमी करणे हा आहे, अशी माहिती एका ज्येष्ठ आधिकाऱयाने दिली.

सुसूत्रीकरणाची आवश्यकता

जीएसटी पद्धती अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी करदरांच्या सुसूत्रीकरणाची आवश्यकता आहे. यासाठी बहुस्तरीय सवलती रद्द केल्या पाहिजेत. तसेच, दरांचे स्तर दोन किंवा तीन असले पाहिजे. ज्या वस्तू सध्या करमुक्त आहेत, त्या करांच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांचे उत्पन्न अधिक प्रमाणात वाढेल आणि एकंदर करदर वाजवी प्रमाणात ठेवणे शक्य होईल, असेही अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.

आतापर्यंत अनेक उपाय

जीएसटी करप्रणालीत परिवर्तन करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीपासूनच सुरु झाली आहे. अनेक डय़ूटी इन्व्हर्शन्समध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, प्रशासकीय पद्धतीत सुधारणा करुन किती प्रमाणात उत्पन्न वाढणार याला मर्यादा आहेत. अंतिमतः कर वाढविणे हाच प्रभावी उपाय आहे. यासंबंधीचे प्रारुप मंत्रिगटाकडून तयार केले जाईल आणि ते सादर होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

कोणते होणार बदल

• ज्या वस्तू किंवा सेवा करमुक्त आहेत, त्यांना करकक्षेत आणणार
• कररचना सध्याच्या चार च्या जागी तीन स्तरीय केली जाणे शक्य
• 1 जुलैपासून केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी भरपाई बंद केली जाणार
• राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ नये यासाठी सवलती रद्द होणार
• जीएसटी मंडळाच्या पुढच्या बैठकीत यासंबंधीची चर्चा केली जाणार